नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रम ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । देशको एकमात्र इन्धन आपूर्तिकर्ता निगममा ओली र दाहालको द्वन्द्वले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा हुने कमिसनको खेल पनि उजागर भएको छ । बिगतदेखि निगममा रहेको भ्रष्टाचारको रोगले जनता आक्रान्त बन्दासमेत सरकार र विभागीय मन्त्रीले यसलाई तीनपुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने माध्यमका रूपमा लिइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने वर्तमान ओलीनेतृत्वको सरकारका मन्त्रीका लागि निगमको कार्यकारी निर्देशक पद नै कमाउने मुख्य माध्यम बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार पाएको निगमले गरेको मूल्यबृद्धिले सर्वसाधारणको चुलो नबल्ने अवस्था आएको छ । तर, आपूर्ति मन्त्रालयले भने एकजना निगमको कार्यकारी निर्देशक प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्नसमेत करोडौं कमिसनको बार्गेनिङ सुरु भएको छ । यसअघिका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पदबाट राजीनामा दिएपछि आपूर्तिले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने जनाएको थियो । तर, मन्त्रालय र मन्त्रीले यो पद विक्रीमा राखेपछि अहिले एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति रकम बढाबढ गर्दै प्रतिष्पर्धामा आएका छन् ।

निजामती क्षेत्रका कर्मचारीका लागि सुनको अण्डाका रूपमा हेरिएको निगमको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त हुने सम्भावना पनि टर्दै गएको छ । निगममा कार्यकारी निर्देशक पद पाउनका लागि १२ देखि २५ करोडसम्मका प्रस्ताव आउन थालेका छन् । निगमको कार्यकारी निर्देशक हुन रकममात्र नभई ठूलो नेताको आशीर्वादसमेत पाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । निगमस्रोतका अनुसार अहिले निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि साम, दान र फूलपाती बोकेर शीर्ष नेताकहाँ धाउनेको लर्को बढ्दै गएको छ । दौडमा रहेका कतिपय त भेटीको सूचना पाउनेबित्तिकै घर फर्कनसमेत थालेका छन् ।

निगमको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि अहिले सुरेन्द्र पौडेल, मुकुन्द घिमिरे, नन्दकिशोर रौनियार र सञ्जय साह दौडमा रहेका छन् । तर, उनीहरुमध्ये दुइको सम्भावना प्रबल देखिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र निगमकै निमित कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईसमेत कार्यकारी निर्देशकका लागि दौडधुपमा रहेका छन् ।

अहिलेको दौडमा रहेका मध्ये निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको पल्लाभारी छ तर, उनको पनि निश्चित छैन । खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट लिने भएकाले परीक्षा पनि उनीहरुको थैलो कति कसिलो हुन्छ– त्यसैमा निर्भर हुने निगमस्रोत बताउँछ । आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले भने तराई मूलका सबैलाई प्राथमिकता दिने निश्चित छ । तर, मन्त्री यादव विभागीय मन्त्री भए पनि अन्तिममा पूर्व एमालेका व्यक्तिलाई दिने तयारी गरिएको बताइन्छ ।

अहिले प्रतिष्पर्धामा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेललाई तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको शिफारिशमा मन्त्रिपरिषद््ले उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो । उनी सुनसरी महेन्द्रनगर गाविसका स्थायीवासी हुन् भने घिमिरे निगमका निर्देशकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् ।

घिमिरेलाई पनि निगमका विषयमा धेरै जानकारी छ । अर्का प्रतिष्पर्धी रौनियार पनि निगमकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने साह नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको हवाइ विभागमा कार्यरत रहँदा विवादित व्यक्ति हुन् । उनीहरु राजनीतिक लबिङ जुटाउन प्रम ओली, नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई भेटिरहेका छन् ।

तर, मन्त्री यादवले यो दौडको स्वाद चाख्न पाउने अवस्था देखिएको छैन । अहिले प्रतिष्पर्धामा रहेका व्यक्तिबाट निगमको कार्यकारी निर्देशक भएमा उदयपुर सिमेन्टका पौडेल निगमको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्छन् । पौडेल प्रम ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् । पौडेलपछि निगमकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिमिरे आउन सक्ने सम्भावना छ ।

घिमिरे पूर्व माकेनिकट हुन् र उनलाई नेकपाका अध्यक्ष दाहालको आशीर्वाद छ । निगम कार्यकारी निर्देशकका लागि प्रम ओली र सोही दलका अर्का अध्यक्ष दाहालबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ सुरु हुनुले पनि निगमको कमिसन काण्ड उजागर हुँदै गएको छ । ओलीले पौडेल र दाहालले घिमिरेलाई नछाड्ने भएपछि दुई नेताबीच चिसोपन सुरु भएको हो ।