विगत २५ वर्षदखि १५ अर्ब र ४८ हजार सेयर लगानीकर्ताको रकम हिनामिना गर्दै आएको काठमाडौंको बौद्धमा रहेको हायात रिजेन्सी होटलमा भएको आर्थिक अनियमिततामा सरकारी अधिकारीहरू मुछिने भएपछि सरकार कारबाहीबाट पछि हटेको छ । अर्थ, पर्यटन र राजस्वका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई होटल व्यवस्थापन पक्षले आवश्यक नजराना चढाएका कारण सरकार कारबाहीबाट पछि हटेको बताइन्छ । कर्मचारीसहित सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसमेत मुछिने भएपछि कारबाहीमा पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले यस होटेल सञ्चालक समितिबाट भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न आनाकानी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

होटल व्यवस्थापनले सुरुमा २५ करोड लगानी सुरु गरेको यो होटलको अहिले जग्गा मात्रैको मूल्य १५ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । तर, होटल व्यवस्थापन पक्षले अहिलेसम्म न त सरकारलाई कर नै तिरेको छ न त सेयर लगानीकर्ताहरूले मुनाफा नै पाएका छन् । हाल हायात रिजेन्सी होटलको व्यवस्थापन पक्षको अध्यक्षमा भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ छन् भने प्रबन्ध निर्देशकमा अरुण सर्राफ र सञ्चालकमा आईसीटीसी ग्रुपका दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठलगायत रहेका छन् ।

होटलको व्यवस्थापन अहिले नेपाली व्यापारी दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठले हेरिरहेका छन् । होटलको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायका अधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखबुझो लगाउने काम पनि यिनै दुई श्रेष्ठ बन्धुहरूबाट हुँदै आएको छ । होटलमा भएको अनियमितता र फर्जी बिलबाट ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रमाणसहित होटल सञ्चालक तारा गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी व्यवस्थापन पक्षलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । महालेखाले समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा, घरमध्ये १५० रोपनी जग्गा र दुई करोडबराबरको घरमा गरिएको सेयरमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको भन्दै सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । महालेखाले ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको सेयर लगानी घटेर नौ प्रतिशतमा आउँदा पनि हिसाब नदेखाएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

बाँकी रहेको १५४ रोपनी जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्ने विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० सालदेखि पटकपटक निर्देशन दिँदासमेत मूल्यांकन गरिएको छैन । होटल सञ्चालक तारा गाउँ विकास समिति र व्यवस्थापन पक्षले नयाँसडकस्थित भवनको पसल भाँडाबापतको ३८ लाख ७७ हजार पनि अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ । तारा गाउँ विकास समितिले सञ्चालनको २५ वर्षसम्म सरकारलाई कुनै करसमेत नबुझाएको बताइएको छ । समितिले २०५० र ५१ मा साधारण सेयरमा १७ करोड लगानी गरेको जनाए पनि १५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र घरको मूल्य दुई करोडको हिसाब अहिलेसम्म बुझाएको छैन । २५ वषसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि फर्जी कागजमै सीमित गरिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० पुस २१ गते र २०५० साल चैत १८ मा घर जग्गाको यथार्थ मूल्यांकन गर्न दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको २०७२ र ७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटलको सेयर पुँजी एक अर्ब ८९ करोडमा १६ करोड ९९ लाख मात्र हिसाब भेटिएको छ । होटलका नाउँमा भएको आर्थिक विषयमा तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलले व्यवस्थापन पक्ष र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा घोटाला भएको बताएका छन् । उनले अहिले होटलले राम्रो नाफा कमाए पनि खर्च बढी देखाएर २५ वर्षसम्म घाटामा रहेको देखाएको बताएका छन् । अध्यक्ष लुइँटेलले होटलले उपभोग गरेको जग्गाको हालको बजार मूल्य १५ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । स्रोतका अनुसार विवादका कारण सञ्चालक समितिको बैठकमा विगत तीन वर्षदेखि अध्यक्ष लुइँटेल सहभागी भएका छैनन् । अध्यक्ष लुइँटेललाई होटेल व्यवस्थापनले फर्जी बिल दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको र विवाद भएपछि उनी बैठकमा सहभागीसमेत हुन छाडेको बताइएको छ । हायात रिजेन्सी होटेलमा ४८ हजारभन्दा बढी सेयरधनी रहेको बताइएको छ । तर, सेयरधनीले समेत होटलको हिसाब पाउन सकेका छैनन् भने होटल सञ्चालकको सुरुवाती चरणमा १५० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गरी १५ करोड लगानी गरिएको भए पनि हालसम्म त्यसको करसमेत बुझाइएको छैन ।