अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशलाई संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनले मन्त्रालयगत छलफलमा हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई प्रदेशलाई अनुदान बढाउने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान थप्न गरेको तयारीप्रति अर्थविद्हरूले भने अव्यावहारिक र पञ्चायती प्रभावको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले देश संघीयतामा गई प्रदेश सरकारसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा उल्टै अनुदान थपेर केन्द्रप्रति निर्भर बनाएको आरोप लगाएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार केन्द्र सरकारले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान घटाएर आत्मनिर्भर बनाउन पे्ररित गर्नुपर्ने थियो ।

अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रिजर्भ गरी कम बजेटमा काम गर्ने बानी बसाल्न आवश्यक भएको बताएका छन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप्ने बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त कोषमा राखी पछि आवश्यकताअनुसार केन्द्र सर्त राखेर दिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था र स्रोत परिचालनको व्यवथाका लागि गठन गर्ने भनिएको वित्तीय आयोग गठन नभएको र यो अवस्थामा केन्द्रले नै प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गलत ढंगले बजेट दिन लागेको आरोप विज्ञको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ४२ अर्ब अनुदान दिने तयारी गरेका छन् ।

यो वर्ष स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब अनुदान दिएको थियो । सात प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोडका हिसाबले सात अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहको अनुदान यथावत् राखेर प्रदेशको अनुदान बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री लागेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत चैत २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काम र आवश्यकता हेरी रकम उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय गरेको थियो । यही आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अन्तःशुल्क र राजस्वको ३० प्रतिशत अनुदान पाउने गरी बजेट तयारी गरिरहेका छन् । तयारी बजेटमा गाउँपालिकाले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि अधिकतम ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहका लागि सरकारले ससर्त अनुदान पनि दिने भएको छ ।

उक्त शीर्षकमा ७६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । यो शीर्षकबाट गाउँपालिकाले न्यूनतम एक करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाखसम्म पाउनेछन् । नगरपालिकाले तीन करोड १५ लाखदेखि ३१ करोड १७ लाखसम्म अतिरिक्त अनुदान पाउनेछन् भने उपमहानगरले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाखसम्म पाउने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले आफूले तयार पारेको बजेटको खाका राष्ट्रिय योजना आयोगमा दिएका छन््््् । आयोगमा नयाँ उपाध्यक्ष आएकाले उनी अहिलेको बजेटप्रति अनभिज्ञ जस्तै रहेका छन् । मन्त्रालयगत छलफलमा पनि कुनै मन्त्रालयका सचिवले अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।

संविधानले वित्तीय आयोगले तोकेका चार शीर्षकमा अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म वित्तीय आयोगले पूर्णता पाएको छैन । कर्मचारीका भरमा चलेको आयोगका मनपरी सुझावमा खतिवडाले अनुदानका दुई प्याकेजमा बजेट नै विनियोजन गरिसकेका छन् । खासमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिनुपर्ने हो । संविधानले पनि ससर्त अनुदानलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ससर्त अनुदानभन्दा बाहिरबाट रकम दिँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडकलगायतका विषयमा सिन्को नभाँची बजेट सकिने र केन्द्रसँग बजेट माग्ने परिपाटीको विकास हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।