सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख रुपैया“सम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत् सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।

संघीय संसदमा मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भने, ‘उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु ७ लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको वीमा गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । सरकारले नवीनतम ज्ञान सिप र क्षमता भएकालाई व्यवसाय सन्चालनको लागि सुरुवाती पूजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरेको छ ।