चुनावमा ठूलठूला घोषणा गर्नुभयो, चुनाव सकियो काम सकियो । जनतालाई सपना बाँड्नु भयो तर बजेटमा हात लाग्यो शुन्य भयो । कृषिमा दोब्बर वृद्धिदर बनाउने आधार कहीँ प्रस्तुत गर्नु भएको छैन । पर्यटक १० लाखबाट २० लाख पुग्ने आधार प्रस्तुत गर्नु भएको छैन

सरकारले ल्याएको बजेटमाथि कांग्रेसले चर्को आलोचना गरिरहेको छ । केही त सकारात्मक कुरा होलान् बजेटमा, कि त्यस्तो केही देखेको छैन कांग्रेसले ?

यो बजेटमा केही पनि सकारात्मक छैन भनेर कसैले पनि भनेको छैन । तर, अब बजेटको विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दा समग्रतामा यो बजेटले जे लक्ष्य निर्धारण गरेको छ त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा हामीले टिप्पणी, समालोचना, आलोचना, समर्थन वा विरोध गर्ने हो । यद्यपि यो बजेटको आकार हेर्ने हो भने यथार्थको आकार नजिक छ ।
तर, त्यसको प्राथमिकतालाई हेर्ने हो भने यो बजेट प्राथमिकताविहीन छ । यसले के गर्न खोज्या हो, के कुरालाई प्राथमिकता दिन खोज्या हो भन्ने स्पष्ट छैन । किनकि बजेट भनेको आफैंमा अथाहा जति आफूलाई चाहियो, जति खर्च गर्न खोज्यो त्यति त हुँदैन । बजेटको सीमा र सीमितता हुन्छ । हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन् तर पूरा गर्ने क्षमता त कम छ भनिसकेपछि जुन हाम्रो क्षमता छ त्यसलाई अति उपयोगी ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो । प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हो । कसरी हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यस अर्थमा यो बजेट हामीले सोचेजस्ता र लक्ष्य प्राप्त गर्ने तर्फ उन्मुख छैन भनेर हामीले भनेको हो ।

यसको मतलव मुलुकको अर्थतन्त्रसँग बजेटको तुलना गर्ने हो भने त्यो यथार्थपरक छ । तर, बजेटको लक्ष्य चाहिँ कहीँ पनि देख्नु भएन तपाईंहरूले ?

जस्तो उहाँहरूले लक्ष्य आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसले नै २०४८ सालदेखि नै अर्थतन्त्रको फाउन्डेसन जुन सुरु ग¥यो, त्यसले एउटा आधार दिएको छ । र, अहिले जुन संविधान पनि कार्यान्वयन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो । निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षमा रहँदा त्यसबेला संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, निर्वाचन हुने सम्भावना पनि देखिरहनु भएको थिएन । मधेसको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिरहनु भएको थिएन । हामीले धेरै मेहनत गरेर बडो धैर्यका साथ निर्वाचन सम्पन्न ग¥र्यौं । र, अहिले संविधान कार्यान्वयन गरेर स्थिर राजनीतिक बाटोमा गएपछि यो आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने सम्भावनाभित्रै पर्दछ । तर, जे प्राथमिकताका आधारमा जसरी यो बजेट प्रस्तुत भएको छ, यसले सम्भावना कम गरेको छ ।

कृषि वृद्धिदर उहाँहरूले चाहिँ दोब्बर गर्ने भन्नुभएको छ पाँच वर्षमा । अब त्यसको आधार कहीँ प्रस्तुत गर्नु भएको छैन, कसरी दोब्बर हुन्छ भनेर । त्यसैले कतै सम्भावना देखिँदैन । पर्यटक दुई वर्षमा दोब्बर भित्र्याउने भन्नु भएको छ । कसरी दुई वर्षमा पर्यटक १० लाखबाट २० लाख पुग्छन् त्यसको आधार प्रस्तुत गर्नु भएको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट यो अत्यन्त भन्न जरुरी छ । जुन एयरपोर्टको सर्भे पनि भइसकेको छ, त्यसको जग्गा अधिग्रहण पनि भइसकेको छ । उहाँहरूले निजगढ एयरपोर्ट बनाउने मात्रै भन्नुभएको छ । तर, यो विमानस्थल निर्माणका लागि समयसीमा निर्धारण गर्नु भएको छैन ।

अब बूढीगण्डकी आयोजना हामीले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्यौं । धेरै अगाडि बढिसकेको आयोजना । अब त्यो चाहिँ फेरि हामीले बनाउने हो कि होइन त्यो कुरा उल्लेख छैन । त्यो कुरामा बोल्नु हुन्न । त्यो कुरामा बोल्नु हुन्न सेती चाहिँ हामीले बनाउने भन्नु हुन्छ । भनिसकेपछि उहाँहरूका प्राथमिकताहरू, उहाँहरूका कतिपय लुकेका स्वार्थहरू छन्, त्यसका आधारमा उहाँहरू चाहिँ के कुरालाई प्राथमिकता दिने, के कुरालाई प्राथमिकता नदिने भन्नुहुन्छ । देशका प्राथमिकताहरू के हुन् भन्ने आधारमा उहाँहरू भन्नुहुन्न । अहिले संघीय संरचनामा हामी गएका छौं ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्, प्रदेश र संघमा । स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर,उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने चारचार करोड सांसदहरूमार्फत बाँड्दै हुनुहुन्छ । जबकि स्थानीय तहमा निर्वाचित निकाय त्यहाँ छ । पहिला थिएन, पहिला सांसदमार्फत बजेट दिनु स्वाभाविक छ । तर, अहिले फेरि अर्बौं पैसा सांसदमार्फत बाँडिरहनु भएको छ । जबकि सांसदहरूका अगाडि यति धेरै कानुन निर्माण र ऐन बनाउने जिम्मेवारी छ संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा धेरै कानुन र व्यवस्थाहरू गर्नु पर्नेछ ।

सांसद विकास कोष अथवा भनौं निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत भनेर अर्को ढंगले पैसा त गयो । सांसदहरूको पनि माग थियो हिजो पनि गर्दै आएको हो । यसलाई किन विरोध गर्ने ?

होइन हिजो र अहिलेको फरक के छ भने, हिजो स्थानीय तह थिएन । जनताले विकास निर्माणको काम सांसदहरूसँगै माग्थे । यहाँ यो चाहियो उता यो चाहियो, तपाईं हाम्रो निर्वाचित प्रतिनिधि अरू यहाँ कोही छैन । कर्मचारी तन्त्रले सबै गर्छ, हाम्रो पहुँच पनि हुँदैन भनेर भन्थे । जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा बाध्यता पनि थियो त्यतिबेला जनताका कुराहरू सुन्ने र त्यसलाई सकेसम्म कार्यान्वयन र पूरा गर्ने । तर, अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमै छन्, विकास निर्माणका सबै काम उनीहरूले नै गर्छन् । सबैभन्दा नजिकका जनप्रतिनिधिहरू त त्यही छन् । भनेपछि विकास निर्माणका कामका लागि अब सांसदहरूको आवश्यकतै रहेन । सांसदहरूले त राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरू संसद्मा कुरा उठाउने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारलाई त्यो प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न बाध्य बनाउने, स्थानीय तहलाई र प्रदेश तहलाई पनि त्यही किसिमको बजेट छुट्याउन बाध्य पार्ने र सँगसँगै कानुन निर्माताको हैसियतले ऐन कानुन बनाउने हैसियतमा पुगेकाले त्यसमा केन्द्रित हुने काम पो गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी हामीले स्थानीय तहलाई बढी पैसा दिन्थ्यौं । तर, अहिले हेर्नु भयो भने बजेट घटेको छ । हिजो चाहिँ एउटा स्थानीय तहको एउटा गाउँले ३० करोड पाउँथे भने अहिले पूरै स्थानीय तहले १३–१४ करोडभन्दा बढी पाउने स्थिति छैन । उहाँहरूले स्थानीय तहलाई दिने रकम नै घटाइदिनु भयो ।

हिजो दुई तहमात्रै थियो, केन्द्र र स्थानीय । तर, अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह छ । प्रदेशलाई छुट्याइएको बजेट पनि स्थानीय तहसम्म त पुग्छ नि होइन र ?

होइन, यसमा के छ भने । प्रदेशलाई दिने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, स्थानीय तहमा हामीले जुन किसिमको बजेट दिएका थियौं । त्यसलाई कटौती किन गर्नुप¥यो भने उहाँहरूले सांसदलाई चार करोड दिने कुरा गर्नु भएको छ । सांसदलाई दिने बजेट सिधै स्थानीय तहलाई दिए त त्योअनुसारको बजेट हुन्थ्यो । तर, उहाँहरूलाई के लाग्यो भने आफ्ना मान्छेहरूलाई पनि खुसी पार्नु प¥यो । चुनावमा उहाँहरूले नै ठूलठूला घोषणा गर्नुभयो । नेपाली जनतालाई धेरै सपना बाँड्नु भयो । अहिले नै हामी पूरा गरिदिन्छांै, हाम्रै हातबाट दिन्छौं भनेर भन्नुभयो । पाँचपाँच हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई दिन्छौं दुई हजारको सट्टामा भन्नुभयो । तर, अब चुनाव सकिसकेपछि त उहाँहरूको काम सकियो । अहिले अब बढाउने भनेका थियौं राजनीतिक बाध्यता प¥यो भन्नुभयो । अब के राजनीतिक बाध्यता प¥यो थाहा छैन ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारले त्यो पनि चुनावको बेलामा होइन, ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिऊ । बरु, दुई हजारकै दरले दिऊ । ५२ जिल्लामा सरदर आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । र, त्यहाँका जनताले औसत वृद्धभत्ता नै नपाई ज्यान गुमाउने अवस्था छ । कसको सरदर आयु कम छ भन्दा जसको आयु कम छ, अभाव छ , उनीहरूको सरदर आयु कम छ । उनीहरूले दुई हजार नै भए पनि पाउँलान्, थोरै मात्रामा भए पनि औषधि उपचार गराउँला र उनीहरूको सरदर आयु बढाउन सहयोग गर्ला भनेर ६५ वर्ष कटेकालाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय ग¥र्यौं । यस्तो निर्णय कांग्रेसको प्रस्ताव भएको हुनाले राम्रो प्रस्ताव भए पनि उहाँहरूले त्यसलाई ठाडै नकार्नु भयो ।

अर्कोतिर, स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले दिने भन्ने निर्णय ग¥यौं । त्यसले राज्यको ढुकुटीमा धेरै बोझ पार्नेवाला पनि थिएन । तर, त्यसमा के छ भने कांग्रेसको प्रस्ताव भएको हुनाले पूरै उहाँहरूले बेवास्ता गर्नुभयो । तर, उहाँहरूले अहिले कहाँ पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ भने बेरोजगारी भत्ता, सर्टिफिकेट राखेर बिना धितो दिने भन्नुभएको छ । पौने चार अर्ब राख्नुभएको छ । सबै बेरोजगारहरूले त सर्टिफेकेट राखेर ऋण त पाउँदैनन् । उहाँहरूले निर्णय गर्ने बेलामा आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्रै दिनु हुनेवाला छ । अधिकांश ऋण पाउने को हुन्छन् भने उहाँका कार्यकर्ताहरू हुन्छन् ।

पहिला पनि त्यही भएको हो नि । माओवादी सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर ल्यायो तर, अधिकांश आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नु भयो । र, त्यो राज्यलाई फिर्ता पनि हुँदैन । अब यस्ता धेरै शीर्षकमा उहाँहरूले पैसा राख्नुभएको छ, जुन चाहिँ उहाँहरूका अनुकूलका व्यक्तिहरूले पाउनुहुन्छ । एउटा निरपेक्ष हिसाबले सबैले पाउने अवस्था रहँदैन । उहाँहरूले ५० हजारको दरले जनता आवासका लागि दिने भन्नुभएको छ । अब त्यसबाट केही हुनेवाला छैन । अब त्यो कसले पाउँछन् त्यो पनि अन्योल छ । जनता आवास पनि वितरणमुखी कार्यक्रम आएको छ । त्यो वितरण कहाँ हुन्छ भने आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बाँडिन्छ । आम जनताले त्यो प्राप्त गर्दैनन् ।

प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ कसरी संघीयता विरोधी भन्ने ?

हो, यस्तो व्यवस्था छ । तर सम्भाव्यता अध्ययनअघि नै कम्तीमा एक भनिएको छ । त्यो भन्नु हुँदैन । हुन त बजेटको बुँदा १०२ मा ‘आगामी तीन वर्षभित्रमा स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गरिनेछ’ भनिएको छ । तर उद्योगग्राम कस्तो हुन्छ, के हो, यसको दायित्व कति हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । त्यो अवस्थामा एउटा गोठ बनाए पनि उद्योगग्राम हुने त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । भएका भैरहवा सेज, काभ्रेको आईटी पार्क किन चलेनन् भन्ने नबुझी यस्ता पार्क थप्नुको उद्देश्य के हुन सक्छ र भविष्यमा मुलुकभरि उद्योगबिनाका उद्योगग्राम भए सरकारको इज्जत त्यसले कहाँ पु¥याउछ भन्ने विषय अर्थमन्त्रीले बुझ्नु भएको छैन ।

खर्च गर्नका लागि राज्यको ढुकुटी बलियो हुनुपर्छ । यो राजस्व वृद्धि गर्ने मामिलामा यो बजेट कहाँनिर चुकेको छ । वा राजस्व वृद्धिका लागि बजेटको लक्ष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
राजस्व संकलन एकदमै महत्वाकांक्षी छ । उहाँहरूले राजस्व चाहिँ निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टरबाट माथिल्लो आम्दानी गर्नेहरूलाई करको दर एकदमै बढाएर लक्ष्य प्राप्ति गर्ने भन्नु भएको छ । तर मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्रको लगानी मैत्री बजेट भएन भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दैन । निजी क्षेत्रको लगानी भएन भने उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढेन भने रोजगारी बढ्दैन । उत्पादन बढेन भने फेरि आगामी दिनहरूमा करको दायरा बढाउन कठिन हुन्छ । र, यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन पनि कठिन हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्दछ उहाँको यो बजेट निजी क्षेत्र, उद्यमशीलता, विदेशी स्वदेशी लगानी मैत्री पनि देखिन्न । करको हकमा बजेटमा भनिएको र आर्थिक विधेयकमा भनिएका कुरामा केही अस्पष्टता छ । तर सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेहरूको सिलिङ बढाएर या ५० प्रतिशत या ३६ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यसबाहेक तथाकथित विलासी गाडीको कर बढाइएको छ । तर हाम्रो लामो समयदेखिको लक्ष्य भनेको करको दायरा बढाउनु हो, न कि कर बढाएर बढी राजस्व उठाउनु । फेरि विलासी गाडीको मूल्य ‘इलास्टिसिटी’ थाहा नभएको अवस्थामा कर बढाएर राजस्व बढ्ला भन्न पनि सकिन्न । समस्या समाधानका लागि गाह्रो उपायहरू नखोजेर सजिला तर एउटै वर्गलाई पेल्ने अन्यायपूर्ण उपाय खोजिएको जस्तो देखिन्छ । धेरै कुरा यो हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यो सुधारमुखी पनि देखिँदैन । त्यसो हुनाले यो अवस्थामा बजेटका लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढ्दैन । सरकारी स्तरबाट पनि लगानी धेरै नबढ्ने, निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी मैत्री नहुने अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लागि बजेटको योगदान हुनुपर्ने हो, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले सघाउने पर्ने हो त्यो सघाउने अवस्था यो बजेटले प्रदान गरेको छैन ।

तपाईं अर्थशास्त्रको जानकार पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले भनिदिनुस् यो बजेटका तपाईंले देखेका सकारात्मक पक्ष के के हुन् ?
यसको चाहिँ सकारात्मक पाटो भन्ने कि के भन्ने, उहाँहरूले घोषणापत्रमा आकाश—पाताल वृद्धि गरेर हुने नहुने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँहरूले निर्वाचनका बेला बाँडेका ठूलठूला आश्वासनहरूलाई यो बजेटमा राख्नु भएको छैन । वृद्ध भत्ता पाँच हजार पु¥याउनेलगायतका पपुलिस्ट जुन नारा हिजो निर्वाचनका दौरानमा दिनुभएको थियो, त्योबाट पछि हट्नु भएको छ । निर्वाचनमा घोषणापत्रमा समावेश गरेका धेरै कुराहरू पूरा गर्न नसक्ने खालका थिए, त्योबाट पनि पछि हटेर केही वास्तविक कुराहरू राख्नु भएको छ यो नै बजेटको एउटा सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । वामपन्थी घोषणापत्रको सपना बजेटले भत्कायो ।