संविधान बन्ने क्रममा बहसमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका बारेमा फेरि बहस सुरु भएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

माओवादी केन्द्रले संविधान बन्ने बेलामा नै उठाएको विषय हो । उपेन्द्र यादवको पार्टीले पनि संविधान बन्नुभन्दा पहिले नै यो विषय उठाएको थियो । फेरि अहिले आएर यो विषयलाई उहाँहरूले बहसमा ल्याउनुभएको छ । भर्खर संविधान बनेर तीन तहको निर्वाचन भएको अवस्थामा अब संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन बेला हो । अहिले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय बहसमा ल्याउनु भनेको मुलुकलाई सधैं राजनीतिक अस्थिरतामा राख्ने उहाँहरूको चाहना हो भन्ने लाग्छ । अहिले सरकारमा रहेका दलहरूको दुई तिहाइ पुग्छ । दुई तिहाइ पुगेपछि संविधान संशोधन पनि गर्न सक्नुहुन्छ । संविधान संशोधन भएपछि लगत्तै प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनमा जानुप¥यो । एक, डेढ वर्षमा सामान्यतयाः निर्वाचन गर्नुपर्छ । यो भनेको मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने खेलभन्दा अरु केही हुनै सक्दैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुलुकको शासन पद्धति बन्दा मुलुक कसरी अस्थिरतामा जान्छ ?
अहिलेको सरकार दुई तिहाइको हो । यो दुई तिहाइ एउटै पार्टीका नाममा आएको होइन । अहिले दुई तिहाइ बनाइएको हो । यो सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सुरु गरेको छ । सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ यो सरकार अगाडि बढेको छ । अहिले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी करको दर भएको देश नेपाल भयो । अब अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै छ । अर्कोतिर सरकारका मन्त्रीहरूको काम हेर्दा सबै मन्त्रीहरू अनुगमन मन्त्री भएका छन् । अझ गृहमन्त्री आफ्नो काममा जानकार नभएजस्तो अनुगमन गर्दै हिँड्नु भएको छ । गृहमन्त्री कहिले प्रदूषण जाँच्दै हिँड्ने, ठेकेदारलाई थुन्दै हिँड्नुभएको छ । वातावरण मन्त्री वाणिज्य बैंकअगाडि फोहोर भयो उठाऔं भन्दै हिँड्नुभएको छ । अझ प्रधानमन्त्री त संसदीय व्यवस्थामा कहीँ कतै नभएको जस्तो प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै हिँड्नुभएको छ । संसदीय र संघीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै कहीँ पनि हिँड्दैनन् । प्रदेश सरकार केही होइन सबै केन्द्र हो, मुख्यमन्त्री केही होइन सबै प्रधानमन्त्री हो भन्ने ढंगले उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रदेश सभामा २–३ घण्टासम्म भाषण गर्दै हिँड्नुभएको छ । यी सर्वसत्तावादका लक्षण हुन् । अब अहिले दुई तिहाइको सरकार हुँदा त यस्ता लक्षण देखिएका छन् भने भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा के हुन्छ ? सर्वसत्तावाद निरंकुश बन्दैन ? सर्वसत्तावाद र निरंकुश शासन सुरु भयो भने त मुलुक अस्थिर बन्छ नि !

अब न्यायपालिका पनि निरीह भयो । बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा न्यायपालिका निरीह देखियो । न्यायपालिकाले मिसिल पठाउन सरकारलाई भन्छ तर सरकार मिसिल अदालत पठाउने होइन बालकृष्ण ढुंगेललाई छोड्छ । अदालत निरीह बन्छ । यहाँ मैले कुनै विरोध गरेको वा आरोप लगाएको होइन । गृहमन्त्री ठूलो माछा समात्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । भनेर मात्रै हुँदैन । ती दुईचार जना पुलिसहरूलाई समातेर के हुन्छ ? म त अहिले तपाइंलाई ठोकुवा गरिदिन्छु, सनम शाक्यको हत्यामा सहभागीहरू एक दुईजना समातिन्छन्, बाँकी सबै छुटछन् । यो कुरा लेखेर राख्नुहोला । ठमेलमा ८८ किलो सुन प्रहरीले समातेको होइन ? पुलिसले समात्छ अनि फरार भइहाल्छ । थाहा छैन र हामीलाई के भइरहेको छ भनेर ?

अहिले यो अवस्था छ भने भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा जुनसुकै विचारधाराको भए पनि अझै सर्वसत्तावादी बन्छ । नेपाली कांग्रेसबाट नै जितेर जाँदा पनि उसमा पनि घमण्ड बढ्छ । अहिले सरकार सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी बाटोमा अगाडि गइरहेको छ । अझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा त झन् हुन्छ ।

संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू लागे भने नेपाली कांग्रेसले के गर्छ ?

नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा हो त्यो भूमिका निर्वाह गर्छांंै । उहाँहरूको दुई तिहाइ बहुमत छ । हामी संसद् सडकमा नै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौं । हामी अहिले पनि उहाँहरूलाई सम्झाउँछौ । प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छ भनेको हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षीमा जनमत बनाउँछांै । संसद्मा विरोध गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षमा वकालत गर्ने यही न काम हो । अहिलेको सरकार नै सर्वसत्तावादको बाटोमा हिँड्न थाल्यो, सरकारले त्यही भएर यो व्यवस्था थालेको हो ।

सरकारका यस्ता काम रोक्न सक्ने नेपाली कांग्रेसको ल्याकत चाहिँ अब समाप्त भइसकेको हो ?

होइन, हामीले अहिले पनि सरकारलाई गलत निर्णय रोक्न बाध्य पारेका छौं । संसद्को नियमावलीमा नै सरकारको ल्यागत देखियो नि । कांग्रेसले आफ्नो ल्याकत देखायो । हो, हामी पनि केही न केही विषयमा चुकेका हौं । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने बेलामा र बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा पनि कांग्रेस चुक्यो । तर अब हामी चुक्दैनौं । अब संविधान संशोधनको जस्तो गम्भीर विषयमा कांग्रेस गम्भीर हुन्छ । संसद्मा संख्या कम होला तर हामी ल्याकत राख्छौं ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा पनि सर्वसत्तावाद आइहाल्छ भन्नु पनि शंका नै न हो । सवै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कहाँ निरकुश बनेका छन् र ?

मानव साइकोलोजीमा कोही पनि मान्छे लिवरल हुँदैन । अझ सत्ता पाएको मान्छे त झन् हुँदैन । सत्ता पाएपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्छ । त्यही कारणले सर्वसत्तावादबाट निरकुंशता जन्मने हो । अझ अहिले विश्व परिवेश हेर्ने हो भने धेरै नेता जनताबाट निर्वाचित भएर शासक बन्नेतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । निर्वाचनद्वारा नै अहिले लोकप्रियतावाद र सर्वसत्तावादीहरूको जन्म हुन थालेको छ । पहिले पहिले सैन्यबलमा सर्वसत्तावाद जन्मन्थे तर अहिले निर्वाचनका माध्यमद्वारा सर्वसत्तावादीको जन्म हुन थालेको छ । अहिले ओलीजीहरू जस्तोको जन्म हुन्छ । अमेरिकामा ट्रम्प, रसियामा पुटिन छन् । विश्व परिवेश नै यता गइरहेको अवस्थामा एउटा मान्छे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा जोसुकै पनि जनताबाट अनुमोदन भएको भन्दै लोकप्रियतावादलाई आधार बनाएर सर्वसत्तावादी बन्न सक्छ । अरूको के कुरा गर्नु भोलि शेखर कोइरालाले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्दा भर हुन्न । मैले माथि भने, मानव साइकोलोजीको कुरा हो, कोही पनि लिवरल हुँदैन् । सबै कुरा मैले मात्र गर्न सक्छु भन्ने भयो भने मान्छे सर्वसत्तावादी बन्छ ।

तपाईंले सरकारका मन्त्रीहरूको कुरा गर्नुभयो । मन्त्रीहरूले गरेको केहीकाम त राम्रै छन् नि ?

प्रदूषण मापन गर्ने काम गृहमन्त्रीको हो र ? कन्ट्राक्टरलाई कारबाही गर्ने काम गृहमन्त्रीको हो र ? त्यसका अरू निकायहरू छन् नि ! गृहमन्त्रीले गर्नुपर्ने कामहरू अरू छन्, तर उहाँ केमा फसिरहनुभएको छ भने, प्रदूषणमापन गर्ने काममा । त्यो पनि मास्क लगाएर । यस्ता काम गर्ने निकायहरू छन् नि ! नियम छ, कानुन छ । त्यही नियम, कानुनबमोजिम गर्नुप¥यो । म अब यसलाई ठेगान लगाइदिन्छु भन्ने घोषणा गर्ने अनि ठेगान लगाउन थाल्ने ? ठेगान लगाउनका लागि नियम कानुन केही नचाहिने ? यसलाई त हो सर्वसत्तावाद भन्ने । यातायात मन्त्रालय होला । मन्त्रीको मात्र कुरा गर्ने होइन प्रधानमन्त्री आफंैले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफू मातहतमा राख्नुभएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको मताहतमा किन लैजानु पथ्र्यो ? त्यसले प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको भोक छ भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्री त त्यसै सर्वेसर्वा हो । प्रधानमन्त्रीले भनेको के हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले राजस्व उठाउन हिँड्ने, मन्त्रीहरू अस्पतालमा गएर झाडु लगाउने गृहमन्त्री ठेकेदार समात्न हिँड्ने ? यसरी हुन्छ । कसलाई कारबाही गर्नुहुन्छ र कसलाई गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामी पनि हेर्छौं नि । हामी पनि यहीँ नेपालमै छौं । बाहिर छैनौं । नेपालमा त दण्डहीनता बढिसक्यो । बालकृष्ण ढुंगेल जसलाई जन्मकैद सुनाइएको थियो, उसलाई ६ महिना नथुन्दै रिहाइ गरिन्छ । अनि ठेकेदारलाई समाउँदै हिँड्ने ?

यस्ता काम त पहिलापहिलाका मन्त्रीहरूले पनि गर्ने गरेका थिए, अनुगमनमा जाने चर्चा कमाउने काम त मन्त्रीहरूले पनि गरेका हुन् नि ?

पहिलापहिलाका मन्त्रीहरूले चर्चा कमाउनका लागि गरेका काम पनि गलत थिए । नियम कानुनसमेत मिचेर काम गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रदेशसभाको बैठकमा भाषण गर्दै हिँड्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कुनै काम नै नभएको जस्तो गरी २–३ घन्टा भाषण गरेर बस्नुभएको छ । प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने । सातै प्रदेश जानुपर्ने ? आज प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री एउटै पार्टीबाट हुनुहुन्छ, समस्या नहोला तर भोलि अलगअलग पार्टीबाट भएको अवस्थामा के हुन्छ ? यो हेर्दा सानो विषय देखिन्छ तर धेरै ठूलो विषय हो । यस्ता विषयलाई नेपाली मिडिया र नागरिक समाजले पनि उठाएको छैन । यो दुःखको कुरा हो । यो नै हो सर्वसत्तावादको सुरुवात । सवै कुरा मै हुँ भन्ने ? तिमीहरू कोही पनि केही होइन भन्ने देखाउँदै हिँड्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री । अहिले नै प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री भाषण गर्न जाने तर अर्को कुनै पार्टीका सवै सांसदहरूले बहिष्कार गरेर हिँडे भने के हुन्छ ? द्वन्द्व सुरु भएन ? संघीयता भएको अरू मुलुकमा प्रदेशप्रदेशमा प्रधानमन्त्री भाषण गर्दै हिँडेका छन् ? भारतकै प्रधानमन्त्री सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशसभामा भाषणा गर्दै हिँडेको सुन्नुभएको छ ? यो कुरा देख्दा राम्रो होला तर दूरगामी समस्या के हुन्छ ? अहिलेका प्रधानमन्त्री चाइनिज मोडेलमा जाँदै हुनुहुन्छ । चाइनिज मोडेलको एकदलीय व्यवस्थाको प्रयास भएको छ ।

आज कांग्रेस कहाँ छ, खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ संसद्मा देखिँदैन सुनिँदैन भन्न थालेका छन् नि ?
नीति तथा कार्यक्रम पास हुँदा चुप बस्यो । बालकृष्ण ढुंगेलको कैदमाफीको बेलामा पनि केही कांग्रेसले संसद्मा कमजोरी ग¥यो । तर अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने आशामा छु ।

तपाईं जत्तिको कांग्रेसको प्रभावशाली नेताले पनि आशा गर्नुपर्ने कांग्रेस अब सुध्रिन्छ भनेर ?

होइन होइन, म संसद्मा छैन । संसद्मा भएको भए त म आफ्नो कुरा राख्थे । संसद्मा भएको यी गल्तीलाई सबै सांसदहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि सबैले गल्ती भयो भन्नुभएको छ । त्यही भएर अब सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

एकपछि अर्को गर्दै कांग्रेस किन चुक्दै गएको ?

नेपाली कांग्रेसलाई यो पटक पराजय अप्रत्याशित भयो । त्यो ह्याङओभर अझै हटेको छैन । त्यही कारणले हो ।

पराजयपछि मूच्र्छित भएको कांग्रेस अझै ब्यूँझिएको छैन ?

हो अझै कांग्रेस ब्यूँझिएको छैन । अब हामीहरू ब्यूँझिन्छांै र अगाडि बढ्छौं ।

सारा संगठन लथालिंग छ । सबैजसो संरचना लथालिंग भएको अवस्थामा तपाईंहरू चाँडै ब्यूँझिनुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

कुनै पनि संस्था कस्तो बन्ने भन्दा पनि त्यो संस्थामा कस्ता मानिस छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ती संस्था विधानअनुसार चलेका छन् कि छैनन् त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले कांग्रेस धेरै कमजोर भएको छ । अब बलियो बन्नका लागि विधानको पालना हुनुप¥यो । अब विधानमा चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । अनि प्रदेश समितिहरूको बनाउने भनिएको छ । यी काम हामी गर्न सकेनौं भने फेरि पनि उही हालत हो । नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन आउन लाग्यो । तरुण दल चार जनाले चलाएका छन् । पार्टीका सबै संरचना, भ्रातृ शुभेच्छुक संस्थालाई विधानअनुसार सबैलाई प्रदेशको संरचनामा लैजानुप¥यो । तर यहाँ नेर आलटाल भइरहेको छ ।

पराजयपछि मूच्र्छित भएको कांग्रेस ब्यूँझिने चाहिँ कसरी हो ?
अब हाम्रो जिल्ला सभापतिहरूको भेला छ, त्यो भेलाले पनि एउटा निर्देश गर्ला । विधानको बारेमा छलफल होला । त्यो भेलामा पनि जिल्ला सभापतिहरूलाई केन्द्रले विधानअनुसारको काम गर्न दिएन । केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर काम गर्न दिएन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्न पाउनुभएन । त्यो विषय पनि राख्नुहोला । त्यसैगरी पार्टीको विधान संशोधनका लागि विधान मस्यौदा समिति बनाइसक्नुपर्ने थियो । अब एकदुई दिनमा बन्ला । त्यसैगरी विधानका बारेमा छलफल हो । अहिले पनि प्रदेशको समिति बनाउने विषयमा विवाद छ, त्यो भनेको अहिलेको विधानमा नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रदेश समिति चयन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । मेरो धारणा भनेको विधानअनुसार प्रदेशसमितिको अधिवेशन गराऔं भन्ने हो । तर पार्टी सभापति अहिले तदर्थ समिति बनाएर जाऔं भन्नुहुन्छ । यही हो विवाद । महासमितिको बैठकमा यी सबै विषय भएर महाधिवेशनको मिति तोकिनुपर्छ । यो महाधिवेशन पनि समयमा गरौं भन्ने हो । सभापतिले एउटा भाषणमा भन्नुभयो, अझै तीन वर्षमा महाधिवेशन गराउने । कांग्रेस विधान र विधिबाट चल्नुपर्छ भन्ने हो । विधान एक वर्ष थप गर्ने व्यवस्था छ, तर म्याद किन थप गर्ने भन्ने कारण छैनन् । त्यही कारणले महासमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकेर क्रियाशील सदस्यतादेखिका सबै काम अगाडि बढाएपछि कांग्रेस अगाडि जान्छ ।