नेपाल राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउने चेतावनी दिएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेका छन् । गत पुसमा बैंकहरूले गरेको यस्तै सहमति भंग भएपछि वाणिज्य बैंकहरूले आफूखुसी ब्याज तोक्न सुरु गरेका थिए । बैंकहरूले जथाभावी ब्याज बढाउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकहरूले बढाएको ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए । सो आग्रहपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई बोलाएर एउटा बिन्दुमा सहमति गर्न दबाब दिएको थियो । त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघले आफ्नो पूर्वनिर्णय फिर्ता लिँदै ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने सीमा राखेर सहमति गराएको छ ।

नयाँ सहमतिअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने भएका छन् । यसअघि संघले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो । ६ महिनाअघिको उक्त सहमति गत साता तोडिएको थियो । बैंकहरूलाई ब्याजदरमा सिन्डिकेट गरिरहेको आरोप लागिरहेको समयमा संघले फेरि यस्तो सहमति गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा संघले उक्त सहमति भएको हो । केही बैंकहरूले सहमति तोड्दा पनि संघले केही कारबाही गर्न नसकेपछि यसअघिको सहमति तोडिएको थियो । अहिले नियामक निकायको रोहवरमा संघले बैंकहरूलाई सहमतिमा ल्याएको छ । यसपालिको सहमतिमा बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई केही प्राथमिकता दिएका छन् । मुद्दती निक्षेपमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ०.५ प्रतिशत बढी ब्याज दिने निर्णय गरेका छन् । मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई साढे १० प्रतिशत, व्यक्तिगतलाई ११ प्रतिशत र साधारण बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने विषयमा सहमति भएको छ ।

उच्च दरले ब्याज बढाएर बैंकहरूबीच निक्षेप तानातान हुन थालेपछि ब्याजदरको बेथिति रोक्न यस्तो सहमति गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अब कुनै बैंकले सहमति तोडेमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र स्पष्टीकरणको आधारमा संघले कारबाही गर्ने समेत सहमति भएको छ । यसअघि ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले अहिले ब्याजदर घटाएका छन् भने आउँदा दिनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नदिने विषयमा पनि सहमति गरेका छन् ।

यसैगरी बेस रेटभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण नदिने र निक्षेपको ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा मात्र गणना गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज मासिक रूपमा पनि गणना गर्ने अफर ल्याएका थिए । यो अफरले ग्राहकहरूले पहिलेभन्दा बढी आर्थिक लाभ पाउँदै आएका थिए । बैंकहरूले नियामक निकायको समर्थनमा ब्याजदरमा सहमति गरेको भने पनि राष्ट्र बैंकले भने कुनै बैंकलाई पनि सहमति गर्न दबाब नदिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई निरन्तर सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज रहेको जनाउँदै केही बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएपछि बैंकर्स संंघलाई राखेर सहमति गराएको जनाएको छ । विगतमा बैंकहरूले मनपरी रूपमा कर्जा विस्तार गरेकै कारण वित्तीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । संघको सहमति तोड्नेलाई कारबाही गर्ने आश्वासन भने बैंकर्स संघलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।