चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा काम गरिरहेको चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई केही उद्योगमा दुईपक्षीय हस्ताक्षर गराउन सफल भए पनि उनको मूल चीन भ्रमणको उद्देश्य भने पूरा हुन सकेन ।

चीन भरोसामा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नयाँनयाँ विषयहरू जनतामाझ पस्कँदै आएका ओलीलाई चीनले पनि अनुदान सहयोगमा भन्दा ऋण सहयोगमा बढी महत्व दिएको छ ।

१० वर्षभित्र देशको आर्थिक विकासमा कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणापत्र लिएर जनतामा गएको तत्कालीन कम्युनिस्ट गठबन्धन अहिले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पाएको कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना बितेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि दुई छिमेकी मुलुकमा पुगेर नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउन आग्रह पनि गरेका छन् ।

ओलीको पहिलो भारत भ्रमणले उनकै कार्यकालमा चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न केही हदसम्म सफल भए पनि उनको भारत भ्रमण आर्थिक विकासका पक्षले सफल रहन सकेन ।

असार ५ मा चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओली आज नेपाल फर्कंदैछन् । चीन भ्रमणका क्रममा ओलीले नेपालमा काम गरिरहेको चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई केही उद्योगमा दुईपक्षीय हस्ताक्षर गराउन सफल भए पनि उनको मूल चीन भ्रमणको उद्देश्य भने पूरा हुन सकेन ।

चीन भरोसामा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नयाँनयाँ विषयहरू जनतामाझ पस्कँदै आएका ओलीलाई चीनले पनि अनुदान सहयोगमा भन्दा ऋण सहयोगमा बढी महत्व दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रेल र पानीजहाजको सपना चीन सरकारको सहयोगको आशामा बाँडिरहेका थिए । तर, ६ दिने भ्रमणमा भारतले जस्तै ठूलो लगानीमा चीनले पनि ऋण दिएर सहयोग गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि भएका दुई देशको भ्रमणलाई हेर्दा ओलीको आर्थिक विकासको लक्ष्यमा ठेस लागेको छ । आन्तरिक लगानीकर्ताहरूलाई चिढाएर विदेशी दातृ निकायको भरोसामा ओलीले बाँडेका महत्वाकांक्षी योजनाले अन्ततः १० वर्षभित्रमा नेपालको आन्तरिक आम्दानीले विदेशी ऋण तिर्नसमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७७ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएको चीनले अहिलेसम्म दुई अर्ब पनि दिएको छैन । यस्ता कयौं आयोजनाहरू छन् जस्मा चीनले आफ्नो लगानी देखाएर नेपाललाई ऋणमा डुबाउने रणनीति लिएको छ । नेपालमा मात्र नभएर चीनले विश्वबजारमै यही नीति अपनाइरहेको छ ।

चुनावका समयमा बाँडेका सपनाहरू पूरा नगरे पनि कुनै न कुनै रूपमा सरकारले सुरु गर्नै पर्ने हुन्छ । जनतामाझ गरेका वाचाअनुसार काम गर्न नसके जनताबाट फेरि तिरस्कृत हुनुपर्ने डरले पनि वर्तमान सरकारले ऋण लिएर भए पनि त्यस्ता आयोजनाहरूमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ ।

त्यसै पनि ओली नेतृत्वको सरकार आउने एक वर्षभित्रै करिब पनि ७ खर्ब माथि ऋणमा पर्ने निश्चित छ । आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब १५ अर्बमा ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्यामा सरकार परेको छ । यसबाहेक २ खर्ब ५३ अर्ब विदेशी र १ खर्ब ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा बजेटमा प्रस्ट गरिएको छ ।

आगामी वर्षका लागि वैदेशिक अनुदानमा ५८ अर्ब ८१ करोड पाउने आस सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमान गरेको राजस्व उठ्यो भने पनि जनताबाट निर्वाचित र सरकारी कर्मचारी गरी सबैलाई तलब र भत्ता खुवाउन करिब पनि २० अर्ब ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार छ ।

किनभने अर्थमन्त्रीले चालू खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोडभन्दा माथि राखेका छन् भने उनले देशबाट सबै क्षेत्रमा गरी ८ खर्ब ३१ अर्बसम्म आम्दानी गर्न सकिने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेशमा पनि ऋणकै चाप
संघीय राज्य कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रहेका प्रदेशहरू आफ्नो प्रदेशको फजुल खर्च घटाएर आन्तरिक आर्थिक स्रोतहरू बृद्धि गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने सरकारहरू मनलागी आफ्नो पारिश्रमिक तोक्दै प्रदेशलाई ऋणमा डुवाउनेतर्फ उद्धत भएका छन् । असार १ गतेभित्रमा सातवटै प्रदेशले आफ्नो हैसियतअनुसारको वार्षिक बजेट बनाएका छन् ।

बजेटमा प्रायः सबै प्रदेशहरूले निकै ठूलो ऋण उठाउने योजना बनाएका छन् । प्रदेश १, ३, ५ र ७ ले आन्तरिक ऋणलाई कम महत्व दिए पनि कार्यान्वयनकै चरणमा ऋणबाट प्रदेश चलाउने परम्पराको थालनी हुन सकारात्मक देखिएको छैन । केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका प्रदेश सरकारहरू धमाधम आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने होडबाजीमा उत्रिएका छन् ।

कुल २९ अर्ब ७८ करोडको बजेट बनाएको प्रदेश २ ले १ अर्ब माथि आन्तरिक ऋण लिने तयारी गरेको छ । प्रदेश २ को सरकारले कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख र चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र ससर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जसमा प्रदेशसभा सांसदले सीधै खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँका दरले २६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश २ को सरकार केन्द्रको सिको गर्दै करिब ५२ करोड रकम मुख्यमन्त्रीले आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले यसअघि नै खर्चका स्रोतमा आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । प्रदेश नं २ र कर्णालीले १ र १ अर्ब तथा प्रदेश ४ ले ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन् । यसअघि नै संघीय सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यका साथ १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्षेपण गरी बजेट नल्याएको अवस्थामा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठ्नेछ । संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहको निर्वाचनपछि बनेका सरकारले पहिलोपटक आफ्नै लागि पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्दा ऋण उठाउने जमर्को गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सीमासहित सिफारिस गरेको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने सिफारिस आयोगले गरेको हो ।

वित्तीय आयोगले प्रदेश सरकारका आर्थिक तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले आउँदो वर्षका लागि ऋण उठाउने अधिकार दिन नहुनेमा अर्थ मन्त्रालयलाई सजग गराएको थियो । प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोत सबल नभइसकेको अवस्थामा ऋण मात्र लिने तर भुक्तानी गर्न नसकी ऋणको पासोमा पर्ने सक्ने अवस्था आउन दिन नहुने आयोगको भनाइ थियो । तर, प्रदेशले बजेट बनाउन अगाडिदेखि नै आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरिसकेका थिए ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट विनियोजित बजेट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट प्रस्तुत गर्दा रकम नपुग्ने भन्दै कम्तीमा पनि १ अर्ब ऋण उठाउने भएका छन् ।

बजेटसँगै केन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका शीर्षकबाट मात्रै आगामी आवमा ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् । अन्तर– सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा ८ वटा शीर्षक कायम गरेको छ । जसअनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, भूमिकर र व्यवसाय करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ ।

मन्त्रालयले निकालेको हिसाबअनुसार एउटा गाउँपालिकाले आगामी आवमा औसतमा ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । मुलुकभरिका चार सय ६० गाउँपालिकाहरूको हिसाब गर्दा यो हिसाब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्छ । त्यस्तै, मुलुकभरका दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये एउटाको औसत चार करोड रुपैयाँका दरले करिब ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी पुग्ने हिसाब मन्त्रालयको छ ।

उपमहानगरपालिकाहरूको कुल आम्दानी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय चार अर्ब रुपैयाँ र अन्य पाँच महानगरपालिकामा एउटाको औसत एक अर्ब रुपैयाँका दरले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ आम्दानी पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

गाउँपालिकाहरूले घर नक्सापास सुरु गरेको, सिफारिसलगायतका शुल्क र दस्तुर बढेको, घरबहाल कर उठाउन सुरु गरेको, व्यवसाय करलाई अधिकांश गाउँपालिकामा समेत सुरु गरी आन्तरिक आय वृद्धिको प्रयास भएकाले स्थानीय तहको आम्दानी व्यापक वृद्धि हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

तर, यो लक्ष्य यथार्थभन्दा निकै महत्वाकांक्षी भएको सरकारद्वारा गठित वित्तीय आयोगको ठहर छ । एक वर्ष वास्तविक आय हेर्दा स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आय १७ अर्ब रुपैयाँमात्र पुग्ने अनुमान छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा स्थानीय र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार अन्य कर र गैरकर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । यसबाहेक केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानबापत १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ र समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट एकमुष्ट दुवै तहलाई २० अर्ब रुपैयाँ दिएको छ ।

चालू आवमा सरकारले स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यो सबै रकम स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको आयोगको भनाइ छ ।
प्रदेशभन्दा केन्द्र समस्यामा
आन्तरिक स्रोत खर्चको अनुपात केन्द्र सरकारलाई अन्तरिक खर्च चलाउन समस्या देखिएको छ । पुँजीगत खर्च विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणबाट चलाउन सके पनि आन्तरिक खर्चका लागि राजस्वको लक्ष्य सरकारलाई मुिस्कल बन्दै गएको छ ।

किनभने सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन मुस्किल छ । यो असार महिनाभित्र १ खर्ब राजस्व नउठे आन्तरिक स्रोतबाट सरकारले तलब र भत्ता वितरणमा समेत समस्या आउनेछ । तर, यो एक महिनामा एक खर्ब राजस्व उठाएर लक्ष्य भेट्न सहज भने छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब २८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य लिएको थियो । यो लक्ष्यमा पुग्न करिब सवाखर्ब राजस्व उठ्नपर्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २ गते सम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाएको छ । यसअनुसार २० दिनमा सरकारले ९७ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्छ ।

दैनिक ३ अर्ब २ करोड राजस्व उठाउँदा पनि सरकारलाई लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ । आन्तरिक राजस्व विभागले असारको अन्तिम सम्ममा ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्छ ।

हचुवाका भरमा राजस्व लक्ष्य तय हुँदा लक्ष्य भेट्न नै मुस्किल हुने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि भन्सार मूल्यांकनमा सरकारले कडाइ गरेको थियो ।

सूचना मूल्यसूचीलाई आधार मानेर भन्सार उठाउन थालेपछि व्यवसायीले सरकारलाई राजस्व उठ्तीमा नै प्रभाव पर्ने गरी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आयात हुने धेरै वस्तुमा भन्सार दर थपिने संकेत पाएपछि व्यवसायी हच्किएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको आयात भुक्तानी प्रवृत्ति प्रतिवेदनअनुसार अहिले भारतबाट हुने कुल आयातमा ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारीलगायतका कारण पनि राजस्वको लक्ष्य भेट्न समस्या हुँदै आएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्तशुल्कलगायतका करका दर तथा दायरा बढाएपछि त्यसको प्रभावले पनि राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । जेठमा २९ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा ३४ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको छ ।

भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने हो भने ३० दिनमा ४२ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्नेछ । ३२५ अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको विभागले हाल सम्म २८२ अर्ब मात्र उठाएको छ ।