१६ वर्षअघिको पोलिमर नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण फेरि दोहोरिएको छ । नोट छपाइका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी परेको मुद्दामा अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै स्थगित गरिदिएपछि रोकिएको मुद्दामा पुनः छानबिन सुरु भएपछि तत्कालीन गभर्नर डा.तिलक रावललगायत राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू समस्यामा पर्ने भएका छन् । पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दामाथि छानबिन सुरु भएको छ । नोट छपाइमा २५ प्रतिशत कमिसन लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका तत्कालीन अधिकारीहरूको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रबैंक र अन्य स्थानबाट जुटाई कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएसँगै अनुसन्धान थालिएको हो । सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल राष्ट्रबैंकले १०, २०, ५०, १०० र ५०० रुपैयाँ दरका नेपाली नोट छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, प्रतिस्पर्धामा आएका तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी दर राख्ने कम्पनीसँग २५ प्रतिशत कमिसन लिएको खुलासा भएको थियो ।

उक्त काण्डमा तत्कालीन राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा.तिलकबहादुर रावलसहित उच्च अधिकारीहरू विवादमा तानिएका थिए । अस्ट्रेलियाको सरकारले उक्त भ्रष्टाचार काण्डको सक्कल कागज उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो । अस्टे«लियन सरकारले मागेको आवश्यक कागज केही समयअघि त्यहाँ पठाइएको कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानपछि अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका सम्पूर्ण विवरण कानुन मन्त्रालयले २०७४ चैत २८ गते उपलब्ध गराएको हो । दुई देशको पारस्परिक सन्धिअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण पठाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । २०५९ मा नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर रावलसहित अन्य व्यक्तिको संलग्नतामा गुणस्तरहीन नेपाली पोलिमर नोट छापिँदा करोडौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त समयमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालयबहादुर पाण्डेले टेण्डर पाउन नेपालका राजनीतिज्ञ, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घुस दिएको विवरण सिड्नीमा सार्वजनिक भएपछि अस्टे«लियाको सरकारले नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकका एघारौं गभर्नर रावललाई वर्खास्त गर्दै दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । पछि रावलले अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनलाई नै सरकारले पुनर्बहाली गरेको थियो । नोट छपाइ प्रकरणमा रावलसँगै मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र केशव खत्रीसहित २२ नेपाली र तीन कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

थप अनुसन्धानका लागि उनीहरूको विस्तृत विवरण माग गर्दै अस्ट्रेलिया सरकारले २०७० फागुन २६ गते नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएपछि नेपाल सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत कागजातहरू पठाएको हो । नेपालले अस्ट्रेलियाको सरकारलाई पठाएको विवरणअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गत नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियामा प्लास्टिकका पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दिएको थियो । नोट कमसल छाप्ने र १० का नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने ठेक्कासमेत सोही कम्पनीलाई दिलाउने सर्त थियो । तर पछि यसबापत नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालसहितले घूस रकम लिएको अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनको अनुसन्धानले देखाएको छ । सो कमिसनले अनुसन्धानको जिम्मा फेडरल पुलिसलाई दिएको थियो ।

अनुसन्धान थालिएसँगै सहयोगका लागि २२ नेपालीको बैंक खाता र कारोबार विवरण मागिएको छ । फेडरल पुलिसको अनुसन्धानमा यो घटनामा संलग्न भएको भन्दै जोहन लेकनसहित अन्य पाँच जनालाई कारबाही गरेको कागज नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ कात्तिक १७ मा विवरण पठाउन फैसला गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले सुरुमा आरोपितहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि २०७३ साउनको फैसलाको पूर्णपाठमा व्यक्तिगत र बंैकिङ विवरण पठाउने कानुनी अड्चन नरहेको भनी फैसला गरेपछि सरकारले विवरण तयार गर्न सुरु गरेको थियो । २०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनाएपछि सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रमाणहरू पठाएको हो । यदि अस्टे«लियाको सरकारले तत्कालीन अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर ग¥यो भने नेपाल सरकारले के गर्छ भन्ने विषयमा भने कानुन मन्त्रालयले केही खुलाइएको छैन ।