काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। चार वर्षे कायकालका लागि नियुक्त भएका पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पदमुक्त गरेपछि पौडेल सर्वोच्च गएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि पौडेल सहकारी विकास बोर्ड फर्किने बाटो खुलेको छ। पौडेललाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारसँग कारण मागेको छ। न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार सरकारलाई कारणसहित साउन १५ गते छलफलमा आउन आदेश जारी गरेको हो । सरकारले गरेको पदमुक्तसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। गैर कानुनी रुपमा सरकारले हटाएको भन्दै पौडेल सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यस अघि तत्कालिन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले तत्कालिन सह-अध्यक्ष सरोज कुमार शर्मालाई हटाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चको आदेशपछि पुर्नबहाली भई चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकास भएका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको गरे पछि पदमुक्त भएका धमाधम अदालत गएका छन्।

सर्वोच्चले बिहीवारमात्र दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा पनि अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारसँग कारण माग गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।