चित्र १
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, संजफोसँग सहमति ग¥यो । स्वाभाविक छ राजनीतिक दलबीच कहिले कोहीसँग त कहिले कोहीसँग सहमति हुन्छ नै । यो सहमतिमा ‘देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ भनिएको छ र यही आधारमा संजफो संघीय सरकारमा सहभागी भयो पनि । उता प्रदेश २ मा संजफो र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार छ । संसदीय निर्वाचनदेखिको सहयात्री राजपा नेपाललाई छाडेर संजफो एक्लै संघीय सरकारमा सहभागी भयो । तर उता प्रदेश २ को सत्तामा संजफो र राजपा नेपालको गठबन्धन यथावत् छ, यही बेला केन्द्रको सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो । यसले जसको वा भनांै जुन दलको सरकार प्रमुख छ त्यसलाई समर्थन फिर्ता लिने र केन्द्रमा फेरि त्यही दलसँग सहमति गर्ने र सत्ता साझेदार पनि हुने अवस्था देखियो । त्यसकारण यो एउटा बुझन नसकिने कुरा भयो ।

विवरणमा आएअनुसार प्रदेश २ मा नेकपाले समर्थन फिर्ता लिनुको कारण निकै अनौठो लाग्दो देखियो । यो प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमाले तेस्रो दल थियो । त्यसैबेला यता त्यहाँको सरकारलाई समर्थन गरे पनि तत्कालीन एमालेले आफूलाई मुख्य विपक्षी दलको मान्यता दिन आग्रह गरिरह्यो । यो आफैँमा अनौठो लाग्दो थियो । सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तापक्ष पनि हुने तर पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको जिकिर गरेर मुख्य विपक्षी दलको हैसियत खोज्नु वास्तवमा नै अनौठो र संसदीय अभ्यासको नयाँ प्रयोग गर्न खोजिएको थियो । त्यसैकारण होला यस्तो आपसमा विरोधाभासपूर्ण कुरा आयो । पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेकै दिन प्रदेश २ का सभामुखले नेपाली कांग्रेसलाई मुख्य विपक्षी दलको मान्यता दिएपछि नेकपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता ग¥यो र सभामुखको निर्णय संविधान विपरीत रहेको भन्ने आरोप लगाउन थालियोे । त्यहाँ जसको सरकार छ त्यो दलका अध्यक्ष केन्द्रीय सरकारमा सामेल भएपछि स्वाभाविक हुन आउँछ यस्तो सत्तासाझेदारी त्यहाँ पनि कायम नै छ । तर यो कुरालाई मानिएन ।

संसारकै मान्यता हो सरकारलाई समर्थन नगरेका दलहरू नै विपक्षी हुन्छन् । तर नेकपा यो कुरा मान्न तयार भएको देखिएन । यसको अर्थ हो सत्ता पनि आफँं र विपक्षी पनि आफैँ हुन खोजेको अवस्था । यतिखेर देशले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणालीमा मुख्य विपक्षी दलको संवैधानिक मान्यता छ । मुख्य विपक्ष विपक्षी सत्ता हो । राज्यसत्ता र विपक्षी सत्तामा एउटै दल एकसाथ रहन सक्दैन । सरकारलाई समर्थन नदिएको दलमात्रै विपक्ष हो । सत्तापक्षमा रहेरै विपक्षी सत्ता दाबी गर्नु विपक्षीप्रति अनुदार रहने संकेत हो जो संसदीय लोकतन्त्र विपरीत छ । सरकारमा सहभागिता, सरकारलाई समर्थन वा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भइरहन सक्छ । यही प्रक्रिया अन्तर्गत हो संजफो केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको पनि । यो स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो तर राज्यसत्ता र विपक्षीसत्ता एउटै दलले दाबी गर्नु लोकतान्त्रिक हँुदै होइन । तर अहिले यस्तो अभ्यास गर्न खोजिँदै छ जो ग्राह्य हो कि त्याज्य भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

चित्र २
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दुई दल एक भएको महिना दिन हुन लागेको छ । यो बीचमा ती दलका कार्यालयहरू एकअर्काप्रति विलय वा गाभिएर एउटै भइसकेका छन् त्यसै दिनदेखि । यो दिनदेखि तिनका महाधिवेशनले निर्वाचन गरेका कुनै पदाधिकारी बाँकी रहेनन् । नयाँ सचिवालय खडा भइसक्यो । निर्वाचन आयोगमा दुई पार्टी एक भएर नयाँ एउटा पार्टी बनेको सूचना गएको दर्ता नै भएको पनि निकै दिन भयो । तर यता राज्यका निकायहरूमा भने यी दुई दलकै वर्चस्व छ, संविधानले स्पष्ट लेखेको कुराको विल्कुलै विपरीत हुने गरी । यसलाई व्यवस्थित गर्ने कतै चर्चासम्म चलेको छैन यो बेलासम्म । बरु यस्तो चर्चा छ भने यी पद नछोड्ने भन्नेमै भइरहेको छ । संविधानले स्पष्ट लेखेको छ राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा यिनका प्रमुख पद एउटै दलबाट हुनुहुन्न । तर यतिखेर यी तिनै निकायमा यो एउटै दलका प्रमुख र उपप्रमुख छन् केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै । यो काम पनि कति ग्राह्य हो र कति त्याज्य हो भन्ने आफंै उत्तर खोजौं । यसले बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइने भनी आफैँले आफ्नो अनुकूल परिभाषा गर्न खोजेको र सोअनुसार काम गरिएको भन्ने अर्थ बुझाएको छ ।

चित्र ३
यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको कामको सन्दर्भ हो । केही पहिले सरकारले नीति र कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो कस्तो थियो भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा संशोधन हाल्यो । यस्तो संशोधन पनि ठूलो संख्यामा थिए । यस्तो हुन्छ नै र जुनसुकै प्रतिपक्षले जहिले पनि यसो गर्दै आएका छन् । विगत हेरौं । सरकारकोे यस्तो प्रस्तुति संसद्बाट स्वीकृत अस्वीकृत त्यसको संख्याको हिसाबमा हुन्छ । यो पटक सरकारकोे यस्तो नीति सर्वसम्मतले पारित भयो । यसको अर्थ हो विपक्षले पनि यसलाई समर्थन जनायो । नत्र सर्वसम्मत हुने कुरा आउँदैन थियो । यसबेला विपक्षले त्यस दिनको बैठक छाडेको पनि थिएन । यसले यस्तो सर्वसम्मत हुन विपक्षले पनि सरकारको सो कार्यक्रमको पक्षमा मत हालेको भन्ने बुझाउँछ । त्यसो हो भने यो नीति र कार्यक्रम यथाअवस्थामै रहेको बेला पहिले त्यसको विरोध किन भयो र पछि फेरि समर्थन के आधारमा गरियो भन्ने प्रश्न पछिसम्म नै निरुत्तरित रहन गयो ।

चित्र ४
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगको बैठकले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपा दर्ता गरेको हो । आयोगको दल दर्ता गर्ने निर्णयमा आयुक्त ईला शर्माले भने हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । आयोगको बैठकमा केहीबेर सहभागी भए पनि उनी निर्णय हुनुअघि नै बाहिरिएकी थिइन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा राजनीतिक दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था छ । आयुक्त शर्माले एक तिहाइ महिलाको पक्षमा धारणा राख्दै आएकी थिइन् । तर हरेक निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाका कारण उनले फरक मत दर्ज नगरेको स्रोतले बतायो ।’ समाचारको यो अंशले नै भन्छ देशको सबैभन्दा ठूलो, संविधानको पालना गर्नु पर्ने प्रमुख कर्तव्य भएको सरकार चलाइरहेको दलले नै संविधानको प्रावधानलाई यसरी खुला रूपले उल्लंघन ग¥यो, आफ्नो गठनको प्रारम्भमा नै । अर्को आपत्तिको विषय हो जुन वर्गलाई संविधानले यस्तो आरक्षण गरेको हो त्यो दलभित्र यसका बारे कुनै प्रंतिक्रिया नै प्रकट भएन । यो एउटा स्वाभाविक काम जस्तो मानेर चुपचाप यसो हुन दिइयो । त्यसो भए त्यसको पालना गर्न गराउन नपर्ने हो भने संविधानमा यो व्यवस्था किन राख्नुप¥यो भन्ने प्रश्न जन्मियो नै । नयाँ दल दर्ता भएकोमा शुभकामना दिनुपर्छ तर यो जुन प्रक्रियाबाट भयोे त्यो चाहिँ त्याज्य हो कि ग्राह्य भन्ने सोधीखोजी हुन थालेको हुनुपर्छ । संविधानको उल्लंघन एकैपटक हुँदैन । जव यसका सरोकारवालाले आफ्नो अनुकूलका धाराको पालना गर्ने र आफूलाई प्रतिकूल हुने चाहिँ यसरी नै छाड्दै जाने हो भने त्यो स्वस्थ्य परम्परा होइन । आज आरक्षणको विषय परेको छ भने भोलि एउटा दल बन्नका लागि जे जति सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ती पनि यसरी नै मेटिँदै जाने खतरा हुन्छ र यसैको चपेटामा पर्दै जानेछन् संविधानका अरू धारा पनि ।

चित्र ५
सत्तापक्षकै नेतृत्वको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको समय सकिएर विकास निर्माणको पाटो समाउने बेला भएकै रहेनछ । बरु अझै अर्को व्यवस्था ल्याउन वा त्यसको प्रयोग गर्न थालिन खोजिएको जस्तो बुझियो । यसको अर्थ हो त्यस्तो अर्को प्रकारको प्रयोग हुन अर्को आन्दोलन गर्न बाँकी नै रहेछ । आफंैले ६ दशकअघि देखिको मूल मागका रूपमा रहेको भन्दै आइएको, संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्याले बनाएको संविधानलाई जनताले आफ्नो मतबाट निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरेको केही समयमै यसले गरेको राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टाउन खोजेको देखिनु भनेको नयाँ राजीनितक प्रयोग नै हो यो । सत्तापक्षका आदरणीय नेताहरूका यता केही दिनदेखि आइरहेका अभिव्यक्तिहरूले नै यस्तो बुझाउँछ । त्यसबारे गएको हप्ता प्रकाशित भएका केही समाचारमध्येको एउटा अंश :

– ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको तयारी, फोरमको पनि सहमति । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्नेबित्तिकै मुलुकको शासकीय प्रणालीमा फेरबदलको तयारी सुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी भएसँगै शासकीय प्रणाली फेर्ने चर्चा सुरु भएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । हालै सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अवधारणा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहेको छ । सरकारमा सहभागी हुनका लागि भएका वार्ताका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि अलिखित सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अवधारणा लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि सबैको ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको भन्दै प्रचण्डले अब नयाँ पद्धतिको सुरुवात हुने बताएका थिए ।’

यो कुरा भन्नका लागिमात्र भनिएको होइन भने नेतृत्वको ध्यान फेरि राजनीतिक पद्धतितर्फ केन्द्रित भएको बुझाउँछ । यो पनि यस्तो बेलामा आयो जो इतिहासकै सबैभन्दा स्थिर सरकार छ । यसले भर्खरमात्रै सय दिन विताएको छ । दुई दल विधिवत् रूपले नै एक भएका छन् । उनका आफ्नै मात्र मत दुई तिहाइको हाराहारीमा छ । त्यसमाथि अर्को दल थपिएर बलियो दुई तिहाइ पुग्यो । यस्तो बेला आफंैले बनाएको संविधानको निर्वाचनबाट अनुमोदनसमेत भइसकेको बेला यस्को गुण दोषको परीक्षण नै नभै फेरि अर्को राजनीतिक पद्धतिको चर्चा हुनु र प्रयोग गर्न खोजिनु, त्यो पनि सत्तारुढ पक्षबाटै, यस्तो बेला यो मान्यता ग्राह्य हो कि त्याज्य भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । देशमा यो बेलासम्म राजनीतिका धेरै प्रयोग भए । नेताहरूकै भनाइमा अब यस्तो प्रयोग हुने क्षणको अन्त्य भएको थियो । गएको निर्वाचनमा जसले बहुमत र दुई तिहाइकै हाराहारीमा मत पाए त्यसको कारण राजनीतिक प्रयोगको अन्त्य र विकास निर्माण अर्थात् समृद्धिको यात्रा सुरु भएको भन्ने घोषणा नै प्रमुख थिए । यो मत एउटा अवधिसम्म स्थिर सरकारका लागि थियो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । यस्तो सरकार बनेको दुईतीन महिनामै र अरूको समेत सहयोगमा बलियो दुई तिहाइ मत जुटेको भोलिपल्टदेखि नै त्यो मतलाई व्यवस्था परिवर्तनतर्फ केन्द्रित गर्नु के कति ठीक हो भन्ने प्रश्नले जवाफ पाउनुपर्छ । यो कुरा जनताले दिएको अभिमतको समेत विपरीत छ । त्यसकारण यसलाई ग्राह्य कि त्याज्य भनिएको हो ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् । सं.)