‘विश्व बैंककै चासोअनुसारका क्षेत्रमा सरकारले सुधारका काम गरेपछि वार्षिक निश्चित रकम सर्तरहित ऋणका रूपमा प्राप्त हुनेछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम यो वर्षका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।’ आगामी वर्ष प्राप्त हुने रकमको केही अंश फास्ट ट्रयाकमा प्रयोग गरिने बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले पुष्टि गरे । ‘यो ऋण रकम समग्रमा सरकारले सम्झौता गरेर खर्च गर्ने हो,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्दा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्दैन ।’

कार्यतालिकाअनुसार विश्व बैंकलाई साँवा र ब्याज भने भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । ब्याज रकम एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसमध्ये ६३.३२ प्रतिशत ऋण र बाँकी सरकारी स्रोत प्रयोग गरिनेछ । सरकारले २०७६/७७ मा २५ अर्ब रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गर्नेछ । यसमध्ये १५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण हुनेछ । यसैगरी २०७७/७८ मा ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने र १८ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।