काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ लाई संसदले स्वीकृत गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विधेयकलाई स्वीकृति दिन गरेको प्रस्तावलाई बुधबारको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृति दिएका हुन् ।विधेयकको विपक्षमा सांसद प्रेम सुवालले मत दिएका थिए ।

उनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ क्याम्पस खोल्न नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गर्न ऐन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

उनले मेडिकल शिक्षालाई कुनै जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रमा सीमित नगरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सबै जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रमा स्थापना गर्ने गरी अध्यादेश व्यवस्था गरिएको बताए ।चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै डा। गोविन्द केसी पटक पटक अनशन बस्दै आएका थिए ।

उनको माग पूरा गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा सरकारले केही दिनअघि फेरि अत्यादेश ल्याएको थियो ।संसद बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।