काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक साउनदेखि लागू हुनेगरी बढाउने तयारी थालिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक १७ हजार ५ सय तोकिने तयारी भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक ९ हजार ७ सय छ । श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि साउन एक गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले ४ वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बढाउन सकेको छैन । श्रम ऐन र नियमावली आए पनि मजदुरको तलब हेरफेर भएको थिएन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा श्रम ऐन ल्याएको थियो । त्यसको ठिक एक वर्षपछि श्रम नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परित भए पनि मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरिएको थिएन ।

कर्मचारी सम्बद्ध संगठन ट्रेड युनियनले पनि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक २१ हजारभन्दा बढी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले परिश्रमिकभन्दा स्वास्थ्य, सन्तानलाई शिक्षामा सुविधा र रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा युनियनको जोड छ ।

हाल विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकको कमाइ सरकारले तोक्न लागेको परिश्रमिकभन्दा धेरै हुने गरेको रोजगारदाता कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले तलबभन्दा पनि मजदुर र रोजगारदाताबीच सहजीकरण हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन ।

हाल निर्माण क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने आन्तरिक कामदारको दैनिक ज्याला एक हजारको हाराहारीमा पाउने गरेका काठामाडौं निर्माण व्यवसासी संघका सदस्य राजु घिमिरेको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सबै श्रमिकको तलब रोजगारदाता कम्पनीले बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय आन्तरिक श्रम बजारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।

अन्तारिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्दै वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा नेपाली युवालाई नै प्रयोग गर्ने योजनामा श्रम मन्त्रालय लागिपरेको श्रम, रोजगार तथा साजाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयले युवा जनशक्ति देशभित्र खपत गर्नेगरी काम र योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालभित्र २१ लाखभन्दा धेरैले मजदुरी गरिरहेको सरकारी अनुमान छ।

हाल श्रम बजारमा के–कति श्रमिकले काम गर्नेगरेका छन् भन्ने यकिन विवरण सरकारले संकलन गर्ने सकेको छैन ।

वार्षिक ५ लाख नयाँ युवा शाक्ति रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनमा उल्लेख छ ।

त्यसमा जसोतसो ८० देखि एक लाख युवाले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा कामको अवसर पाउने गरेको आयोगको अध्ययनमा जनाइएको छ ।

त्योभन्दा बाहेकका युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशी श्रम बजारमा पुग्ने गरेका छन । ज्यालादारी श्रमिकको सरकारी अस्पतालबाट उपचार गर्ने व्यवस्था पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ज्यालामा काम गर्ने कामदार र उनीहरुका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध मिलाएर उपचार गराउने योजनाका साथ काम भइरहेको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।