‘कामै छाडेर विदेशतिर ध्यान दिन थालेकाले भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि नबनुञ्जेल कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन,’ पण्डितले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरू आफ्नो काममा प्रतिबद्ध होऊन् भन्ने पनि हो ।’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय–सुझावका लागि कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।

कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अनावश्यक र औचित्यहीन विदेश भ्रमण नियमन गर्न सजिलो हुने पण्डितले उल्लेख गरे । आफैं निर्णय गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने गरेको थाहा पाएपछि मन्त्रालयले त्यसो नगर्न सबै स्थानीय तह र जथाभावी भिसा नदिन दूतावास र कन्सुलर कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरेको छ ।

सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण संघीय सरकारको अनुमतिमा हुने भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै व्यवस्था भएकाले संघीय मन्त्रालयसँगको अनुमतिबिना स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘कतिपयले आफूखुसी निर्णय गरेर विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ,’ थपलियाले भने, ‘विदेशी दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संघीय सरकार मातहत मात्र लिने व्यवस्था भएकाले स्थानीयले सिधै विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग लिन र कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन ।’ उनीहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् लगेर पास गरिने उनले बताए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खासगरी नेपालमै कार्यरत दातृ निकायले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तालिम, भ्रमण र क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा विदेश भ्रमण गराउने गरेका छन् । एनजीओ र आईएनजीओहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रतिनिधिलाई प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

विदेश भ्रमण मनोनयन/स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाट आएका प्रमुख–उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र कर्मचारीका फाइल मन्त्रालयले थन्क्याइदिएको छ । मन्त्री पण्डितले कार्यविधि नबनुन्जेल कुनै हालतमा विदेश अनुमति नदिने अडान लिएको सुनाए । मन्त्रालयले भारतको इन्दौर र नयाँदिल्लीमा हुने फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशालामा जान लागेका १९ जना प्रतिनिधिको भ्रमण रोकिदिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को खर्चमा उनीहरू भारतको इन्दौर र नयाँदिल्ली जाने प्रस्ताव थियो । उक्त कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी, बूढीगंगा ७ का वडा अध्यक्ष मुरालीलाल विश्वास थारू, वीरगन्ज महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की, जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख लालकिशोर साह, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ख्यामबहादुर थापा र सामाजिक विकास अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाको नाम सिफारिस भएर आएको थियो ।

यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, बुटवल उपमहानगर ७, ८ र १० का वडा अध्यक्ष क्रमश: कमलप्रताप थापा, भीमबहादुर श्रेष्ठ र पदमबहादुर थापा, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, इन्जिनियर दिजराज भट्ट, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउद, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख दिलबहादुर ऐर, भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंह र इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर पनि त्यही कार्यक्रममा जान खोजेका थिए ।कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।