राज्य स्रोतको दोहन गर्ने वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको मूल उद्देश्य रहेको एकपटक फेरि पुष्टि भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्यकर्ताहरूलाई राज्यस्रोतको दोहन गर्ने अभियान नै चलाएको प्रतीत हुन थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई दोहन गर्ने अभियान सुरु गरेका छन् । माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट असुल उपर गर्ने गरी सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समग्र सुधार गरी ती संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गर्ने नाममा दुईवटा समिति बनाएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले ती संस्थाका नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत पक्षका साथै आर्थिक, भौतिक, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका पक्षमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट ती समिति गठन भएको जनाएको छ । गोरखापत्र संस्थानको अध्ययन एवं छानबिन गर्ने समितिको संयोजकमा विष्णु रिजाल र सदस्यमा सुवास देवकोटा, वासुदेव अधिकारी, टीकाराम राई, डोलप्रसाद दाहाल तथा सचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव संगीता ओझा रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । रिजाल अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

यसैगरी, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समष्टिगत सुधार गर्न गठित समितिको संयोजकमा रघु मैनाली, सदस्यमा तपनाथ शुक्ल, यादव चापागाईं र धरणीधर अधिकारी सदस्य रहनुभएको छ । समितिको कार्यावधि एक महिना १५ दिन तोकिएको छ । समितिले अध्ययन तथा छानबिन गरी पेस गर्ने प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट ती संस्थाको सुधारमा कोसेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

ती समितिका संयोजकलाई सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले बेहोर्ने गरी ५० हजार र सदस्यहरूलाई ३५ हजार सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सञ्चारमाध्यमको सुधारका नाममा कार्यकर्ताहरूलाई रकम पोस्ने काम गरेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ । सरकारले पैसा दिएर चलाउनुपर्ने सरकारी सञ्चारमाध्यमको अध्ययनको लागि तिनै सञ्चारमाध्यमबाट पैसा असुलेर कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको खल्ती भर्ने अभियनले सरकारी सञ्चारमाध्यमको कसरी सुधार हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अर्कोतर्फ ओली सरकारले तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताहरू नभएका सञ्चारमाध्यममा अध्ययन समिति बनाएको छ । गोरखापत्रको महाप्रबन्धकमा गोरखापत्रमा लामो समय सम्पादनको काम गरेका वसन्तप्रकाश उपाध्याय छन् भने रेडियो नेपालमा तत्कालीन माओवादीका पालामा नियुक्त भएका सुरेश कार्की कार्यकारी निर्देशक छन् । टेलिभिजनमा पनि अध्यक्ष महेश दाहालले सञ्चारमन्त्रीको अपमानजनक व्यवहार सहन नसकेर राजीनामा दिएका छन् भने महाप्रबन्धकमा माओवादीका पालामा नियुक्त भएका सचिन रोक्का छन् । अर्को सरकारी सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेको समयावधि समाप्त हुन लागेकाले सो संस्थामा भने अध्ययन समिति बनाइएको छैन ।