काठमाडाैँ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले योजनाविहीन विषयमा साढे २५ करोड रकमान्तर गरेपछि विवाद भएको छ । राज्यमन्त्री अर्यालले योजनाविहीन विषयमा रकमान्तर गर्न दबाब दिएको मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ । विभिन्न पाँच स्वास्थ्य संस्थालाई अत्यावश्यक उपकरण खरिदका लागि विनियोजित रकम फिर्ता गराई मन्त्रीले खाली चेक काट्न आर्थिक प्रशासन शाखालाई दबाब दिएको उनीहरूले बताए ।

२५ करोड ४९ लाख रकम फिर्ता गराई योजना र शीर्षकविनै मेसिनरी औजारमा रकमान्तर प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यमन्त्रीले आदेश दिएकी हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखाबाट फाइल अगाडि बढाई उक्त रकम फिर्ता गराउन लेखामा दबाब दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो । ‘खर्च गर्ने समय अझै बाँकी छ,’ लेखाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, तीन महिनाअघि नै खर्च गर्न नसकेको भनेर बजेट फिर्ता गराइएको छ । अत्यावश्यक उपकरण किन्न दिएको रकम बीचमा फिर्ता गर्नु कानुनतः मिल्दैन ।’

उनीहरूले कुनै योजना र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिविना खाली चेक काट्नु अख्तियारको दुरुपयोग हुने बताए । रकमान्तर भएको संस्था राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले भवन निर्माणको काम भइरहेको बताए । ‘हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘धमाधम काम भइरहेको छ । अहिले पैसा फिर्ता दिने कुरा हामीबाट भएको छैन ।’

योजनाविहीन शीर्षकमा रकमान्तर गर्नु आर्थिक अनियमितता
अधिकारीहरूले शीर्षक नै नभएको विषयमा विनियोजित बजेट रकमान्तर गरी फिर्ता गराएर आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका गरेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘के औजार किन्ने, कुन स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक परेको छ । केही उल्लेख गरिएको छैन । यसो गर्नु सरासर अख्तियारको दुरुपयोग हो ।’

यी हुन् रकम फिर्ता गराएका निकाय

बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
–पेट स्क्यान मेसिन खरिद १५ करोड । फोहोर व्यवस्थापनका लागि इन्सिनेटर खरिद ५० लाख ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र
छातीरोग अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दिएको ५ करोड ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल
–भवन निर्माण गर्न २ करोड ।

कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा
तालिम–गोष्ठीका लागि २ करोड ९ लाख ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौं
–बुढानीलकण्ठमा सिटी अस्पताल बनाउन ९० लाख ।

बजेट माग भए मात्रै फिर्ता गराउन मिल्छ : पूर्वसचिव उप्रेती
पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले कुनै शीर्षकविना विनियोजित बजेटको रकम फिर्ता गर्नु गम्भीर गल्ती भएको बताए । ‘संस्थाहरूलार्ई खर्च गर्न रकम दिएको हुन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘अझै समय बाँकी छ, यस्तो अवस्थामा पैसा लैजाउ नभनेसम्म सरकारले जबर्जस्ती फिर्ता गराउन मिल्दैन ।’ बीचमा रकम फिर्ता गराउँदा अरू स्वास्थ्य संस्थाले माग गरेको हुनुपर्ने उप्रेतीले बताए । ‘कुन संस्थाले के उपकरण मागेको हो स्पष्ट खुलाएर मात्रै रकम फिर्ता गराउन मिल्छ, अन्यथा यस्तो गर्नु अनियमितता हो,’ उनले भने ।

योजनाविना खाली चेकमा पैसा हाल्न मिल्दैन : पूर्वमुख्यसचिव कोइराला
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले विनाशीर्षक खाली चेकमा रकम हाल्न नमिल्ने बताए । ‘अत्यावश्यक परेको खण्डमा विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउन सकिन्छ । त्यो पनि मन्त्रालय र मन्त्रीले चाहेर सक्दैनन् । कुन योजनाका लागि आवश्यक परेको हो, त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपयुक्त ठानेर स्वीकृति दिएको खण्डमा मात्रै फिर्ता गराउन सकिन्छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘विनियोजित रकम फिर्ता गर्दा आयोगको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ । कुनै शीर्षकविना रकमान्तर गरी खाली चेकमा पैसा हाल्न लगाउनु आर्थिक अनियमितता हो ।’ उनले औजार तथा उपकरण आवश्यक परेको स्वास्थ्य संस्था देखाउन नसक्नु नै मन्त्रालयको गम्भीर गल्ती भएको बताए । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।