वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि गर्न तयार देखिएका छन् । नियम कानुन, विधि, प्रणालीलाई पाखा लगाएर उनीहरू प्रचारबाजी गर्न तल्लीन छन् । यतिसम्म कि संसद्लाई ढाँटेर मिडिया कभरेज पाउनेतिर उनीहरूको ध्यान रहेको प्रस्ट हुन्छ ।  शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सफेद झूट बोलेका छन् । अरूले सडकमा गएर लोकप्रियता पाउने प्रयास गर्थे भने उनले सदनमै ढाँटेर पाए । केही हदसम्म सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा त्यसले स्थान पनि पायो ।

अधिकारी केही समयअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले दिने सम्मानपत्र लिन क्यानडा गएका थिए । त्यहाँबाट फर्किएपछि संसद्मा भाषण गरेका उनले अघिल्ला सरकारका पालामा भएका र नियमित प्रक्रियाबाटै भएका कतिपय कामलाई आफैंले गरेजस्तो गरी लिखत भाषण दिए ।  उनले संसद्मा एक वर्ष अगाडि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई ल्याएर संसद्मा भाषण गरेछन् । त्यसलाई उनले संसद्मा यसरी प्रस्तुत गरे :

‘यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका प्रयास तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको समेत प्राविधिक सहयोगबाट हाल नेपाल उक्त सूचीबाट हट्न सफल भएको छ ।’ मन्त्रीले त्यसो भने पनि उक्त सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको एक वर्ष भएको छ । अघिल्लो वर्ष नै आईकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो (कालोसूची) बाट हटाइसकेको थियो । तर मन्त्री अधिकारीले आफ्नै पहलमा अहिले नै हटाएको र त्यही प्रमाणपत्र लिन क्यानडा गएको संसद्मा जानकारी गराएका थिए ।

आईकाओले उडान सुरक्षा परीक्षणको क्रममा नेपालको अवस्था खतरायुक्त भएको भन्दै सन् २०१३ मा कालोसूचीमा राखेको थियो ।आईकाओले नेपाललाई उक्त सूचीबाट सन् २०१७ को जुलाई २७ मै हटाइसकेको थियो । उक्त समयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरेरै जानकारी दिएको थियो ।  मन्त्री अधिकारीले अघिल्लो सरकारको पालामा भएको उक्त कामलाई आफूले गरेको र अहिले आएर हट्न सफल भएको भनेर संसद्मा सरासर झूट बोलेका छन् ।

त्यस्तै भारतसँगले हवाई रुट दिने विषयमा पनि उनले बढाइचढाई आत्मप्रशंसा गरेका छन् । गएको सेप्टेम्बरमै निश्चित भएको भारतसँगको प्राविधिक बैठक नेपालको चुनावको कारणले रोकिएको थियो ।  चुनावपछि दुवै पक्षको पहलमा बैठक बसेर भारतले हवाई रुट दिने भन्ने विषयमा लचकता देखाए पनि अझै सफल भने भएको छैन । तर मन्त्री अधिकारीले भारतले हवाई रुट उपलब्ध गराइसकेको जस्तो गरी संसद्मा ढाँटेका छन् ।

उनले १६ देखि २४ हजार फिटमा उड्ने जहाजका लागि आवश्यक अन्तरदेशीय उडान रुट भारतले चार ठाउँबाट दिएको र त्यो सेप्टेम्बरपछि लागू हुने संसद्लाई जानकारी दिए । तर वास्तविकता भने फरक छ ।  भारतले नेपाललाई रुट दिने कि नदिने भन्ने बारेमा पहिलो कुरा सुरक्षा मूल्यांकन गर्न सहमत भएको छ । उक्त मूल्यांकनपछि रुट दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्छ । यस्तै, सम्झौता सन् २०१६ मै भएको थियो । तर भारतले दुई वर्षपछि आएर पनि त्यस्तै सहमति जनाएको मात्र हो ।

त्यस्तै नेपालमा बनिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि चाहिने ३१ हजार फिटमाथि उड्ने जहाजको रुटमा पनि मन्त्रीले झूट बोलेका छन् । भारतले नेपालगन्ज र र महेन्द्रनगर विबन्दुबाट दिन सकिने नसकिने बारेमा प्राविधिक अध्ययन गर्न सहमत भएको हो तर उनले जनकपुरबाट पनि दिन सहमत भएको भनेर संसद्मा भनेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले संसद्मा बोलेको अर्को झूट हो युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट नेपाली आकाश चार महिनाभित्रै मुक्त हुने जानकारी । आईकाओले नेपाली उडान सुरक्षित नभएको भन्दै कालोसूचीमा राखेपछि युरोपियन युनियनले पनि नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । उक्त सूची अहिले पनि निरन्तर छ । मन्त्री अधिकारीले अबको चार महिनाभित्र उक्त सूचीबाट नेपाल मुक्त हुने संसद्मा घोषणा नै गरे । तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू यो मन्त्री वा नेपालको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेर नहुने बताउँछन् ।

‘सेप्टेम्बरमा ईयूको टोली नेपालमा आएर एयरलाइन्सहरूको सुरक्षा मापदण्ड, व्यवस्थाको अध्ययन, अवलोकन गर्न आउने भनेको हो त्यसको मतलव नेपाल सूचीबाट बाहिर आउँछ भन्ने होइन’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्री संसद्मा भाषण गरेर हुने कुरा होइन उनीहरूले यहाँको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुने तथ्य फेला पारेपछि डिसेम्बरसम्म हट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।’

ईयूको कालोसूचीकै कारण युरोप तथा अन्य देशमा पनि नेपाल एयरलाइन्स वा अन्य एयरलाइन्सहरूको उडान पाउन समस्या भोगिरहेका छन् । अस्टे«ेलियाले हवाई सम्झौता गर्न मानिरहेको छैन भने चीनले नेपाल एयरलाइन्सलाई उड्न अनुमति दिएकै छैन । भएको कालोसूचीलाई हटाउनेतिर के प्रगति भएको छ भनेर जानकारी दिनेभन्दा पनि एक वर्षअगाडि भएको कामलाई अहिले देखाएर मन्त्री अधिकारीले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजेको स्वयम् मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।