काठमाडौं । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिँंदा ५ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ । ट्रस्टका सचिवले गरेको निर्णयलाई एक सहसचिवले लत्याउँदै ५ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको छ। सचिव नेतृत्वको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ असोज १९ मा निर्माण र लिज भाडासहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, ट्रस्टले १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी ५ अर्ब घोटाला गरेको हो।

जग्गा भाडामा दिनका लागि संरचना बनाउन ट्रस्टले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। परेका बोलपत्र प्रस्ताव दुई महिनामा खोलियो। नियमअनुसार ९० दिनभित्र प्रस्ताव स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने थियो। परेका बोलपत्रको म्याद गुजारी ९ महिनापछि कानुनविपरीत पहुँचको फर्मको प्रस्ताव स्वीकृत गरी यति ठूलो रकम घोटाला गरिएको हो। ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ मा बसेको ३१औं बैठकले करिब १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। एक सहसचिवको मनोमानीमा साढे १ अर्ब रुपैयाँमा यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

सचिवस्तरबाट भएको निर्णयभन्दा फरक निर्णय सहसचिवले गर्नु कानुनविपरीत भएको ठहरसहित महालेखाको प्रतिवेदनमा अनियमितता गर्नेलाई तुरुन्त छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ। यसरी निर्णय गर्ने सचिव र सहसचिव को थिए भन्ने भने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन।

भाडामा दिनुअघि संरचना बनाउन ३ वर्ष लाग्ने अनुमानसहित व्यावसायिक प्रयोगका लागि २७ वर्ष गरी ३० वर्षेको भाडासम्बन्धी कागजातसमेत स्वीकृत गरिएको थियो। संरचना बनाउन २० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। उक्त भौतिक संरचनाबाट न्यूनतम मासिक ३७ लाख भाडा आउने सर्तसहित २०७३ असार १४ मा बोलपत्र प्रस्ताव माग गरिएको थियो।

ट्रस्टको निर्णयअनुसार संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत ३० वर्षको लागि प्रस्ताव माग गर्नेगरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत भएको देखिन्छ। निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ। न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ हुनेलगायतका सर्तसहित २०७३ असार १४ मा बोलपत्र प्रस्ताव आह्वान गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

टेन्डर आह्वान गरिएपछि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव ट्रस्टमा परेका थिए। प्रस्ताव मागिएको १५ दिनपछि ६ वटा संस्थाले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए। असार २८ सम्ममा परेका प्रस्ताव दुई महिनापछि भदौ २६ मा बल्ल खोलिएको थियो। तर ती सबैको म्याद गुजारेर २०७४ वैशाख ५ मा एक फर्मको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो। सोही फर्मसँग २०७४ जेठ १४ मा कानुनविपरीत सम्झौता भएको थियो। प्रस्तावको अवधि नै सकिएपछि कानुनविपरीत सम्झौता गरिएको देखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ।

ट्रस्टको कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। ‘विगतका प्रतिवेदनमा लगानीसम्बन्धी समन्वय नभएको, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति उपयोग नभएकोलगायतका बेहोरा औंल्याइएकोमा सुधार भएको पाइएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विगतमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न थप सुझाव महालेखाले दिएको छ। विगतको कुरा पुनरावृत्ति हुने गरी काम नगर्न ट्रस्टलाई महालेखाले भनेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।