कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विभिन्न विभाग गठनको तयारी थालेका छन् । सभापति भएको २७ महिनापछि उनले पार्टीका ४२ विभाग गठन गर्न लागेका हुन् । ५ देखि ७ असारसम्म जिल्ला सभापतिको भेला भएलगत्तै विभाग गठन गर्ने मनस्थिति बनाएका देउवाले रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।  १२औँ महाधिवेशनपछि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विभाग गठन गरे पनि आफूहरूसँग सल्लाह नगरी संयोजक तोकेको भन्दै तत्कालीन देउवा पक्षले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि विभागले काम गर्न सकेको थिएन ।

तर, १३औँ महाधिवेशनबाट आफैँ सभापति बनेपछि पनि २७ महिनासम्म देउवाले विभाग गठन गरेनन् । अब भने देउवा ढिलाइ गर्ने मनस्थितिमा नरहेको पार्टी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। ‘विभाग गठन गर्नका लागि होमवर्क गरिसकेका छौँ । सभापतिले रामचन्द्र दाइसँग विभाग संयोजकसहितका लागि सुझाब मागिसक्नुभएको छ,’ महतले भने, ‘सबैको सहभागितामूलक होस् भन्ने चाहना सभापतिको छ । पक्ष, विपक्ष नभनी अब पार्टीलाई अघि बढाउने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

विभागमा कतिले काम पाउँछन् ?
हरेक विभागमा एक संयोजक र २० सदस्य चयन हुन्छन् । विभागीय संयोजक केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट हुने भए पनि विभागमा क्रियाशील सदस्यमध्येबाटै बनाउन पाइन्छ । ४२ विभाग गठन हुँदा जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरसम्मका नेता कार्यकर्ताले अवसर पाउँछन् ।

‘एउटै विभागमा २१ सदस्यले अवसर पाउँछन् । जहाँ केन्द्रदेखि जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ नगर, वडासम्मका नेता कार्यकर्ता सदस्यमा अटाउँदा पार्टीले संगठनलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सक्छ,’ केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरले भने, ‘४२ विभागमा २१ का दरले ८८२ जनाले काम पाउँछन् ।’

विभाग हेरफेर गर्न र सदस्य बढाउन दबाब
कांग्रेसमा वर्षौंअघि नामकरण गरिएका केही विभागका नाम फेर्न र सदस्य थप्नसमेत दबाब बढेको छ । पार्टीमा सदस्य थपिने क्रम बढदो रहेको, नेता कार्यकर्ता धेरैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने दबाब भएकाले विभागमा सदस्य थपेर ५० सम्म पुर्‍याउन कतिपयले आवाज उठाएका हुन् । विभागमा संयोजक मात्रै भएकामा उपसंयोजक, सचिव थप्ने र सदस्यता बढाउँदा पार्टीको झन् तल्लो तहसम्म सक्रियता बढ्ने तर्क केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेको छ ।

‘पार्टीमा सदस्य बढ्नेदेखि तल्लो तहसम्म थप क्रियाशील गराउनुपर्नेछ । कम्युनिस्ट मिल्दा झन् पार्टीलाई ग्रासरुटसम्म लानुपर्नेछ,’ घिमिरेले भने, ‘देश संघीयतामा गएकाले कतिपय विभागका नामसमेत फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

देउवाले भने– अब रोक्दिनँ
सभापति देउवाले पौडेल पक्षसँग पनि नाम मागेको भन्दै अब कुनै पनि हालतमा विभाग गठन नरोकिने बताएका छन् । ‘सभापतिले विभाग गठनका लागि परामर्श गरिरहेको बताउनुभएको छ,’ देउवालाई भेटेपछि एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पौडेल पक्षसँग नाम मागेको छु, सहमतिबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा छु, अब जिल्ला सभापतिको भेलापछि कुनै हालतमा विभाग गठन रोक्दिनँ भन्नुभएको छ ।’

सहमतिमा जान दबाब
पार्टीमा गुट उपगुटका आधारमा नेताहरू चल्दा झन् कमजोर बनिने भन्दै अब एक भएको सन्देश दिनुपर्ने दबाब देउवामाथि छ । देउवानिकटकै नेताहरूले पनि गुटबन्दीबाट माथि उठेर अघि बढ्न सुझाइरहेका छन् । ‘कम्युनिस्ट मिलेकाले हामीलाई अब गुटबन्दीमा लागेर थप कमजोर हुने अवस्था छैन,’ केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘सहमतिबाटै जानुपर्ने परिस्थितिमा छौँ । यस्तो वेला पार्टीमा बेमेलभन्दा बरु असन्तुष्ट पक्षलाई बढी हिस्सा दिएर भए पनि जाऊँ भनिरहेका छौँ ।’

विधानमा ३०, नियमावलीमा ३२ र केन्द्रीय समितिमा ४२ विभाग
कांग्रेसको विधानमा ३० वटा विभाग हुने उल्लेख छ । तर, नियमावलीले ३२ वटाको व्यवस्था गरेको छ । नेताहरूको चाप धेरै भएपछि फेरि केन्द्रीय समितिले भने विभागको संख्या ४२ पुर्‍यायो । तर, यी ४२ वटा विभागले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेका छैनन् । सहमहामन्त्री महतले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेअनुसार नै ४२ विभाग गठन हुने बताए ।

विभाग हाँक्ने आ–आफ्नो दाउ
संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संसदीय, स्थानीय, प्रचार, विद्यार्थी, तरुण, पेसागतसहितका विभाग महत्वपूर्ण मानिन्छन् । मुख्य विभागमा सभापति देउवाले आफ्नै पक्षका नेतालाई राख्ने दाउ गरेका छन् । तर, पौडेल र सिटौला पक्ष यो मान्न तयार छैन । उनीहरूले पनि महत्वपूर्ण विभागमा आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छन् । महत्वपूर्ण विभागमध्ये केही आफूहरूले नपाए पौडेल र सिटौला पक्ष तत्काल नाम नबुझाउने मनस्थितिमा छन् । सम्मानजनक प्रस्ताव आउँदा मात्र देउवालाई विभाग गठनमा सहमति दिने पक्षमा उनीहरू छन् ।

विभागको जिम्मेवारी कस्तालाई ?
चासो र अनुभवका आधारमा नेता छानेर विभागको जिम्मेवारी दिने तयारीमा देउवा रहेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए ।‘जिल्लाजिल्लाबाट सुझाब पनि आइरहेका छन् । सभापतिले पनि नेताहरूले रुचि, चासो र सम्बन्धित विषयमा अनुभव भएकालाई विभागीय जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ,’ महतले भने, ‘अहिले नै कुन विभागमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’ नयाँ पत्रिकाबाट