अघिल्लो कार्यकालमा गरेको चीन भ्रमणबाट नेपालमा तथाकथित राष्ट्रवादको बिउ रोपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो चीन भ्रमणबाट उक्त राष्ट्रवादको विधिवत् विसर्जन गरेका छन् । अघिल्लो भ्रमणका बेला चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर राष्ट्रवादी कहलिएका ओलीले यसपछि उक्त सम्झौतालाई मूर्तरूप दिन आवश्यक प्रोटोकल नै तयार गरेनन् मात्रै होइन बेइजिङमा त्यसबारेमा कुनै चर्चासमेत नगरेर आफ्नो राष्ट्रवादलाई विधिवत् विसर्जन गराएको सन्देश सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएका छन् । यही सन्देश प्रवाहित गर्दै ओली आफ्नो ६ दिने यात्रा सकेर आज स्वदेश फर्कंदै छन् ।

ओलीको उत्तरी छिमेकी भ्रमण भारतसितको परनिर्भरता हटाउन कोसेढुंगा सावित हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर उक्त अपेक्षा र आशामा पानी खन्याउँदै ओली फर्किदै छन् । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रतिक्रियास्वरूप ओलीले चीन भ्रमणका बेला यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर फर्किएका थिए । त्यही सम्झौताको बलमा नेपालमा कुल खपतको ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट आयात गर्ने निर्णय ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसैलाई देखाएर उनी राष्ट्रवादी कहलिए जसको बलमा सोझासीधा जनताको मत बटुलेर सत्तामा पुग्न सफल भए । दुई तिहाइ बहुमत बटुलेर सत्तासीन ओली दक्षिणी छिमेकी भारतसितको परनिर्भरता हटाउन चीनसँगको अघिल्लो पटक गरेको ऐतिहासिक भनिएको सम्झौतालाई मूर्तरूप दिने आशा जनस्तरमा व्याप्त थियो । तर जनताको उक्त आशा र आकांक्षालाई तिलाञ्जली उनी चीनबाट आज फर्किदैछन् । अधिकांश पुरानै सम्झौता दोहो¥याएर फर्किदै गरेका ओलीले आफ्नो भ्रमण चिनियाँ रेल ल्याउन सफल भएको प्रचारबाजी गर्न भने सफल भएका छन् । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइनसकेको चीन–नेपाल रेल सेवा अबको पाँच वर्षभित्रै आउने प्रचार गराउन ओलीको संयन्त्र गोयबल्स शैलीमा तल्लीन छ ।

तातोपानी नाका खोल्न असफल ओलीले चीनबाट रेल काठमाडौं आइपुग्ने सपना देखाएर जनतालाई फेरि उल्लु बनाउन खोजिरहेका छन् । चीनबाट रेल ल्याउन भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जटिल र कठिन रहेको चिनियाँ विज्ञहरूले नै बताउँदै आएका छन् । रेल ल्याउन सम्भव भए पनि त्यो अत्यन्तै खर्चिलो हुनेछ जसका लागि खर्बौ डलर लगानीको आवश्यकता छ । त्यति लगानी गर्न नेपालको क्षमताले भ्याउँदैन । चीनले त्यतिबेला मात्रै लगानी गर्नेछन् जतिबेला उसको रेल नेपाल हुँदै भारतसम्म पुग्नेछ । चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारत पु¥याउन स्वयं भारत सहमत हुनुपर्छ । यसका लागि त्रिदेशीय समझदारी बन्नुपर्छ । त्रिदेशीय समझदारी नबनेसम्म चिनियाँ रेल नेपाल आउने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । यस्तै कोरा कल्पनाको भारी बोकेर ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको कुप्रचार गराइरहेका छन् । जनतालाई उनले सीधै ढाँट्ने काम गरिरहेका छन् । भित्री रूपमा भने उनले उत्तरको भ्रमणमा दक्षिणको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् ।
ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएका समझदारीपत्रमा अघिकांश यसअघिकै कार्यक्रम रहेका छन् ।

समझदारीपत्रमा नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, सडक, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता, सीमापार आर्थिक विकास, रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकखण्ड स्तरोन्नति, तातोपानी नाका पुनर्सञ्चालन, मैत्रीपुल निर्माण, इन्धन भण्डारण, आर्थिक प्राविधिक सहकार्य, उत्पादन क्षमता वृद्धि, कार्गो यातायातलगायत पुरानै विषय हुन् । सम्झौता कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सहजीकरण संयन्त्र बनाउने विषय पनि समझदारीपत्रमा छ । विगतमा भएका सहमतिका विषयलाई अहिले पनि जस्ताको तस्तै राखेर ऐतिहासिक सम्झौता भन्नु आफैंमा सफेद झूट हो । ओलीले त्यही गरेका छन् । नुवाकोटको साततले दरबार, तेल भण्डारण, रेल, निजी क्षेत्रको सम्झौता, बैंकको शाखा सबै पुराना हुन् । १४ बुँदे समझदारीपत्र यिनै पुराना विषयले भरिएको छ । जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा र आशा गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई ओली आफैंले तुहाइदिएका छन् । उनको यो कदमलाई जनताले राष्ट्रघातको रूपमा बुझ्ने निश्चित छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रवादको आडम्बर त्यागेर लम्पसारवादतर्फ उन्मुख भएका ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण त्यही लम्पसारवादको सिलसिला सावित भएको छ । यसको एउटा प्रमाण नेपालले यसपटक सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा निम्तासमेत पाएन ।

ओलीले भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको एकाधिकार तोड्ने जनाएका थिए । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन चीनलगायत अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय ओलीले गरेका थिए । तर त्यसलाई यसपटकको भ्रमणको एजेन्डा नै बनाएनन् । त्यसबेला दुई देशले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने उल्लेख थियो । यस पटकको ओली भ्रमणमा पनि इन्धन भण्डारण र पेट्रोलियम अन्वेषणकै विषय दोहोरिएका छन् । सन् २०१५ मा पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार प्रोत्साहन गर्ने समझदारीलाई यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले वास्ता नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण क्रममा इन्धन आयात सम्झौता नभएपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने तत्कालको बाटो बन्द भएको छ । इन्धन आयातलाई यस पटकको सम्झौतामा समावेश गर्न सकेको भए दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । सन् २०१५ मा पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीले ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

कूटनीतिक लज्जा
प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटकको चीन भ्रमणमा कूटनीतिक रूपमा मुलुकको बेइज्जत हुने काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन गएका ओलीले पदीय मर्यार्दाविपरीत गतिविधि गरे जसले कूटनीतिक रूपमा मुलुककै बेइज्जत भएको छ । उनी कुनै पार्टी विशेषको अध्यक्षको हैसियतले भ्रमणमा गएझैं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय पुगेर पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जाँदा सिंगो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । तर ओली चीनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत भए जसले सिंगो मुलुकले लज्जाबोध गर्नु परेको छ । ओली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय मात्रै पुगेनन् उक्त पार्टीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधनसमेत गर्न भ्याए । उनले त्यहाँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे प्रवचन दिन भ्याए । औपचारिक रूपमा सिंगो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा गएका बेला पार्टीगत कार्यक्रममा सहभागिता र पार्टी विशेषको विचारको अभिव्यक्ति कूटनैतिक मर्यादा अनुकूल विज्ञहरूले बताएका छन् ।