एजेन्सी । म्यानमार सरकारले यहाँको उत्तरी राखिन राज्यमा हालैका केही महिना यतादेखि देखा परिरहेका विभिन्न जातीय मुद्दाका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

सो आयोगले उक्त राज्ययमा उत्पन्न भएको समस्याको समाधानका साथै यहाँका विभिन्न जातीय समुदायहरुबीच शान्ति स्थापना गरी राष्ट्रिय सहमतिको समेत अवस्था सिर्जना गर्न यस्तो आयोगको गठन गर्न लागेको बताइएको छ । उक्त राज्यमा केही महिनायतादेखि यहाँका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि ठूलो दमन गरिएको बताइएको छ । जसका कारण यहाँबाट स्थानीय नागरिकहरु नै भागेर अन्यत्रै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

म्यानमारको राष्ट्रपतीय कार्यालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार उक्त राज्यमा जातीय विवाद उत्पन्न भएकोले यसका कारण उत्पन्न असहजतालाई समाधान गर्न यस्तो आयोग गठन गर्न लागिएको हो । यसबाट ती जातीहरुका बीचमा के कति कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ र यसले यहाँका स्थानीय नागरिकलाई घर छोड्न के कति कारणले बाध्य पारेको छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने छ ।

उत्तरी म्यानमारको एक क्षेत्रमा सेना र जातीय विद्रोहीबीच झडपहरु जारी नै रहेकोले नागरिक विस्थापित हुने क्रम नरोकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । अधिकारवादीहरु भने सेनाले सो क्षेत्रमा अहिले पनि धरपकड जारी नै राखेको र जसका कारण भएको झडपमा हजारौँ सर्वसाधारण नागरिक विस्थापित भएको बताउने गरेका छन् ।

उता संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीले पनि यसमा सत्यता रहेको बताएका छन् । राष्ट्रसंघ मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) का प्रमुख मार्क कट्सले राखिनका साथै चीनको सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको म्यान्मारको कचिन राज्यमा समेत अहिले पनि नागरिक भएका बताए ।

आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएर विभिन्न शिविरमा बसेका ९० हजार गरी उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । स्थानीय संघसंस्थाले दिएको जानकारीअनुसार विद्रोहीको झडप भएका इलाकामा अझै कैयौँ सर्वसाधारण फसेका र मानवीय सहयोगको याचना गरिरहेका छन् ।

यहाँको मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायलाई अहिले पनि सरकारले विद्रोहीको व्यवहार गर्ने गरेको स्थानीय नागरिकहरुको गुनासो छ । उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले जातीय विवाद गरी नागरिकलाई धरपकड नगर्न बारम्बार आग्रह गरिएको जनाएका छन् । तर यस विषयमा भने सरकारले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । मानवअधिकारवादीले सरकारी सुरक्षा निकायलाई जातीय अधिकारको सम्मान गर्न र धरपकड गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

रोहिंग्याको समस्या अझै समाधान भएन

उता गएको कम्तीमा पनि नौ महिनादेखि राखिन राज्यबाट यसैगरी लखेटिएका लाखौँ लाख म्यान्माली रोहिंग्याहरुको समस्या अझै हल हुन सकेको छैन । अगष्ट महिनामा उनीहरुलाई त्यहाँबाट लखेटिएको बताइएको थियो । यस बारेमा पनि सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन । उनीहरु बंगलादेशमा विस्थापित भएका छन् ।

उनीहरु बंगलादेशमा शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई एकै समयमा स्वदेश फर्काउने मिति अmभै निस्किएको छैन । राखिन राज्यका कतिपय स्थानबाट उनीहरुलाई सेनाले बलजफ्ती गरेकोले देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका बताइएको छ ।

म्यानमारको सरकारले उनीहरुलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरिरहेको छ तर पनि उनीहरु सरकारी सुरक्षा निकाय तथा सेनाबाटै आफूहरु सुरक्षित नरहेको र यसका कारण आफूहरु स्वदेश फर्किनसक्ने अवस्था पनि नरहेको बताएका छने ।

केही महिनामात्र अघि म्यानमार र बंगलादेशको भ्रमण गरेका राष्ट्रसंघीय अधिकारीले पनि म्यानमारलाई आफ्ना शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन र यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यस क्रममा म्यान्माली विदेशमन्त्री आङ सान सुकीले ती शरणार्थी स्वदेश फिर्ता ल्याउने काममा राष्ट्रसंघको संलग्ना रहेमा पनि आफ्नो कुनै आपत्ति नरहने बताउनुभएको थियो । तर उनीहरुको घर फिर्तीको बारेमा अझै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । बंगलादेशमा हाल कम्तीमा पनि ६ लाख म्यान्माली शरणार्थी बसिरहेका छन् ।