गत आमचुनावपछि सर्वाधिक चासोको विषय एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता अब गफ र भाषणमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ । अब दुई पार्टीका बीच एकता नहुने घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको छ । हुन त चुनावी परिणाम आएकै बिन्दुबाट एमाले–माओवादीको एकताको पूर्व प्रतिबद्धता धर्मराउन थालेको जानकारहरूले बताएका छन् । एकताका पक्षमा सकारात्मक काम र परिणामभन्दा आपसी शंका क्रमशः बढ्न थालेको छ ।

सबैभन्दा पहिले चुनावी परिणाम आएपछि प्रधानमन्त्री हुनुअघि केपी ओलीले गरेको बैंकक भ्रमणले दुई पार्टीका बीचमा एकताका लागि शंका उत्पन्न भएको थियो । बैंककमा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका अधिकारी भेटेको शंका माओवादीले गरेपछि एकताका लागि ब्रेक लागेको बताइएको छ । त्योभन्दा पछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले ओली दंग परे भने माओवादीलाई भने झसंग बनाएको थियो । स्वराजको भ्रमणपछि ओलीको टोन बदलिएको महसुस भएको माओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समिति निर्माण गरेर एकता प्रक्रियालाई तीव्रता दिन दुवै दलका अध्यक्ष सहमत भएपछि तीन–तीन सदस्यीय समिति बन्ने भयो । तर पछि आफ्नो तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र झलनाथ खनाललाई नथपी नहुने अवस्था आयो भन्दै ओलीले आफ्नोतर्फका पाँच सदस्य बनाए भने माओवादीका तीन । बहुमतका आधारमा निर्णय नहुने भए पनि यसको राजनीतिक सन्देश र आपसी समझदारी पालना गर्ने कुराको अर्थ रहेको माओवादीको बुझाइ रह्यो । ओलीले यस विषयमा पनि बलमिच्याइँ सुरु गरेको रूपमा माओवादीले शंका गर्न थाल्यो ।

दुई पार्टीको चैत्र २ गते बोलाएको बैठकमा माधवकुमार नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले नै मानेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरे । ओलीलगायत एमाले नेताहरूले थपथाप व्याख्या गरे । यो पटक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न गएका माओवादी नेताहरू प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा वादल झसंग भएर फर्किए । त्यसपछि प्रचण्डले दिए कडा वक्तव्य, एकजना कम भए पनि एकता हुँदैन जसका कारण ओलीसहित दुई माओवादी मन्त्रीले पनि शपथ लिने तयारी तुहियो ।

अर्को झड्का भनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने सहमति ओली र प्रचण्डले गरे । हिमाल, पहाड र तराई–मधेस जोडेर राष्ट्रिय एकताको भावना सम्प्रेषण गर्न बल पुग्छ भन्ने प्रचण्डको जोडबलले उपेन्द्र यादव सहरी विकास तथा खानेपानी र अर्का एक नेता सरकारमा जाने सहमति भएको प्रचण्ड निकट स्रोत बताउँछ । तर ओलीले यादवलाई दिने भनिएको मन्त्रालयबाट खानेपानी टुक्र्याएको कुरा शपथग्रहणमा वीना मगरलाई पूर्वसहमति अनुसार सिँचाइको सट्टा खानेपानीमा बोलाएपछि प्रचण्ड मात्र हैन उपेन्द्र यादवले समेत ओली र एमालेमाथि शंका सुरु भएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ झड्का महसुस गरे ।

आफ्ना नेता रामबहादुर थापा र मातृका यादव सरकारमा सहभागी भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहअन्तर्गतको अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय प्रधानमन्त्री मातहत गाँभे । यस विषयमा प्रचण्डलाई मात्रै हैन आफ्नो मातहतको निकाय खोसिएको गृहमन्त्री थापालाई समेत पत्तो भएन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले योजना आयोगमा नियुक्त गर्ने भनेर पाँच जनाको नामसहितको प्रस्ताव प्रचण्ड समक्ष गरे । पाँच जनामध्ये सबै एमालेको पनि ओली पक्षका मात्रै थिए । आफ्नो तर्फबाट नियुक्त गर्ने ठाउँ नै नदिएपछि प्रचण्डले विद्यावारिधि गरेका दुई जनाको नाम दिँदै यिनीहरू जसरी पनि हुनुपर्छ पाँच वा सात जति सदस्यीय बनाए पनि हुन्छ भने पछि ओलीले एक महिनासम्म योजना आयोगमा नियुक्ति नै गरेका छैनन् ।

अर्को भनेको अर्थमन्त्री र आफ ूनिकटका केहीलाई बजेट बनाउन ओलीले लगाए । बजेटका विषयमा ओलीले माओवादीसँग कुनै छलफल नै गरेनन् । प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार दलका नाताले नभई पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र बजेटका विषयमा छलफल गरे । यो पछि माओवादीले ओलीको एकलकाँटेपन माथि अझ शंका गर्न थालेको छ ।  माओवादीले ओलीमाथि शंकाको ठूलो आधार भनेको सरकारले सचिवहरूको हेरफेर गर्दा गर्न थाल्यो । माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयसहितका सचिवको सरुवामा माओवादीका मन्त्री मात्र हैन अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि थाहा भएन । माओवादी मन्त्री आश्चर्य मान्दै प्रचण्ड कहाँ डेलिगेसन नै गए ।

महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष प्रचण्डले माग्यो भनेर एमाले वृत्तबाटै प्रचार गराइएको छ । महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने विषय यति लामो राजनीतिक यात्राबाट आएका प्रचण्डलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि माओवादी बदनाम गर्नका लागि एमालेले प्रचार गरेको भन्दै माओवादी सशंकित भएको छ ।

सार्वजानिक रूपमा नै माओवादीलाई शंका गर्ने आधार दिएको भनेको लेनिन जयन्तीको ब्यानर काण्ड भएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । लेनिन जयन्तीमा ब्यानर काण्ड भएपछि वैशाख ९ गते माक्र्स जयन्तीका दिन संयुक्त कार्यक्रम गर्ने प्रयासमा नै दुवै दल लागेनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लेनिन जयन्तीपछि माओवादी र एमालेका बीचमा एकता नहुने निश्चित जस्तै थियो । माक्र्स जयन्तीबाट एकता नहुने निष्कर्षमा धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरू पुगेका छन् । अर्को भित्री कुरा भनेको माओवादी निकटका कर्मचारीले एमालेका मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट हटाउने, सरुवा गरिदिने जस्ता काम हुन थालेको रिपोर्ट पेरिसडाँडामा पुगेको छ ।

एकताको अन्त्य भएको निष्कर्षमा माओवादी ओलीको ट्विटरकाण्ड पछि पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारिक ट्विटर ह्याडिलबाट ‘हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिबिम्ब सरकारका काममा देखा पर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यादेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’ ओलीले यो ट्विटरमा प्रचण्डलाई लक्षित गरेका थिए ।