सडक निर्माणको काम गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न हुनुपर्दथ्यो । यो काम सन्तोषजनक छैन । गुणस्तरीय छन् कि छैनन्, त्यो हेर्नुप¥यो । ठेकेदारलाई पुलिस लाउँछु भन्ने होइन । यो सोच अधिनायकवादी नभएर के हो त ? धेरै मन्त्रीहरूले त्यस्ता कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ । जस्तो गृहमन्त्रीको कुरा गरौं, नियम कानुन छ । कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती ग¥यो भने कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जसलाई मन लाग्यो उसलाई समात्छु, थुन्छु भन्दै हिँड्नुुहुन्छ ।

तपाईंहरूले सरकार अधिनायकवादी भयो भन्दै आउनुभएको छ तर सरकार अझ विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँहरूलाई सीमित बनाउँदै छ नि ?

विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ । सरकारले सवारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको देखाउँदै संविधानको व्यवस्थाअनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ । विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूले पनि आम नागरिकले दुःख नपाऊन् भन्नेमा पनि होस पु¥याउनुपर्छ । अनि विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूले पनि आफ्नो आवाज आमनागरिकले सुनून् भन्ने चाहन्छ । त्यसकारणले विरोध प्रदर्शन ठाउँमा रोक लगाउनु भनेको स्वतन्त्रता माथि सरकारले धावा बोल्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ । आम नागरिकलाई जबर्जस्ती गर्ने अधिकार त प्रदर्शनकारीलाई पनि हुँदैन । प्रदर्शन यहाँ गर यहाँ नगर भन्ने अधिकार सरकारलाई छैन । कसैले प्रदर्शन नै नदेख्ने ठाउँमा गर भन्नु भएन । सानो गौचरन वा यहाँ त्यहाँ जा भनेर सरकारले तोक्ने होइन । यो विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठेको छ ।

बजेट संघीयता अनुकूलताको नभएको टिप्पणी तपार्इंहरूले गरिरहेका बेलामा सत्तारुढ दलका सांसदले योजनाहरू केन्द्र सरकारकै मातहत रहोस् भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विगतका सरकारले सुरु गरेको, अनुमति दिएका कतिपय योजना थिए । सानासाना योजनाहरूको पनि रातो किताबमा राखिन्थे । किनभने त्यो बेलामा एकात्मक सरकार थियो । अहिले संविधानअनुसार नै ठूला योजना मात्रै रातो किताबमा समावेश भए । यसले गर्दा सानासाना योजनाहरू अलपत्र पर्ने भए । सुरुमा यी योजनाका लागि केन्द्रमा नै बजेट राखिनुपर्दथ्यो वा यी योजना प्रदेश सरकारको मातहतमा जाने यी योजना स्थानीय सरकारको मातहतमा हुने बजेट यसरी व्यवस्था हुने भन्ने तय हुनु पर्दथ्यो । जुन हिजो रातो किताबमा परेका योजनाहरू थिए । अहिले यस्तायस्ता योजना अलपत्र पर्ने भए । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छन् । तर यो काम समयानुकूल भएन । यो प्रस्ताव बजेटभन्दा अगाडि आउनुपर्दथ्यो । अहिले बजेट ल्याएपछि स्थानीय तहमा गएका आयोजनाहरू फेरि केन्द्र सरकारको मताहतमा ल्याऊ भन्नु उचित होइन । हिजो प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय बहुवर्षीय योजनाहरू जुन ठेक्का भइसकेका छन् । अहिले यस्ता योजनाहरूले केन्द्र सरकारले न प्रदेश र केन्द्र सरकारले जिम्मा लिए । गलत ढंगको बजेट विनियोजनका कारण यस्ता योजनाहरू अलपत्र छन् । अहिले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर के हुन्छ । त्यो बजेटको बेलामा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका, ठेक्का भएका तथा बहुवर्षीय ठेक्का भएर काम सुरु भएका योजनाहरूका लागि केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्दथ्यो अनि त्यो बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाएर त्यस्ता योजना सञ्चालन गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जानु पर्दथ्यो । सबै योजना केन्द्रमा ल्याउने विषय राम्रो होइन ।

कांग्रेसले सरकारका मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाउनुपर्छ भनेर संसद्मा नै भन्यो । कुनकुन मन्त्रीले लगाम लगाउने गरी काम गरे ?

यो सरकारका मन्त्री मात्र होइनन् प्रधानमन्त्री पनि हल्लामा विश्वास गर्ने खालको हुनुहुन्छ । मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु । शासन प्रशासन कसरी चलाउनेभन्दा पनि सस्ता प्रचारबाजी गर्नमा सरकारको ध्यान गएको छ । सिन्डिकेट रोक्नुभयो । छोडिदिनुभयो । सिन्डिकेट यातायातमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा छन् । अहिले त सिन्डिकेट रोक्ने निर्णय नै फिर्ता भयो भन्ने सुन्दैछु । शासन चलाउने त विधि हुन्छन्, कानुन हुन्छन्, नियम हुन्छन् । मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र हुन्छन् । सरकारमा पुगेपछि, मन्त्री भएपछि सबैलाई धम्की दिएर हुँदैन । कानुन विधिअनुसार काम गर्नुप¥यो । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्दै हिँड्छु भन्नुभएको छ । अदालतबाट आएको फैसला चित्त बुझेन भनेर न्यायाधीशलाई तर्साउन भएन । एउटा फैसलाको आधारमा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न पाइँदैन । न्यायाधीशलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद् हो । कानुनमन्त्री आफैं न्याय परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ । कुनै न्यायाधीशमाथि आवश्यकतअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ । तर सार्वजनिक रूपमा धम्क्याउन पाइँदैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भन्दैमा विधि र नियमविपरीत बोल्ने र काम गर्न पाइँदैन । सञ्चारमन्त्री त्यसै गर्दै हिँडेका छन् । प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई जागिरबाट हटाउने । पत्रकारको योग्यता पाठकले निर्धारण गर्छ । अब मन्त्रीले जाँच लिन्छु, प्रेस काउन्सिलबाट भन्नुभाछ । जाँच लिएर पत्रकार हुने नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारी तलब खाने ठाउँबाट जाँच लिएर पत्रकार बन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । के अब सरकारले छानेर पत्रकार बनाउने ? पत्रकारलाई चौथो अंगको रूपमा मानिएको छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा व्याख्या गरेको छ । तर प्रेसमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ । विधिको शासन भनेको नियम अनुसार, कानुनअनुसार हुनुपर्छ । अदालतले जेल हालेका मान्छेलाई छोडेको छ । विधिअनुसार गर्नुपर्ने काम विधिभन्दा बाहिर गएर पुलिस लाएर थुन्ने भन्दै कोकोहोलो गरेको छ । यसले त अराजकता बढाउँछ ।

त्यसो भए अहिलेको सरकार अधिनायकवादी नीति अंगीकार गर्दैछ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ हो ?

सडक निर्माणको काम गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न हुनुपर्दथ्यो । यो काम सन्तोषजनक छैन । गुणस्तरीय छन् कि छैनन्, त्यो हेर्नुप¥यो । ठेकेदारलाई पुलिस लाउँछु भन्ने होइन । यो सोच अधिनायकवादी नभएर के हो त ? धेरै मन्त्रीहरूले त्यस्ता कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ । जस्तो गृहमन्त्रीको कुरा गरौं, नियम कानुन छ । कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती ग¥यो भने कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जसलाई मन लाग्यो उसलाई समात्छु, थुन्छु भन्दै हिँड्नुुहुन्छ । बाटोमा भेटेको मान्छेलाई सम्पत्ति विवरण बुझा भन्ने हो ? त्यो गर्न पाइँदैन । सबैले नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने हो । कानुनी राज्यभन्दा बाहिर कुनै पनि मन्त्री हिँड्नु हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयमा आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ । यो कर्मचारीले हामीलाई भोट दिएन भन्ने लाग्यो भने दुःख दिनेसम्म गरिएको पाइएको छ । मन्त्रीहरूका यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्छ ।

अब तपाईंहरू संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने योजनामा हुनुहुन्छ ?

संसद्मा साथीहरूले सरकारका कामको खबरदारी गरिरहनुभएको छ । सकारात्मक सोचका साथ रचनात्मक विपक्षी भएर संसद्मा हामी प्रस्तुत हुन्छौं । हामी नागरिकका स्वतन्त्रताहरू अपहरण हुन दिँदैनौं । सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विधिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा संसद्मा उठाउँछौं । अहिलेको कुरा गरौं, संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । तर दुई पटकसम्म मन्त्रीहरू नै उपस्थित नभएका कारण संसद् स्थगित गर्नुप¥यो । विनियोजन विधेयक भनेको मन्त्रीहरूले के के कुरामा खर्च गर्ने भनेर संसद्सँग अनुमति माग्ने प्रक्रिया हो । खर्च माग्नका लागि त संसद्मा नआउने मन्त्रीहरूले के काम गर्छन् ? आम नागरिकहरूलाई आतंकित बनाउने काम मात्रै गरेर त भएन नि !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरा पनि उठायो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि जनताले भोट दिएका हुन् । सबैको मेहनतबाट बनेको संविधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका अर्काअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ । संविधानअनुसार देश अगाडि बढ्न लागेको बेला संविधानविपरीतका कुरा गर्नु राम्रो होइन । सात दशकको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट ल्याएको संविधान भत्काउने कुरा गर्ने ? यो त देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने समय हो ।
कांग्रेसले जति विरोध गरे पनि दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा त संविधान संशोधन हुन सक्छ नि । यो त संविधानकै व्यवस्था होइन र ?
संविधान संशोधन गर्ने भन्दैमा जहाँजहाँ मन परेको छैन त्यहाँ बिगार्दै जाने हो भने यो संविधान टिक्छ ? धेरै सम्झौताहरू गरेर यो संविधान बनाइएको हो । शतप्रतिशत जनता नै संविधानप्रति सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन । अब आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा संविधानबाट झिक्दै फाल्दै जाने हो भने असन्तुष्टि झन् बढ्दै जान्छ । संविधानको मौलिक संरचना परिवर्तनको कुरा कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन ।

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भन्ने तपाईंहरूको माग छ । तर सरकारले यसको बेवास्ता गरिरहेको छ । अब तपार्इंहरू के गर्नुहुन्छ ?

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग होइन । यो त संविधानमा भएको व्यवस्था हो । नेकपाले यस विषयमा संविधान उल्लंघन गरेको छ । तर हामीले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलबाट बनाउँ भनेका हौं । अहिलेसम्म पर्खेर बसेका छौं । सरकारले संविधान राम्रोसँग पढोस् । संविधानअनुसार काम गरोस् भन्ने चाहन्छौं । कुरेर बसेका छौं । सरकारले संविधानअनुसार नै सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गर्छ भन्ने विश्वासमा छौं । किनभने संविधान नमानेर प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? हाम्रो पर्खाइको समय घर्किरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

चीन भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा नै हेरेको छु । तर उहाँ फर्कंदाको उत्साह अलि कम भएको जस्तो देखेँ । त्यो पनि उहाँलगायत सरकारका धेरै मन्त्रीहरूले आज रेल ल्याउँछु, अबको एक वर्षमा रेल ल्याउँछु, दुई वर्षमा रेल ल्याउँछु भन्दै हिँड्नुभएको थियो । त्यो चाहिँ चीनबाट फर्केपछि रियलाइज भएको जस्तो छ । चीनसँग भएका सम्झौताहरूलाई आफूहरूले सकारात्मक लिएको तर बाहिर प्रचार गरिएकोजस्तो कुनै उलटपुलट नभएको बताएका हुन् । चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विकसित गर्नु राम्रो कुरा हो, भ्रमणले धेरै राम्रो संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा बहाली भएपछि चीन वा भारत भ्रमणमा जाने कुरा त परम्परा नै हो । नाकाहरू खोल्ने तथा पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने कुरा नौला कुरा होइनन्, यी कुरा त राजा महेन्द्रको पालामा र हाम्रो पालामा पनि भएका थिए, कोदारी र रसुवागढी नाका त हाम्रै पालामा खुलेको हो । चीनको ओबीआर अवधारणामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सन् २०१४ को अगस्टमा चीन भ्रमणमा जाँदा नै मौखिक सहमति जनाउनुभएको हो । ओबीआरमात्रै होइन, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको नेपाल त संस्थापक सदस्य हो, मेरै प्रस्तावमा यो अघि बढेको हो, म चीन गएको बेला यसमा हस्ताक्षर गरेको थिएँ ।

चीन भ्रमणका क्रममा विभिन्न १४ वटा सम्झौताहरू भएका छन् । यी सम्झौताहरू हुँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन, जस्तो चीनको थ्री–गर्जेज कम्पनीले बनाएको भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाबाट अहिले उसले हात झिकेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले एमओयू हुँदैमा कुनै तमाशा हुँदैन, सम्झौताहरू कार्यान्वयनको लागि फलो–अप–एक्सनमा जानुपर्छ । त्यस्तै एक हजार मेगावाटको मस्र्यांङ्दी जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्झौता ई.पी.सी.एफ. मोडेलमा गरिएको छ । मैले बुझेअनुसार यो मोडेल भनेको सरकार–सरकारबीचमा सम्झौता भएर काम गरिने मोडल हो, तर यहाँ त प्राइभेट सेक्टरसँग सम्झौता गरिएको छ, यसमा बुट मोडलमा हुनुपर्ने हो, उक्त मोडेलका सम्झौतामा निजी क्षेत्रलाई किन संलग्न गराइएन ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।