काठमाडौं । देशको कार्यकारी प्रमुख र मुख्य प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरबारभित्र बस्ने कोठा नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली तीन सातादेखि कोठाको खोजीमा छन् ।

तीन साताअघि सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री त्यसयता प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत गएका छैनन् । उनले सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने काम र भेटघाटसमेत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट गर्दै आएका छन् ।

तत्काल कोठाको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव र कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै ओली शनिबार अपरान्ह पाँच नम्बर प्रदेशको रूपन्देहीतिर हानिएका छन् । मंगलवार काठमाडौं फर्कने ओलीलाई फर्किएकै दिन सिंहदरवारमा कोठा मिल्ने अवस्था भने नरहेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन विभिन्न छुट्टै अस्तित्वमा रहेका महत्वपूर्ण विभागहरूलाई आफू मातहतमा तानेपछि ओलीलाई कोठाको समस्या भएको हो । भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुगेको सिंहदरबारको पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालयकोे अहिले रेक्टोफिटिङ हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका शाखा र महाशाखाहरू थपिएसँगै प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष र क्याबिनेट बैठक हलको समेत समस्या भएको छ । प्रधानमन्त्री बस्ने कोठा र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने हल मर्मतसम्भार गर्न सुरु गरिएपछि तीन सातादेखि प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार नगएका हुन् ।

भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि उनी एक पठक मात्रै सिंहदरबार पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष अभाव भएपछि सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । अहिले ओलीको सचिवालयलाई मात्र १६ वटासम्म कोठा आवश्यक परेको छ ।

आवश्यक कोठा उपलब्ध गराउन पुनर्निर्माण सचिवलयलाई ताकेदा गर्दा पनि कोठा उपलब्ध हुन सकेको छैन । कार्यालय नभएका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समेत काम गर्न पाएका छैनन् भने ओलीको निजी सचिवालयको अवस्था पनि अस्तव्यस्त बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ६ वटा नयाँ महाशाखा थपेर कर्मचारी दरबन्दी बढाएपछि दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकक्ष अभाव भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नजिकैको कुनै मन्त्रालय वा अन्य भवनमा उपयुक्त स्थानसमेत खोजिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को १४ चैतको बैठकले ६ नयाँ महाशाखा थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ सचिव रहने गरी ११ वटा महाशाखाअन्तर्गत २ सय ३७ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १ सय ९८ जनाको दरबन्दी थियो । थपिएका सबै महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले नै गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रुचिमा कार्यालयअन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा बनेको छ ।

यो महाशाखाले सबै मन्त्रालयले बजेट खर्चअनुसार कस्तो परिणाम दिएका छन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्नेछ । शासकीय सुधार महाशाखाअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

एकासतर ओली बस्ने ठाउँ नपाएर समस्यामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ उनले जारी गरेको सुशासन, समृृद्धि र पारदर्शिताले हावा खाइरहेको छ । अरूमाथि औंला ठाडो पार्दै हिँड्ने मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले दुई महिना बित्न लाग्दासमेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो देखाएका छैनन् । यो ढिलाइले समृद्धि, सुशासन र पारदर्शिताको आफैंले खिल्ली उडाइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।