काठमाडौँ । आफू मातहत शक्ति केन्द्रित गर्ने महत्वकांक्षाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय लथालिंग बन्दै गएको छ ।

ओलीले आफू मातहतमा ल्याएका विभाग र कार्यालयहरू व्यवस्थापन हुन नसक्दा संघीय सरकारको मुख्य कार्यालय लथालिंग बन्दै गएको हो । पहिले नै साँघुरो अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले विभिन्न विभागहरू थपिएका छन् भने केही विभागहरू पछि सिर्जना गरिएका छन् ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनामा भएको खर्चको हिसाब किताब गर्न लागेको विभागलाई अहिले बस्ने ठाउँको समेत अभाव भएको छ । आफू बस्ने कोठासमेत नपाएर दुई महिना भौतारिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक आफू इतरका निर्माण कम्पनीहरूलाई अंकुश लगाउन नयाँ संयन्त्र गठन गर्न लागेका छन् ।

यसअघि यस्ता निर्माण कम्पनीहरूमाथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारबाही चलाउन थालेका थिए । तर, गृहमन्त्री र विभागीयमन्त्री रघुवीर महसेठवीच विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले कारबाही रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

नयाँ बन्न लागेको संयन्त्रले सबै विभागीय मन्त्रीहरूमाथि समेत निगरानी गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा छुट्टै शाखा रहने उक्त संयन्त्रको नाम तत्काल समाधान शाखा राखिएको छ । यो शाखासमेत थपेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २४ भन्दा बढी विभागहरू पुगेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाएपछि विभिन्न निर्णयहरू लिने तयारी गरेका छन् । ओलीको कदमप्रति अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट रहे पनि उनको समेत केही जोर चलेको छैन । ओलीले सुरुमै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउन १२ वटा अधिकार थपेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १२ वटा थप अधिकार दिइएको छ । सो रिपोर्टलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरिसकेको छ ।

थपिएका अधिकारमा संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य, प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अधिकार रहेका छन् । यसैगरी थपिएका १२ अधिकारमध्ये विषयविज्ञ समूह, राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेशीय विकास योजनाका लागि नतिजा व्यवस्थापन, प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, गैरसरकारी संस्था नियमनसम्बन्धी मापदण्ड र भ्रष्टाचार निगरानीसम्बन्धी अधिकार छन् ।

राजस्व अधिकार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवशिष्ट अधिकारको प्रयोगको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतमा ल्याएका छन् । ओलीले आफू मातहतमा ल्याएका गैरसरकारी संस्था नियमनसम्बन्धी मापदण्ड र भ्रष्टाचार निगरानीसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

नयाँ प्रावधनअनुसार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा गठन गरिएको छ । यसका काम ११ वटा शाखा रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्य सल्लाहकार, परराष्ट्र तथा सुरक्षा सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार तथा आर्थिक सल्लाहकाको दरबन्दी नै कायम गरिएको छ ।

तर,ओलीले आफ्नो मातहतमा ल्याएका यी विभागहरूलाई क्रियाशील गराउन सकेका छैनन् । कतिपय विभागहरू माइन्युटमा मात्र सीमित भएका छन् । सवै विभागमा कर्मचारीको अभाव छ भने उनले जगेडामा राखेका सचिवहरूलाई समेत विभागीय जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । भूकम्पले प्रधानमन्त्री कार्यालय क्षतिग्रस्त भएकाले बस्ने कोठाको समेत अभाव खड्किएको छ ।