नेकपा नेतृत्वको सरकारका दुई विभागीय मन्त्रीहरू मोटो कमिसनका लागि एकअर्काको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी लिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच कमिसनको विषयमा चलेको विवादले मन्त्रिपरिषद्मा समेत स्थान पाएको छ । विभागीय मन्त्रीको अनुमतिबिना गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एकपछि अर्को गर्दै विकास निर्माणको जिम्मा लिएर पनि काम नगरी बसेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ यतिबेला थापाविरुद्ध खनिएका छन् ।

मन्त्रालयगत कानुन र अधिकारलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि विभागीय मन्त्रीको अनुमति बिना गृहमन्त्रीले उसको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय नीति बनाउँदा पनि विभागीय मन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री थापाले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा भएका आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेका बेला मोटो कमिसन आउने देखेपछि आफ्नो मन्त्रालयमा आँखा गाडेको महासेठको आरोप छ ।

मन्त्री महासेठले गृहमन्त्री थापालाई काम गरिरहेका ठेकेदारलाई समेत अनुमतिबिना समातेको र उनीहरूबाट मोटो कमिसन लिएर छाड्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, दुई मन्त्रीको विवाद सतहमा आउँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले भने केही बोलेका छैनन् । मन्त्री महासेठले उठाएको कमिसन आधाभन्दा बढी पार्टी कार्यालयमा जान्छ भने गृहमन्त्री थापाले लिएको कमिसन व्यक्तिगत भएको नेकपाका कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । सम्पत्तिको नाममा दुईवटा कुकुर देखाएका गृहमन्त्री थापाले पार्टी कार्यकर्तालाई समेत कुनै रकम दिने गरेका छैनन् । यसले पनि पार्टी एक हुँदासमेत तत्कालीन एकालेका नेता र कार्यकर्ताहरू गृहमन्त्री थापालाई रुचाउँदैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले आरोप लगाए जस्तै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थापा आएपछि प्रहरी संगठनसमेत प्रभावित भएको छ । दैनिकजसो चोरी, हत्या र बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् । प्रहरी संगठन पूर्ण रूपमा पार्टीको एक विभाग जस्तै भएको छ भने गुप्तचर विभाग नामको विभागमा मात्र सीमित भएको छ । गृहमन्त्रीले आफ्नो अनुमति बिना ठेकेदारलाई कारबाही गरेको भन्दै मन्त्री महासेठले पनि थापालाई चुनौती दिँदै निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले धरपकड नगर्ने वचन दिएका छन् । मन्त्री महासेठले गृहमन्त्रीले धरपकड गरे तत्काल आफूलाई खबर गर्न सुझाव दिएका छन् । महासेठको चेतावनी पछि ठेकेदारहरू नसमातिए पनि गृह मन्त्रालयले भने ठेकेदारविरुद्धको एक्सन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको चेतावनीको भरमा नरोक्ने बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गृहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै बसेर काम गरिरहेकाले कारबाही नरोकिने बताए । गृहमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको विवादले गर्दा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अन्योलमा परेका छन् । समयमै काम नगर्ने, कमजोर गुणस्तरको काम गर्ने र लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गरी काम अघि बढाउने काम गर्दै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको ठेकेदारबाट पाउने रोजीरोटीसमेत खोसिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्ने कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएपछि गृहको निर्देशनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पछि हटेका छन् ।

गृहमन्त्रीको आतंक बढेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरे देशभरिको विकास निर्माणको काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठको आड पाएपछि ठेकेदारहरू काममा फर्किएका छन् । मन्त्री महासेठले ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । समयमै रकम भुक्तानी नदिने अर्थ मन्त्रालयले पनि विकास निर्माणको काम नहुनुमा कारबाही भोग्नुपर्ने महासेठको तर्क छ ।

यसअघि यातायात व्यवसायीले खडा गरेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न कम्मर कसेर लागेका गृहमन्त्री थापा महासेठकै कारण असफल भएका थिए । थापाले एक सातासम्म यातायात व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्दै आतंक मच्चाए पनि अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन । यसरी देशको काममा बाधा पु¥याउने कसैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको कर्तव्य हो र तर, आफ्नो अधिकार नै पहिचान नगरी अरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु गृहमन्त्रीको लागि शोभनीय काम भने होइन । अहिलेको कारबाही प्रक्रियाले एकथरीले समाउने आवश्यक कमिसन लिएर छाड्ने र अर्कोले गैरकानुनी रूपमा कमजोर व्यक्ति वा संस्थालाई कामको जिम्मा दिएर मोटो कमिसन लिनेभन्दा अर्को उपलब्धि केही पनि देखिएको छैन ।