काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कलंकी–नागढुंगालगायत अन्य सडक क्षेत्रमा रोकिएको सडक विस्तारको काम गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ।

न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रोकिएको सडक विस्तारको काम गर्न बाटो खुल्ला गरेको हो।

स्थानीय बासिन्दाले सडक विस्तारका कारण आफ्नो क्षति पुग्ने भन्दै सडक विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बाटो विस्तारको काम रोकिएको थियो।

फैसलामा सरोकारवालापक्षलाई सडक विस्तारका क्रममा जग्गा परेको अवस्थामा वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहज, सरल र प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न भनिएको छ।

अदालतले सडक विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील भई जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनू भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सडक विस्तारबाट विस्थापित हुने परिवारका बालबालिकाको पढाइको समेत ख्याल गर्नुपर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डरको बीचमा बसोबास सार्नु पर्दा नयाँ स्कुलमा भर्ना नपाइने तथ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा सडक विस्तारको कार्य गर्न नपाउने फैसलामा उल्लेख छ।

 सडक विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थानको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सडक विस्तार आयोजना अघि बढाउनुपर्ने, विकास निर्माणका काम गर्दा नागरिकलाई असर पर्नेगरी धूलो उड्ने, हिलो हुने, खोलानाला प्रदूषित पार्ने स्थिति नबनाउन र पुरातात्विक महत्वका स्थल भत्काउन नहुने फैसलामा भनिएको छ।