काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ को खर्च कटौतीसम्बन्धीको छलफलमा शुरु भएको छ ।

सांसद चित्रलेखा यादवले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा केन्द्रित भएर ८३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा १० दशमलब २३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको तर सबैका लागि शिक्षामा १५ देखि १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद यादवले गरीब र धनी सबैका छोराछोरी एउटै विद्यालयमा पढ्ने वातावरणको व्यवस्था नभएसम्म नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसक्ने धारणा राखे ।कतिपय विद्यालयमा पिउने पानी, शौचालयसमेत नभएको हुँदा न्यूनतम सुविधा विद्यालयमा हुनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य खालका समस्या भएका बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा केन्द्रित भएका आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै मनोमानी तरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधिको व्यापार भइरहेको उल्लेख गरे ।सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयमा केन्द्रित भई धारणा प्रस्तुत गरे । सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले शिक्षामा केन्द्रित भएर सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भनेर नपुग्ने भएकाले शिक्षा देशभरि एउटै पाठ्यक्रम हुनुपर्ने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विषयमा सांसद लिम्बूले वैदेशिक रोजगारलाई संयमित, सुरक्षित र मर्यादिन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले शिक्षाको एकाधिकार तोड्नुपर्ने, धनी र पहुँचवालाले ठूला र गरिबले सामान्य स्कूल पढाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल, सांसद गंगा चौधरी, रामबहादुर विष्ट, छक्कबहादुर लामाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने र शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा समान शिक्षाको पाठ्यक्रम लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सांसद लक्ष्मी चौधरीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई म्यानपावर कम्पनी राम्रो नपर्दा ठगिनुपरेको बताए । विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।