सत्तामा रहेका दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणपछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ र प्रतिपक्षी पनि कमजोर देखिएको छ । अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला ?

सामान्यतया हामीले अहिले जुन प्रणाली अवलम्बन गरेको छौ त्यो संसदीय प्रणाली हो । र यसमा चुनाव जितेर बहुमत भएको शक्ति शक्तिशाली र प्रतिपक्ष त्योभन्दा कमजोर नै हुने हो । सत्ता शक्तिशाली र प्रतिपक्ष कमजोर हुनु स्वाभाविक नै हो । तर नेपालमा के भएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ । त्यो पनि विश्वमै दुलर्भ संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ । यो पहिलो घटना हो । कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तमा सहमत हुने होइन । उनीहरूको परिकल्पना त्योभन्दा पर जाने हो । त्यही कारणले यहाँ के हुने हो भन्ने सन्देह छ । यही कारणले कम्युनिस्ट पार्टी हिजो चुनावदेखि नै शक्तिशाली भएका हुन् । एकीकरणको औपचारिक घोषणा मात्रै बिहीबार गरेका हुन् । हिजोको चुनावमा नै कांग्रेसँगको प्रतिस्पर्धामा एक भएर चुनावमा गएका थिए । अब कुरा कमजोर कांग्रेसको रह्यो । यो विषय स्थायी होइन आवधिक निर्वाचनमा सधंै एउटा शक्ति बलियो तर अर्को शक्ति सधंै कमजोर हुँदैनन् । प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसले कस्तो तयारी गर्छ । कांग्रेसको आन्तरिक कलहको विषय पनि स्वाभाविक नै हो । जतिसुकै शक्तिशाली पार्टीमा पनि आन्तरिक कलह हुन्छ । शक्तिहीन पार्टीमा पनि आन्तरिक कलह हुन्छ । दुईवटा कम्युनिस्ट एक भए अब उनीहरूको विवाद समाप्त भयो भन्ने हुँदैन । उनीहरूका बीच पनि विवाद हुन्छ । तर आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । व्यवस्थापन गर्ने खेलको नियमसँग विभिन्न समूह, व्यक्तिहरू कसरी आबद्ध हुन्छन् त्यो महत्वपूर्ण हो । कांग्रेसमा पनि यो विषय लागु हुन्छ । अर्को भनेको चुनाव हार्नु पनि त्यति ठूलो विषय होइन । एउटा पक्षले नहार्ने हो भने अर्कोले कसरी जित्छ । राजनीतिमा हारजित ठूलो विषय होइन । र सधैं एउटै पार्टीले चुनाव जित्छ भन्ने पनि होइन । आवधिक निर्वाचन त्यसैका लागि हो ।

दुई पार्टीको एकीकरणपछि घोषणापत्रमा एउटा विषय उल्लेख छ, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकालको समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने भन्ने । त्यो समाजवादको लक्ष्यमा जाने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यसलाई कसरी व्याख्या गर्दछन् भन्ने हो । अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याएको नै हामीले प्राप्त गर्ने भनेको समाजवाद हो भनेर व्याख्या गर्न पनि राजनीतिक दलहरू पछि पर्दैनन् । हिजो कांग्रेसले पटकपटक बजेट ल्यायो । कांग्रेसले बीपी कोइरालाले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै यही हो भन्यो नि । त्यस्तै अहिले पनि हामीले प्राप्त गर्न खोजेको समाजवाद पनि यही हो भनेर व्याख्या गर्ने सम्भावना पनि देखेको छु । समाजवादलाई साझा दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरेका छौं । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख भनेर सबैले स्वीकार गरेका हौं । तर शंका भनेको त्यो समाजवादमा कम्युनिस्टकरण हुन्छ कि भन्ने हो । तर अहिलेको संविधानको निर्माता त अहिले नयाँ बनेको कम्युनिस्ट पार्टी पनि त हो नि । संविधान सबैको साझा प्रयत्न हो । अहिलेसम्म संविधानको दायराभित्रै काम भइरहेको छ । संविधान फेरि सदैव ग्यारेन्टी पनि होइन । त्यसकारणले कुनै पार्टीको एकाधिकार वा कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकारको कुरा लोकतन्त्र भित्र पनि हुन सक्छ । अझ अहिले नाम भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो । कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिजमको आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक त होइन । तर उनीहरूले राखेको आकांक्षा अर्थात् उनीहरूले प्राप्त गर्ने भनेको समाजवादमा लोकतन्त्रको अवस्था के रहन्छ भन्ने हो । उनीहरूले बहुदलीय लोकतन्त्रसहितको प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्छौं भनेर भनेका छन्, यो हेर्दा नेपालमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । हाम्रो सविधानमा उल्लेख भएको संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका छन् । यो नयाँ अभ्यास हो । विश्व राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय व्यवस्था सञ्चालन बिहीबारबाट सुरु भएको छ । अब यो नयाँ प्रयोग हेर्न बाँकी छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकालको समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्य भनेको त कम्युनिजम नै होइन र ?

मैले अहिले नै कम्युनिजम आउने ल्याउने अवस्था चाहिँ देखेको छैन । हाम्रो भू—राजनीतिक अवस्थाले कम्युनिजमको अवस्था छैन । अर्को भनेको नेपाली समाजको स्वरूप, नेपालको राजनीति सचेतता बीचमा पञ्चायत भए पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति नै जनताको लगाव देखिन्छ । नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको लगाव पनि स्पष्टसँग प्रकट भएको छ । अर्को भनेको कम्युनिस्ट पार्टी पनि यही बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नै यहाँसम्म आएका हुन् । नेपालमा मात्रै होइन १९७० को दशकदेखि नै युरोपमा कम्युनिस्टहरूले बहुदलीयता स्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेर समावेश भइसकेका थिए । त्यसलाई युरो कम्युनिजम भन्ने गरिन्छ । युरोपमा ७० को दशकमा स्वीकार गरियो । नेपालमा २०४६ सालपछि मदन भण्डारीले बहुदलीयता र संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने गरी जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्त ल्याउनुभयो । खाली फरक यति हो कि युरोपमा संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको छैन, नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालनको सुरु भएको छ । अहिले हामीले आशा गर्ने भनेको संविधानको दायरामा बसेर आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर हिजो निर्वाचनमा जाँदाको घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । तर त्यसैको बलमा संविधानको एकपक्षीय व्याख्या गर्ने र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको गलत व्याख्या हुन थाल्यो भने अर्को विकल्पको खोजी हुन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय लोकतन्त्रको बाटोमा छन् भन्नुभयो, तर घोषणापत्रको अर्को बुँदामा जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सिद्धान्तलाई मान्ने भन्ने छ, यसले पनि शंका थपेको छ नि ?

पार्टी सञ्चालनमा नेपालका सबै राजजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश—जमिनको फरक देखिन्छ । सिद्धान्त र व्यवहारमा ठूलो अन्तरविरोध छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम परिवर्तनको पनि कुरा ल्याएका हुन् नि । कम्युनिस्ट ट्याग उनीहरूले राम्रैसँग बिक्री गरिरहेका छन् । त्यही भएर केही सिद्धान्त कम्युनिस्टको जस्ता अनि केही व्यवहार लोकतन्वादीको जस्ता बनाएका छन् । कम्युनिस्टको ट्याग चुनावमा जनताको परिचालनका राम्रैसँग बिक्री भइरहेको अवस्थामा उनीहरू अहिले नै कम्युनिस्ट ट्यागबाट अलग हुन चाहँदैनन् । अब कुरा रह्यो माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्ने जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने भन्ने नौलो कुरा होइन । संविधानले राजनीतिक दलहरू स्थापनामा कुनै बन्देज लगाएको छैन् । त्यही भएर जुनसुकै सिद्धान्त, जुनसुकै विचारधारा राखेर पनि राजनीतिक दल स्थापना गर्न पाइन्छ । राजनीतिक दलको संगठनको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने संविधानले रोकेको छैन् । तर सरकार सञ्चालनमा जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न पाइँदैन । अर्को भनेको भाषणमा पनि ओलीजीले भनेका छन्, अब दुई तिहाइ होइन अब तीन चौथाइमा जान्छौ ंभनेर । यो भाषण हो, हिजो २०४८ सालको चुनावमा गणेशमानजीले पनि ९० प्रतिशत ठाउँ कांग्रेसले जित्छ भनेका थिए । पार्टीहरूले यो भन्छन् । तर अब नागरिक समाज सञ्चार माध्यमले पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको सुरुवात भएको छ, यसलाई नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ । सरकारका गतिविधि, पार्टीका गतिविधिलाई ।

राजनीति पार्टी सञ्चालनमा सिद्धान्त र व्यवहार फरकफरक देखिएको छ भन्नुभयो । अहिले नयाँ बनेको कम्युनिस्ट पार्टीका सञ्चालकहरूको व्यवहार हेर्दा साँच्चै राजनीति कता जान्छ जस्तो लाग्छ ?

हामी अहिले जुन प्रणालीमा छौ, चुनाबपूर्व गठबन्धन गरेर चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने भनेर नै आएका हुन् । पार्टी एकताको घोषणालाई ७÷८ महिनापछि अहिले आएर कार्यान्वयन भएको हो । त्यसकारण अहिले नयाँ बनेको कम्युनिस्ट पार्टीका सञ्चालकहरूले त कसरी शासन सत्ता सञ्चालन गर्दछन त्यो हेर्ने हो । उनीहरू चुनावमा पार्टी एकता गर्छौं, अहिले गठबन्धन गरेर आएका छौं भनेर जनताबाट अनुमोदन भएर आएका हुन् । अर्को डरलाग्दो विषय भनेको यो एकतापछि उग्र कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेर हिँडेको शक्तिले बढावा पाउन सक्छ । यो बुर्जुवा व्यवस्था मान्दैनौं । सोझै साम्यवादमा जाने हो । यी मिलेका दुई पार्टी संसदीय दलदलमा फसे भनेर क्रान्तिकारी विचार बोक्ने उग्रकम्युनिस्टहरूको बढावा हुन सक्छ । माओवादीले पनि यस्तै भनेर आएको हो अनि एमालेको पूर्ववर्ती संगठन मालेले पनि त्यसै भनेर संगठन बढाएको थियो । हिजो माओवादीहरूले पनि, मालेहरूले पनि संसदीय व्यवस्था मान्दैनौं भनेका हुन । उग्र विचार राख्ने कम्युनिस्टका लागि एमाले, माओवादी एकताले ठाउँ खाली गरेको छ । त्यसकारणले यो एकतापछि चुनौती थपिएको छ । नवगठित कम्युनिस्ट पार्टीलाई जो सरकारमा छ उसलाई पनि चुनौती थपिएको छ । उनीहरूसँग हिजो चुनावमा गरेका वाचा स्थिर सरकार र समृद्धि मुलुकको नारालाई साकार बनाउने एउटा विषय हो भने अर्को भनेको उग्रवादको बढावा भएमा कसरी रोक्ने भन्ने पनि चुनौती छ । राज्यको बल प्रयोग सबै दबाउछु भन्दा त्यो अझ खतरा हो । अब हेर्नुपर्छ, विप्लप समूहको गतिविधि कस्तो हुन्छ । अनि हिजो माओवादी र एमालेलाई भोट दिएका मतदाता सबै पार्टी एकीकृत भएसँगै एकीकृत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । यी सबै विषयलाई एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ ।

कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा देखिएको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको भविष्य कसरी नियाल्नु भएको छ ?

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यास भएकाले अलिकति शंका भएको हो । अन्यथा संसदीय प्रणालीमा कांग्रेसको अहिले भएको जस्तो पराजय धेरै भएका छन् । भारतमा इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि भएको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको जम्मा दुई सिट थियो । उसले अर्को चुनावमा टक्कर दिएर भारतको संसद्मा कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आएन । अहिले भारतीय जनताको पार्टीको अवस्था हामीले भन्नै पर्दैन । अब भनेको एउटा चुनावको परिणाम मात्रै सबै कुरा होइन । अब कांग्रेसले लिने बाटो कस्तो हुन्छ भन्नेले अर्थ राख्छ । मैले चाहिँ कांग्रेसको पुनर्निर्माण आवश्यक छ भन्ने गरेको छु । कांग्रेसमा सामान्य सुधार गरेर मात्रै हुँदैन । कांग्रेस धेरै किसिमले पछाडि पर्दैछ । एजेन्डाहरूको निर्माणमा कांग्रेस पछाडि छ । अहिले भएका सबै परिर्वतन कांग्रेसबिना सम्भव थियो ? थिएन । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन, गणतन्त्र ल्याउन, संविधान बनाउनका लागि सबै कांग्रेसबाहेक सम्भव थिए । कांग्रेसको सिंगो संगठनले यी विषयलाई अपनत्व लिन सकेकोे छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा माओवादी युद्धमा रहेका बेलामा एकताको प्रयास भएको होइन । लखनउ, सिलगुडीमा अहिले एकीकृत भएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका बीचमा वार्ता भएको होइन र ? तर किन शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसादको अर्थात ्कांग्रेसको खाँचो प¥यो ? यस्ता धेरै कुराहरू छन् । पार्टीमा यी विषयमा सकारात्मक रूपमा छलफल कहिल्यै भएको छैन । अर्को यो विषयमा आम कार्यकर्तालाई वकालत गर्ने बनाएको छ कांग्रेसले ? बीपी कोइरालाको नै गलत व्याख्या गरिएको छ । अहिलेका सबै परिवर्तन लोकतन्त्रका आधारभुत सिद्धान्तमा आधारित छन् । बीपीको नाम लिइन्छ, बीपी कोइराला सम्पूर्ण रूपमा धर्म निरपेक्ष हुनुहुन्थ्यो । धर्म निरपेक्षताका गएर कांग्रेसले बाटो बिरायो भनेर कांग्रेस महामन्त्री, बीपी पुत्रले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्दछन् । कांग्रेस एजेन्डामा कसरी एक देखियो ? कांग्रेसका कारण सम्भव भएका यति ठूलाठूला परिर्वतनको स्वामित्व सिंगै कांग्रेसले कहाँ लिन सक्यो ? यही कारणले कांग्रेस पराजित भएको हो । कांग्रेसमा स्वस्थ्य चिन्तनको अभाव छ । विश्व एकाईसौं शताब्दीमा छ, पार्टी संगठित बनाउने होइन, पार्टी सभापति मलाई ज्योतिषीले सात पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेको छ भन्दै हिँड्छन् । ज्योतिषीलाई हेराएर राजनीति चल्ने भए किन चाहियो पार्टी संगठन, किन चाहियो कार्यकर्ता ? यो शताब्दीमा आएर अन्धविश्वास र पुरातनवादी सोचमा कांग्रेसको नेतृत्व देखिन्छ । अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्व जनतासँग संवाद गर्न नसक्ने भएको छ । त्यही कारणले कांग्रेस पुनर्निर्माण आवश्यक छ भनेको हो ।
अर्को भनेको चुनावमा पराजित भएपछि नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ । चुनाव शेरबहादुरका कारणले मात्र हारेका होइन । चुनावमा पराजयका कारण धेरै हुन्छन् । लोकतन्त्रमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर बाटो छोडिदिने परम्परा हुन्छ । तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सिंगो केन्द्रीय समितिले पार्टी पराजयको जिम्मा लिने हास्यास्पद निर्णय ग¥यो । सिंगो केन्द्रीय समितिका कारण पार्टी पराजित भएको हो भने सिंगो केन्द्रीय समिति विघटन गर्नुपर्दथ्यो नि ? मैले त अहिले लोकतन्त्रमाथि खतरा कम्युनिस्टहरूको एकताले भन्दा पनि कांग्रेसको अव्यवस्थाको कारणले देख्छु । लोकतन्त्रवादीहरूले सम्पुर्ण रूपमा भरोसा गर्ने शक्ति अहिलेसम्म पनि कांग्रेस हो तर कांग्रेस आफैं अव्यवस्थित छ । लोकतन्त्रमाथि खतरा त कांग्रेसको अव्यवस्थाका कारणले हुँदैछ ।

चुनावको समीक्षा गर्न बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक सकियो । त्यो समीक्षा बैठकलाई हेर्दा कांग्रेस सुधारिन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

कांग्रेसलाई अहिले पनि एउटा फाइदा भनेको परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने लोकतन्त्रवादी भनेको कांग्रेस मात्रै हो । लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भए पनि एकीकृत भएको त कम्युनिस्ट पार्टी हो । कम्युनिस्ट सिद्धान्तसँग असहमतहरूको समूहलाई त कांग्रेसको विकल्प छैन । तर कांग्रेस कमजोर हुँदा, कांग्रेसका एजेन्डा कमजोर हुँदा विकल्पको घेरा पनि साँघुरो हुँदै जान्छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक त समीक्षा बैठक नै होइन । निर्वाचनमा कसरी कांग्रेस पराजय भयो भन्ने विषयलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न लगाए भयो नि त, हरेक निर्वाचन क्षेत्रको नै । राजनीति रूपमा चुनावी समीक्षा गर्ने हो भने कांग्रेसको नेतृत्वले जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको हो । तर सिंगै केन्द्रीय समितिले जिम्मेवारी लिने भनेपछि त केन्द्रीय समितिका सबै नालायक भए । अनि अहिले तिनैले पार्टी सुधार गर्छौं भनेर हिँड्दा कसरी पत्याउने ? कांग्रेसमा वैकल्पिक नेतृत्व र वैकल्पिक चिन्नत आवश्यक छ ।