काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गर्दै अधिनायकवादी शासनतर्फ उन्मुख हँुदै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका संस्थाहरूमाथि आक्रमणमा उत्रिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व बिभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हँुदै स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि सरकारका कुदृष्टिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । दुई तिहाइको अहंकारमा आफू इतरका शक्तिकेन्द्रहरूलाई उनीहरूको अस्तित्वबाटै मेटाउने गरी सरकारका कदमहरू अगाडि बढेका छन् ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनदेखि पटकपटक राजाले सत्ता हत्याएको अवस्थामा समेत निडर र अडिग भएर जेलमा थुनिएका नेताका पक्षमा वकालत गर्दै आएको न्यायालयलाई अहिले कार्यकारी प्रमुखको एउटा विभागका रूपमा खडा गर्ने कुचेष्टा यो सरकारबाट सुरु भएको छ ।

हुन त अहिले सत्तामा रहेको एमालेले २०५२ सालमै पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र छाड्न नहुने भन्दै आन्दोलन नै सुरु गरेको थियो । त्यसयता माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम भयो । अहिले पुनः एमाले र माओवादी सत्तामा पुगेका छन् ।

सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सत्ताधारीहरूले पहिलो आक्रमण सर्वोच्च अदालतबाटै सुरु गरेका हुन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुःखद् बर्हिगमन यसकै एउटा कडीको रूपमा थियो भन्ने कुरा सरकारका पछिल्ला व्यवहारहरूले प्रमाणित गर्दै लगेको छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट झन्डै दुई महिना यता सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । संसद् अधिवेशन सकिनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश अझै १५ दिनपछि पनि हुने वा नहुने भन्ने निश्चित छैन ।

सर्वोच्च अदालतजस्तो स्वतन्त्र न्यायिक निकायमाथि राजनीति जमाएर यसको अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै आएको एमाले नेतृत्वको सरकार क्रमभंगतामा सक्रिय देखिएको छ । सत्तामा पुग्न पहिलो पटक स्पष्ट बहुमत ल्याएको सरकारकै समयमा सर्वाेच्च अदालत पनि यति लामो समय प्रधानन्यायाधीशविहीन भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा निहित शक्ति एकत्रित गर्न केन्द्रित भएका प्रधानमन्त्रीका कारण एकपछि अर्को गर्दै स्वतन्त्र अस्तित्व भएको यस्ता निकायहरू कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको स्वतन्त्र रूपमा रहेका शक्तिशाली निकायलाई कमजोर बनाएर आफूमात्र सर्वेसर्वा बन्ने निहित स्वार्थको पहिलो सिकार सर्वोच्च अदालत भएको छ । सरकारले डेढ महिनादेखि खाली रहेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति नगर्नुले उसको उद्देश्य छर्लंग भएको छ ।

विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा लड्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विदेशी हस्तक्षेपले गाजिएका छन् । ओलीको अस्वस्थ काम गराई र लामो रिक्तताप्रति सत्ता सहयात्री दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मुख खोलेका छन् ।

पार्टी एकतामा नमिलेका विषयमा छलफल गर्न बसेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार साँझ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बिषयमा ठूलै विवाद खडा भएको छ । छलफलमा दाहालले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा क्रमभंगता नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

ओलीको एकाधिकार प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्ट रहेका दाहाल रोलक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको पक्षमा उभिएका छन् ।

शुक्रबारको छलफलमा ओली र दाहालबीचमा लामै छलफल भएको दाहाल निकट स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीले प्रहरी महानिरीक्षक पनि तपाईंले भनेको बनाए, अब प्रधानन्यायाधीश पनि तपाईंले भनेको बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री म कि तपाईं भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

दाहालले प्रहरी महानिरीक्षक रोलक्रम र परम्पराअनुसार भएको र प्रधानन्यायाधीश पनि पुरानो परम्परा र रोलक्रमअनुसार नगरे सत्ता समीकरणमा समस्या उत्पन्न हुने बताएका थिए ।

दाहालले बहुमत छ भन्दैमा क्रम मिच्ने काम भए यही कामबाट सरकार समस्यामा पर्ने र भोलि जनताको अगाडि जाँदा कांग्रेसकै दूरदशा भोग्नुपर्ने भनाइ राखेपछि संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि दुईदिनमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने जानकारी गराएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको नियत भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अहिले सर्वोच्चमा भएका र प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने न्यायाधीशहरूको सूची मगाएका छन् ।

सूचीअनुसार एमाले निकट मानिएका न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा राख्ने र अरूको रोलक्रममा व्यवधान खडा गराउने तयारी पनि गरिरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई योअनुसार काम गर्नू, नगरे महाअभियोगबाट म बचाउन सक्दिनँ भन्दै धम्की दिने गरेको स्रोत बताउँछ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको डेढ महिना भइसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउन अझै १५ दिन कुर्नुपर्ने भएको छ । ४६ दिनदेखि सर्वोच्च कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा छ  ।

न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि १३ चैतमै सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । न्यायपरिषद्ले दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत बोलाएका छैनन् ।

सब्र्वोच्च अदालत जस्तो महत्वपूर्ण न्यायिक निकायमा प्रधानन्यायाधीश नहुँदा दैनिक कामकाजमा असर त परेको छ नै साथै जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको काम रोकिँदा तत्काल फैसला गर्नुपर्ने मुद्दामा समेत असर परेको छ ।

भारत भ्रमणमा जानु अघिसम्म न्यायालय र न्यायाधीशका बारेको अनावश्यक टिप्पणी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा रहस्यमय तवरले मौन बसेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सर्वोच्च अदालतलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बाहिर राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद नटुंग्याउँदा अब न्यायालय कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने अन्योल पनि बढेको छ ।

संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुन नपर्ने भए पनि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने प्रवधान भने कायमै छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि डाक्न सकेका छैनन् ।

जानकार सूत्रका अनुसार ओली अदृश्य शक्तिको आग्रह र आफ्नै दलगत स्वार्थबमोजिम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहिरहेका छन् । मिश्रलाई बनाउन ओलीले रोलक्रम मिच्नुपर्ने हुन्छ । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले अडान नछाडेका कारण जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सरकार बाध्य हुने देखिएको छ ।

जोशी प्रधानन्यायाधीश भएपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छैनन् । यता ओली आफ्नो कार्यकालमै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्छन । यसका लागि चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई पाखा लगाउन आवश्यक छ । यसको गृहकार्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति देखाएर भारतसँग बार्गेनिङ गरे पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समितिले गर्दैन । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्ले हो । संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग स्वीकृत पनि लिनु पर्दैन । तर, पनि उनले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन आँट गरेका छैनन् ।

यिनै समिति र संवैधानिक परिषद्को प्रकृतिले पनि प्रधानमन्त्री ओली न्यायालयलाई ध्वस्त पार्ने रणनीतिमा छने भन्ने कुरा प्रस्टै छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ  । सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।

सामान्यतः वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यो परिषद्मा पनि ओलीसँग दुइ तिहाइ मत छ । न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका नाममध्ये उनले जसलाई चाह्यो त्यही प्रधानन्यायाधीश बन्ने सक्ने प्रबल सम्भावना हुँदाहँुदै पनि मोदीको बाटो कुरिरहेका छन् ।