घनेन्द्र ओझा

नेपाली काँग्रेस देशको जेठो राजनीतिक दल हो । सात दशक लामो इतिहास बोकेको काँग्रेसले एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासन, झन्डै डेढ वर्षे ज्ञानेन्द्र शाहको महत्त्वाकांक्षी प्रत्यक्ष शासन व्यहोरेको छ । बीचमा केही समय प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको प्रमुख दल पनि बनिसकेको छ काँग्रेस ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासका आरोहअवरोहको साक्षीमात्र नभएर अभियन्ता÷आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पनि हो काँग्रेस । नेपालमा लोकतन्त्र र जनअधिकारको वकालत गर्नेमा अग्रपंक्तिमा आफू रहेको दाबी पनि गरिरहेकै छ काँग्रेसले । लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षा आफूबाट मात्र हुन सक्ने दाबी उसको स्थापनाकालदेखिकै हो । विकास र समृद्धिले देश तथा जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने उसको ‘लक्ष्य’ अझै जीवितै छ । बीपी कोइरालाका आदर्शलाई आफ्ना हरेक दस्तावेजमा उल्लेख गर्न काँग्रेस चुकेको छैन भने हरेकजसो काँग्रेस नेताले भाषणमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ रट्न छाडेका पनि छैनन् ।

यद्यपि, काँग्रेस नेतृत्व र समग्र काँग्रेस दलले आफ्ना विगतका आदर्श र मान्यता हराउँदै र बिर्संदै गएको तथ्य महशुस गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको पुरानो र धेरैपटक सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएको दलले आफ्नै आदर्श र मान्यतालाई कुल्चँदै, बिर्संदै जानुको परिणाम मुलुक तथा मुलुकवासीका लागि कति घातक हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का यो दल अनि यसका नेतृत्वलाई भएकै देखिँदैन ।

हुन त स्थापनाको केही समयपछि नै व्यक्ति गुटको शिकार बनेको काँग्रेसमा हालसम्म पनि गुटगत राजनीति नै हावी छ– जसका कारण काँग्रेसले पटक÷पटक देश बनाउने अवसर पाएर पनि केही उल्लेख्य काम गर्न सकेन । सुवर्णशमशेर, बीपी, मातृकाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, गणेशमान, गिरिजाप्रसादजस्ता व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि काँग्रेस कहिल्यै ‘सिंगो पार्टी’ हुन सकेन । यही दुर्भाग्य बन्यो, पटक÷पटक काँग्रेसका लागि ।

विक्रम सम्वत् २०१५ को निर्वाचनमा दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको काँग्रेसले उतिबेला पनि सहज र प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिएन । उसो त राजा महेन्द्रको शासकीय अहं एउटा कारण हुन सक्छ तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा काँग्रेसकै दोष देखिनु अन्यथा होइन, कारण उसबेला दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार काँग्रेसकै थियो । राजाको अहंलाई तुहाउन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो तर त्यता सोचेन त्यसबेलाको काँग्रेसले ।

वि.सं. २०१७ पुस १ गते चतुर र महत्त्वाकांक्षी राजा महेन्द्रले शिशु प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि काँग्रेसले बल्ल थाहा पायो कि आफू मुलुकको शासनसत्ता सम्हाल्नयोग्य भइसकेको रहेनछ भनेर । तर समय घर्किइसकेको थियो उसले महसुस गरुञ्जेल । राजा महेन्द्र अत्यन्तै शक्तिशाली शासकका रूपमा उदाए । हुन सक्थ्यो कि उनमा उनका बाबु त्रिभुवन र बाजेहरू राणाशासकहरूबाट निरीह बन्नुपरेको रोष वा पीडा जीवित थियो र आफैँ वास्तविक शासक बनेर शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा पनि । जे होस्– राजा महेन्द्रले मुलुकको शासन आफ्नो हातमा लिएपछि निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र निर्वासित गर्ने क्रम तीव्र पारियो ।

काँग्रेसले अझै देश र जनताका नाममा आन्दोलन गर्न छाडेन । निरन्तरको आन्दोलनको सानो उपलब्धि वि.सं. २०३७ मा जनमतसङ्ग्रह घोषणा गर्न राजा वीरेन्द्रलाई बाध्य पा¥यो । तर दुर्भाग्य, सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताइछाडे धूर्त राजनीतिकर्मी सूर्यबहादुर थापाले । काँग्रेस हेरेको हे¥यै । पछि सत्याग्रह ग¥यो, त्यो पनि उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन । वि.सं. २०४६ मा आएर वामपन्थीसँगको संयुक्त प्रयासमा जनआन्दोलन गरेपछि राजा वीरेन्द्र वि.सं. २०४६ चैत २६ गते राति ११ बजे बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्न बाध्य बने ।

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलाई ठूलै उपलब्धि ठानियो । हुन पनि ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले घुँडा टेक्नु चानचुने थिएन त्यसबखत । अन्तरिम सरकार बन्यो– तत्कालीन काँग्रेस कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वमा वामपन्थी र राजाका प्रतिनिधिसहितको । त्यही सरकारले वि.सं. २०४८ मा निर्वाचन सम्पन्न गरायो । निर्वाचनमा काँग्रेसले नै स्पष्ट बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

बहुमत प्राप्त काँग्रेस सरकारलाई अब उसको आदर्श र मान्यताअनुसार मुलुक तथा जनताको हित गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भयो । तर यो अवसर अवसर नै रहिरहन सकेन । काँग्रेसभित्रको रोग छँदै थियो– गुटको रोग । कोइराला र देउवा गुट स्पष्ट देखिन थाल्यो । दलभित्रको किचलो संसद्मै छत्तीसे र चौहत्तरेका रूपमा देखियो । यसको परिणति बहुमत प्राप्त काँग्रेस सरकारले नै संसद् भंग गरेर वि.सं. २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई होम्यो । यही घटनापछि हो काँग्रेसको अवनति वा ओरालो यात्रा सुरु भएको नेपाली राजनीतिमा ।

गुटगत राजनीतिको दुष्प्रभावका कारण र कोइराला– शेरबहाद’र देउवा अहंका कारण वि.सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो । एमालेले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेका कारण त्यसयता हरेकजसो सरकार संयुक्त सरकार बने । र, सांसद किनबेच र जोडघटाउका कारण कुनै पनि सरकार स्थिर बन्न सकेनन् । हुँदा÷हुँदा ‘पञ्चायतका भूत’ मानिएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा, जो वि.सं. २०३७ को जनमतसङ्ग्रहमा बहुदललाई हराउन ज्यान दिएर लागेका थिए, उनीसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो ।
माथिका घटना सम्झिँदामात्र पनि काँग्रेसले आँखा छोप्नुपर्ने हो लाजले । पश्चात्तापले जल्नुपर्ने हो भत्भती । साँच्चै भन्ने हो भने काँग्रेसले यी घटनाका लागि उसबेलै जनतासँग, आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाता तथा शुभचिन्तकसँग माफी माग्नुपर्ने हो । तर पंक्तिकारले आजसम्म काँग्रेसले यी विषयमा न पश्चात्ताप गरेको देखेको छ, न त माफी माग्ने हिम्मत गरेकै ।

के काँग्रेस यति गैर जिम्मेवार दल हो मुलुकको ? के काँग्रेसको नेतृत्वमा गल्ती र कमजोरीबोध गर्ने र स्वीकार गर्ने अनि सच्याउन प्रतिबद्धता जनाउने कुनै नैतिकता बाँकी छैन ? के काँग्रेस साँच्चिकै लोकतान्त्रिक र बहुलवादप्रति निष्ठावान् दल हो ? के काँग्रेससँगका विगतका आदर्श र मान्यता अब मृत भइसके ?

त्यसो त त्यसपछि पुनः वि.सं. २०५६ मा निर्वाचन भयो । त्यस निर्वाचनबाट काँग्रेसले पुनः बहुमत प्राप्त ग¥यो । जनताले काँग्रेसको विगतलाई माफी दिए र एकपटक पुनः सत्ताको साँचो सुम्पिए । तर काँग्रेसभित्रको रोग त बाँकी नै थियो । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई देखाएर निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको काँग्रेसभित्रका लोभीपापी जनले भट्टराई कुर्सीमा बसेको लामो समय सहन सकेनन् । फेरि आफ्नै सरकारमाथि धोका सुरु भयो र भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । यो खेल निरन्तर चलिरहँदै गर्दा वि.सं. २०५८ जेठ १९ राति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी दरबार हत्याकाण्ड भयो । उता, वि.सं. २०५२ फागुनदेखि सुरु भएको सशस्त्र माओवादी युद्ध जारी थियो । दरबार हत्याकाण्ड र माओवादी युद्धबीचको ‘सुनौलो अवसर’को उपयोग गरे नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले । वि.सं. २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम घोषणा गरेर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्ना बाबुकै जसरी शासकीय अहंको प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका थिए ज्ञानेन्द्रले ।

ज्ञानेन्द्रको अहंलाई मलजल गर्न महेन्द्रको अहंलाई साथ र सहयोग प्रदान गरेका प्रवासमा जीवन बिताइरहेका डा. तुलसी गिरी झिकाइए । अब सुरु भयो राजा ज्ञानेन्द्रको वास्तविक र प्रत्यक्ष शासन वि.सं. २०६१ माघ १९ बाट । दलहरूको खास बिचल्ली तब सुरु भयो । संसद्मा रहेका सबै दलले राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोध नगरी सुखै भएन । बिस्तारै जनताका अधिकारमाथि ज्ञानेन्द्र सरकारले अंकुश लगाउँदै गयो । यद्यपि, काँग्रेसले आफूलाई यस घटनामा पनि दोषी वा जिम्मेवार देखेन । उसले जनतासँग यसबारे पनि पश्चात्ताप गरेन र माफी मागेन ।
वास्तवमा यी माथिका हरेकजसो घटनाको दोषी वा जिम्मेवार काँग्रेस नै थियो बढी मात्रामा भन्न कसैले हिच्किचाउनु आवश्यक छैन । किनभने धेरैजसो समय सत्तामा रहेको, पटक÷पटक बहुमत प्राप्त गरेको, मुलुकमा सुशासन र विकास अनि समृद्धिका लागि काम गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरिरहेको काँग्रेसले यसबीचका राजनीतिक ‘दुर्घटना’ वा ‘अवरोह’को जिम्मेवारी लिनै पथ्र्यो । यद्यपि, लाग्छ कि काँग्रेस महादेव हो नेपाली राजनीतिको, जसले कुनै गल्ती गर्दैन, गरे पनि स्वीकार्नु र माफी माग्नुपर्दैन ।

जनताको सात दशकदेखिको आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने चाहनाले तीब्रता लिँदै गरेको र राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शासकीय महत्त्वाकांक्षा बढाउँदै गएको अनि सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन हतारिइरहेको अवस्थामा वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो र १९ दिनमै सफल भयो । यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधान दिन नसकी भंग भयो । वि.सं. २०७० मा पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । यसबीचमा पनि सरकार फेरबदल र सत्ताभोगमा अन्य दलसँगै ‘अभिभावक’ ठान्ने दल काँग्रेस पनि रुमल्लियो ।

संविधान जारी भइसकेपछि काँग्रेसले आफ्नो तेह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो तर त्यसको केही समयअघि मात्र तात्कालीन पार्टी सभापति तथा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दाताकाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भयो । यद्यपि, काँग्रेसभित्र त्यसपछि चार गुट स्पष्ट देखिए– देउवा, पौडेल, केसी र सिटौला । तथापि, सिटौला र केसी गुटको प्रभाव उति धेरै नमानिए पनि काँग्रेसभित्र भाँडभैलो र विवाद चरम छ भन्ने संकेत त्यसले ग¥यो नै ।

देउवा दोस्रोपटकको निर्वाचनबाट सभापति निर्वाचित भए । तर केन्द्रीय समिति बनाउने÷मनोनीत गर्ने, विभिन्न विभाग÷उपसमिति बनाउने विषयमा आखिर त्यही गुटको खेल प्रभावी बन्यो र अल्झियो लामो समय । संविधान जारी भएपछि संविधानको कार्यान्वयनको क्रम सुरु भयो– स्थानीय तह निर्वाचनसँगै । प्रधनमन्त्री अर्थात् संविधान कार्यान्वयन गराउने तहमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए उनै काँग्रेस पार्टी सभापति देउवाले । तीनै तहका निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न त भए तर काँग्रेस आफैँले गराएको निर्वाचनमा आफू लज्जाजनक हार व्यहोर्न बाध्य भयो । यसका केही गम्भीर कारक थिए, जस्तो कि प्रधानन्यायाधीश प्रकरण, जसमा अनावश्यक चासो देखायो काँग्रेसले । यसरी नै दलभित्रको अलोकतान्त्रिक वा तानाशाही चरित्र, जसका कारण दाइ, हजुर भन्दै गणेश प्रवृत्ति देखाउनेले निर्वाचनमा टिकट पाए, असल र इमानदार कार्यकर्ता, नेता सीमान्तकृत गरिए । सँगसँगै धोका वा अन्तर्घात पनि काँग्रेस हार्नुको कारण रह्यो ।

यी सबै घटनामा काँग्रेस प्रत्यक्ष÷परोक्ष दोषी छ नै । देशको एउटा महत्त्वपूर्ण दल, आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार मान्ने दल, अझ लोकतन्त्रको पर्याय नै दाबी गर्ने दल यति छिटै यस्तो दयनीय र निरीह अवस्थामा पुग्नुमा उसको आफ्नै विगत र व्यवहार हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हामीलाई कुनै गाह्रो हुनुहुँदैन ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो र निर्वाचनको वृहत् समीक्षा ग¥यो । दुनियाँ हसाउने गरी निष्कर्ष बाहिर ल्यायो कि वाम गठबन्धनका कारण निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपरेको हो । लोकलाजको पनि ख्याल नगरी केन्द्रीय समितिले निकालेको यस्तो निष्कर्षबाट काँग्रेसभित्रका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनिनेहरूको पनि हविगत बाहिर आयो । काँग्रेसका शुभचिन्तकले काँग्रेसप्रति ‘रामराम’ भन्नुपर्ने दिन पनि आए ।

वास्तवमा काँग्रेससँग अब इमान, आदर्श, नैतिकता र जिम्मेवारीबोध लगभग हराउँदै गएको अवस्था छ । अहिले वाम एकतापछि काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा खुम्चिएको छ । वाम एकतामा कुनै ‘देशी–विदेशी षड्यन्त्र’ भइहालेन भने कम्तीमा पाँच वर्ष काँग्रेस प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहने निश्चित छ । तर धेरै समय सत्ताकै स्वादमा स’ँढ गाडेर बसेको काँग्रेसलाई प्रतिपक्षी पोजिशन छट्पटीको विषय हुन सक्छ, यद्यपि, त्यसको विकल्प पनि ऊसँग तत्कालका लागि हुनेछैन ।

बरु यसबीचमा अब काँग्रेसले आफ्नो गुमेको धरातल फर्काउन, हराउँदै गएको इमान, आदर्श र नैतिकता अनि एकता सुदृढ गर्नमा कसरत गरे बुद्धिमानी हुनेछ । कार्यकर्ता र मतदातामा उत्पन्न निराशालाई दलका जिम्मेवार तर विभाजित नेतृत्वले एकताको सन्देश दिएर जनस्तरमा संगठन बलियो बनाउँदै जनताका घरदैलोमै आफूलाई केन्द्रित गर्नुमा हित हुनेछ । र, यसरी जनताको घरदैलोमा जाँदा आफ्ना विगतका कमीकमजोरीबारे खुलेर जनतासँग स्वीकार गर्ने तथा माफी माग्ने अनि आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता नगरुन्जेल काँग्रेस धेरै समय अझै निरीह र बिचरो बनिरहने निश्चित छ ।

यता, सरकारलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न सन्तुलित र रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सके अझ सुन्दर हुनेछ । हामीकहाँ विपक्षी हुनुको ‘अधिकार’ विरोध तथा अवरोध भन्ने गलत मान्यता स्थापित भएको छ । यस्तो मान्यतालाई चिर्दै सरकारका असल र राम्रा कामको समर्थन तथा खराब अनि जनहित÷मुलुकहितविपरीतका कामलाई खबरदारी गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै जिम्मेवार एवं रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।