काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निगाहामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालय अफापसिद्ध हुँदै गएको छ ।

उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयमै नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

उनी अर्थमन्त्री भएको चार महिनामै अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकांकहरू नकारात्मक बनेका छन् । खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै भन्सारमा गरेको कडाइले आर्थिक वर्ष सकिन एक सातामात्रै बाँकी रहँदासमेत राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम उठ्ने संकेत देखिएको छ ।

व्यापारघाटा उच्च रूपमा बढी रहेको छ भने भारत निकासी हुने कतिपय वस्तुहरू रोकिएका छन् । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार खतिवडाले अनावश्यक रूपमा सबैतिर हस्तक्षेप गरेकाले अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू नकारात्मक बन्दै गएका हुन् । बजेट जारीपछि मूल्यवृद्धि अकासिएको छ ।

खतिवडाले राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्दा वित्तीय संस्थासँगै निजी क्षेत्र पनि चौपट हुने भएको छ । खतिवडाले राष्ट्र बैंकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिको मुटुमै प्रहार गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यवसायीमा गर्ने कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिदरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले चासो मात्र राखेका छैनन् यसमा सीधै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दा एक साताअघि आउनुपर्ने मौद्रिक नीति अझै एक सातापछि सरेको छ ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै सेयर बजारप्रति नकारात्मक बन्दै आएका खतिवडा व्यवसायीप्रति पनि उदार देखिएका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवसायीहरूलाई कम मात्र समेटेका अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले उनीहरूले लिने व्यावसायिक कर्जामा पनि कडाइ गर्न लागेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा मुख्य गरी तीनवटा विषयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हस्तक्षेप गरेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जालाई अझै कस्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री खतिवडा देखिएका छन् भने गभर्नर नेपाल उक्त क्षेत्रमा जाने कर्जा खुकुलो बनाउने पक्षमा उभिएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थसचिवमार्फत घरजग्गामा जाने कर्जा कटौती गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राख्न दबाब दिएका छन् । अर्थसचिवमार्फत राखिएको प्रस्तावमा गभर्नर नेपालले असहमति जनाएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट नै मन्त्रालयमा झिकाएर केरमेट गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ नेपाली सेयर बजारका विषयमा पनि खतिवडा सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनले सेयर बजारलाई महत्व दिएर मौद्रिक नीति आउन नहुने अडान राखेका छन् । तर, गभर्नर नेपालले तयार गरेको मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्नबाट बचाउन यसमा जाने कर्जालाई खुकुलो बनाउने गरी योजना अघि सारिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजारको उतारचढाव बजारले नै निर्धारण गर्ने भन्दै खुकुलो नीति विपक्षमा अडान लिएका छन् । विश्वबैंकको समेत रायमा राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर नीति मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउन खोजेको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले कायम रहेका वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि मात्र चुक्ता पुँजी तीन गुणा बढाएकाले अहिले पुनः चुक्ता पुँजी बढाउन सकिने सम्भावना नभएको बताउँदै आएको छ र वाणिज्य बैंकहरूले पनि चुक्ता पुँजी बढाउँदा वित्तीय संस्थाहरू टिक्न नसक्ने जनाएका छन् ।

खतिवडाले यी विषय बजेटमै व्यवस्था गरिएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत बजेट बाहिरका कुरामात्र राख्न दबाब दिएका छन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सहमति जुटेको छैन ।

विवादकै बीच राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ तर मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत कायम राख्न राष्ट्रबैंकलाई सहज देखिएको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूले बनाएको बजेटमा मुस्किलले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गराउन राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा भने १३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनुपर्ने सीमा तोकेका छन् । यसले यसै साता आउने मौद्रिक नीतिसमेत प्रभावित भएको छ ।