निर्वाचन सम्पन्न भई दुई तिहाइको सरकार गठन र दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेसँगै नेपालमा अधिनायकवादको बादल मडारिन सुरु भएको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार र उक्त सरकारमा सामेल दलका शीर्ष नेताको रबैयाले अधिनायकवादका अवयवलाई प्रकट गरिरहेको छ । निर्वाचनका बेला नेपाली काँग्रेसले वाम गठबन्धनको बहुमत आएमा अधिनायवाद आउँछ, बोल्न पाइँदैन भनेको धेरै भएको छैन । काँग्रेसका नेताको उक्त भनाइ निर्वाचनताका खिल्ली उडाइयो । तर कम्युनिष्ट सरकार गठन भएसँगै सरकारका एकपछि अर्को कदमले अधिनायकवादलाई पुष्टि गर्दै लगेको सबैले महशुस गर्न थालेका छन् । सरकार वास्तविक रूपमा अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै अघि बढिरहेको छ । हुन त अधिनायकवाद घोषणा गरेर आउने होइन । राजा ज्ञानेन्द्र माघ १९ गते राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट शाही घोषणा गरेजसरी अबको अधिनायकवाद प्रकट हुने अवस्था छैन । यसपटक लोकप्रियतावादको काँध चढेर अधिनायकवादका अवयव प्रकट हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ । अधिनायकवादका कैयौं दृष्टान्त प्रकट भइसकेका छन् ।

यतिबेला मुलुकमा मन्त्रीलाई पत्रकारले उनीहरुको इच्छाविपरीतको प्रश्न सोध्न नहुने भएको छ । त्यसैगरी कम्युनिष्ट सरकारको शान्तिपूर्ण विरोधसमेत गर्न नहुने भएको छ । सरकार आफैं मनपरि गरिरहेको कानुन र नियमको पालनामा सरकार आफैंले गरिरहेको छैन । एक ढंगले भन्ने हो भने राज्य आंतकको अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सरकार आफैंले मनपरि ढंगबाट बढाइरहेको छ । त्यस्तै महँगी डरलाग्दो भएको छ । तर सरकारका मन्त्री महँगी नियन्त्रण गर्ने भन्दा ठेकेदारलाई जेल हाल्छु भन्दै भाषणमा रमाएका छन् । तर यही मूल्यबृद्धिको विरोधमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोधमा उत्रेका नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीलाई धरपकड गर्न सरकार लागेको छ । विगतमा एमाले र माकेनिकट विद्यार्थीको विरोधको चरित्र सडकमा देखिएको हो । एमाले विपक्षमा भएको बेलामा विपक्षी रूपमा पनि धेरैलाई अझै ताजा छ । तर सकारात्मक रूपमा विरोधको फरक शैलीमा अपनाएर मुल्यबृद्धिको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि सरकारले धरपक्कड गरेको छ ।

सरकारको धरपक्कडको शैली पनि अधिनायकवादी देखिएको छ । पंचायतको कालो दिनमा समेत नेपाली काँग्रेसका पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गर्दैनथ्यो । तर कम्युनिष्ट शासनले सुरु गरेको मूल्यवृद्धिविरुद्ध उत्रिएका विद्यार्थीलाई सुर्खेतस्थित काँग्रेस कार्यालयमा प्रवेश गरी प्रहरीले सुर्खेत जिल्ला सभापतिसमेतलाई कुटपिट गरेको छ । पार्टी कार्यालयमा समेत प्रहरी प्रवेश गरी कुटपिट, आक्रमण, धरपकड र पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धमात्र नभएर दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । प्रहरीले पनि दुई तिहाइ कम्युनिष्ट शासकका अगाडि कम्तिमा मानवअधिकारको र नागरिकको असन्तुष्टि जनाउन पाउने अधिकारीको संरक्षण गर्न सकेको छैन । विरोध गर्ने पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्राप्त अधिकारीलाई प्रहरी संगठनका अधिकारीहरुले समेत कम्युनिष्ट शासकको चाकडीका लागि धरपक्कड गर्न लागेका हुन् ।

कानुन र नियमको पालना गराउने निकाय नेपाल प्रहरीले कानुन नियमभन्दा कम्युनिष्ट शासकहरुको आदेश पालना गर्न लागेको राजनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषण हुन थालेको छ । दुई तिहाइको दम्भ कम्युनिष्ट शासकहरु सर्वत्र देखाउन थालेपछि नेपाली काँग्रेसले संसद्मा त्यसको प्रतिकार गरेको थियो । काँग्रेस संसद्मा आफ्ना कुरा नसुनिए सरकार कानुन र नियम नचले सदन छोडेर जनतासमक्ष सडकमा जाने चेतावनी दिएको छ । दुई तिहाइको दम्भ देखाउदै कम्युनिष्टहरु काँग्रेसलाई संसद् छोड्न ढोका खुल्ला रहेको धम्की दिन थालेका छन् ।
साच्चै काँग्रेसले संसद् छोडेर हिडेको दिनबाट कम्युनिष्ट शासनको पनि दिनगन्ती सुरु हुने कुरा भने कम्युनिष्टले बिर्सेको चर्चा राजनीति क्षेत्रमा चल्न थालेको छ । जनतालाई समृद्धिको नारा दिएर भोट पाएका कम्युनिष्ट अहिले जनताको भोटको अपमान गर्दै अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सपना देख्न थालेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमार्फत पोलपोट र स्टालिन बन्ने सपना देखेका कम्युनिष्टले काँग्रेस संसद् छोडेका दिनबाट उनीहरुको शासनको पनि दिनगन्ती सुरु हुने कुरा भुल्न नहुने सुझाव राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । संसदीय व्यवस्थाका लागि झण्डै आठ दशकदेखि संघर्षमा रहेका काँग्रेसले अहिले कम्युनिष्टहरुले संसदीय व्यवस्था मानेका कारणले मात्र चुप बसेको हो । अनि नेपाली जनताले पनि कम्युनिष्टहरुलाई संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान् भनेकाले मात्र भोट दिएको तथ्यलाई स्टालिन बन्ने लक्ष्य बोक्नेले बुझ्नुपर्ने सुझाव राजनीतिका पण्डितहरुले दिन थालेका छन् ।

नेकपाको सरकारले काम थालेको करिव सय दिनको हाराहारी भयो । यो सय दिनमा भाषणबाहेक जनताका पक्षमा के काम भए भन्ने सूत्रवद्ध गरिँदा तराजुमा नकारात्मक पक्ष नै भारी हुने छ । सत्तारुढ दलले निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको थियो । ती घोषणापत्रमा भनिएका कुरामध्ये सरकारको नीति र कार्यक्रममा एक चौथाइले पनि ठाउँ पाएनन् भने बजेटसम्म आइपुग्दा त ती शून्यमा नै झरे । उदाहरणका लागि जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याउने भनिएको थियो घोषणपत्रमा । बजेट भाषण भएको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दा पत्रकारले यो विषय उठाए । तर जवाफ आयो– त्यो कुरा पाँचौँ बजेटका लागि छाडिएको छ । पाँचाँै बजेट भनेको निर्वाचनको वर्ष हो । घोषणापत्रमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकता दिइने भनियो । नीति र कार्यक्रममा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गराइने भन्नेसम्मको कुरा आयो तर बजेटमा त्यस्तो सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काभ्रेको नागीडाँडा छानियो । यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् यो सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने बुझाउँछ ।

यो सय दिनमा नै संविधान क्षतविक्षत भयो । गएको निर्वाचन संसदीय पद्धतिअनुसारको थियो । तर निर्वाचन सम्पन्न भएको अर्थात् सरकार गठन भएको यो थोरै दिनमा यो राजनीतिक प्रणालीलाई नै फेर्ने कुरा आयो सत्तापक्षबाट नै । सत्तारुढको दलको आधिकारिता दस्तावेजमा संविधान संशोधनको विषय उठाइएको छ । संविधानलाई परिवर्तनशील दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने जनाइएको छ । निर्वाचनअघि हाल नेकपामा सामेल भएको एमालेले संविधान संशोधन हुनै नदिने अड्डी लिएको थियो । त्यतिबेला लोकतान्त्रिक दलहरुले जनताको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई औचित्यहीन भनियो । तर त्यही दल आज आफ्नो शक्ति दुई तिहाइ नजिक पुगेको अवसर छोपेर संविधानलाई जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने कुरा गरिरहेको छ । मधेसी जनताको चित्त बुझाउन संविधान संशोधन गर्न नमानेको एमालेले आज कुन हिसावले संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेकोे छ, मननीय देखिन्छ । नेकपाले खासगरी यतिबेला शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि संविधान सशोधनको विषय उठाइरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यस्तै संविधानका त्यस्ता प्रावधान जुन यतिबेला नेकपाको लागि प्रतिकुल छन् त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्ने हेतुले राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान संशोधनको विषय उठाइएको बुझ्न सकिन्छ । संविधानले सभामुख र उपसभामुखको अवस्थाबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, यी दुई पद एउटै दलका हुनुहन्न भनेर । तर अहिले सत्तापक्षले त्यसलाई मान्न आफू बाध्य नहुने भनी त्यो प्रावधानको ठाडै उल्लंघन गरिरहिएको छ । संविधानले आरक्षण गरेको कुनै वर्गको अवस्थालाई पनि पालना गरिएन । सरकारको यो सय दिनभित्रका कामकुराबारे स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले गरेका टिप्पणी लोकतन्त्रका विपक्षमा डरलाग्दा नै देखिँदैछन् । बीचमा कुनै भवितव्य परेन भने अबको पाँच वर्षको यात्रा यसरी नै हुनेछ ।