काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कर्दै छन् । संघीय संसद्को तीन चौथाइ समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण उपलब्धिका हिसाबले केवल ‘हाजिर गर्न’ मै सीमित भएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणबाट नेपालले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर फितलो तयारी र हाजिर बजाउने मनसायबाट प्रेरित भएकाले भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन सकेन, केवल ओलीको आत्मतुष्टिको दुई–तीन विषयका सम्झौता थप्ने बाहेक । भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति भवनको अतिथि गृहमा बसेका ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वतालिका बेगर पुगेकै दिन अप्रत्याशित भेट गरे । उक्त भेटबाट पुुलकित ओलीले भारतीय समकक्षी समक्ष नेपालको तर्फबाट राख्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू राख्न सकेनन् । केवल उनी पानीजहाज र रेल सम्झौतामै सीमित हुन पुगे ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हैसियत र रवाफ बोकेर भ्रमणमा निस्केका ओलीले यसपटक राम्रो तयारी गरेको भए नेपाल–भारतबीच रहेका थुप्रै विषयमा निर्णायक छलफल गर्न सक्थे । तर भ्रमणका क्रममा ओली केवल ‘सम्बन्ध सुधार्ने’ ह्याङबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेको भारत भ्रमणका बेला ओलीको मानसिकता जस्तो थियो यसपटक पनि ओली त्यही मानसिकता बोकेर गए र उनी केवल ‘सम्बन्ध सुधार’मै केन्द्रित रहे । सम्बन्ध सुधारका क्रममा ओलीले मोदीलाई के कस्ता आश्वासन दिए, त्यसको खुलासा भविष्यमा हुँदै जाला तर दुई देशको सरकारले जे जस्ता विषयहरूलाई सुल्झाउनुपर्ने थियो त्यसमा यो भ्रमण चुकेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

ओलीले यसपटक नयाँ सन्धिसम्झौता नगरे पनि नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि अल्झिरहेका थुप्रै विषयहरू उठाउनुपर्ने थियो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, ऊर्जा क्षेत्र, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग, टनकपुर ब्यारेजबाट लिंक नहर र दोधाराचाँदनीको सिँचाइका लागि लिंक नहर, गण्डक नहर, डुबान, पुनर्निर्माण, व्यापार तथा पारवहन, रेल कनेक्टिभीटी, एलपीजी बुलेट्स, एकीकृत चेक पोस्ट, तराई सडक, नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, कृषि क्षेत्रमा सहयोग, पशुपालन क्षेत्रमा सहयोग, महाकाली पुल, मोतिहा–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, प्राकृतिक ग्यास पाइप लाइन, ऊर्जा व्यापार सम्झौता, व्यापार घाटा, धार्मिक सर्किट, विराटनगर फिल्ड अफिस आदि जस्ता विषयहरू नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि अल्झिरहेका विषयहरू हुन् । तर ओलीले आफ्नो भ्रमणलाई पानीजहाज तथा रेल सम्झौतामा सीमित गरे । पानीजहाज तत्काल नेपालको लागि आवश्यक विषय होइन । तर ओलीले सार्वजनिक भाषणहरूमा बोलेको तर अधिकांश नेपालीले ठट्टामा प्रयोग गर्दै आएको पानीजहाजको विषयलाई आत्मतुष्टिका लागि सम्झौता गरे । सम्झौता भएर कार्यान्वयन नभएका अन्य थुप्रै विषयको कोटीमा यो पानीजहाजसम्बन्धी सम्झौता पनि पर्ने निश्चित छ । यसपटक भ्रमणबाट ओलीको लागि अर्को उपलब्धि भनेको संयुक्त विज्ञप्ति बनेको छ । अघिल्लो पटकको भ्रमणमा असमझदारीका कारण संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न नपाएका ओलीले यसपटक भने १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न पाएका छन् ।

यी विषय किन छुट्यो ?

प्रधानमन्त्री ओलीको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा हुने भनिएको महत्वपूर्ण सहमतिमा हस्ताक्षर हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली भारत जानुअघि भ्रमणका समयमा सहमति गर्न तयार पारिएका केही बँुदामा ओली भारत पुगेपछि भारतीय पक्षले सहमति नजनाउँदा हस्ताक्षर हुन सकेन । भारत भ्रमणकै समयमा बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पञ्चेश्वर बहुमुखी आयोजनामा नयाँ सहमति गर्ने ओलीको तयारी थियो । तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सुरु गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा विगत १५ वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएको एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले यो आयोजनाबाट राम्रै चुनावी जस लिने चाहना राखेका थिए । तर, भारत पुगेपछि मोदीले ओलीलाई एउटा नगरपालिका प्रमुखले उद्घाटन गर्ने आयोजनाको उद्घाटन गर्न लगाए । दुई देशका प्रधानमन्त्री लेवलमा भएको यो उद्घाटनको भारतीय कांग्रेसले समेत विरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत–सीमामा रहेको वीरगन्ज–रक्सौलमा एकीकृत जाँचचौकी आईसीपीको संयुक्त उद्घाटन गरेपछि भारतमा मोदीविरुद्ध पनि आवाज उठेका छन ।

बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको पनि उद्घाटन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मोदीले यो आयोजना उद्घाटनको कार्यक्रम प्राविधिक समस्या देखाउँदै रद्द गरिदिए र नेपालको चाहनाअनुसार भारत सहमत छैन भन्ने उदाहरण दिए । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भारतले सन् १९५६ मा पहिचान गरेको आयोजना हो । अहिले २०१८ सम्म पनि भारतले यस आयोजनाका विषयमा स्पष्ट धारणा दिएको छ । नेपालमा गएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको दम्भमा ओलीले यो आयोजनामा नवीकरणीय सहमति गर्न चाहेका थिए । सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भारतको भनाइ हो । यो आयोजनाबाट कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा ओली मात्र हैन यसअघिका सरकार पनि अनविज्ञ छन् । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना दुवै देशको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो समयमा एमालेले यो आयोजना अघि बढ्न दिएन । २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल र भारत सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवस्तरीय सहमति भएको हो । त्यसयता कुनै सरकारले पनि यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा भएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि ओलीले जस लिन चाहेका थिए । तर, यो जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहमति गर्न चाहेनन् । भारतीय कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन आवश्यक लगानी जुटाउन असफल भएका कारण मोदीले ओलीसँग सहमति नगरेका हुन् ।

लगानी जुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा काठमाडौंमा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले आजको दिनसम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले पीडीएमा भएको सर्त उल्लंघन गरेपछि यो आयोजना भारतले बनाउने वा नबनाउने भन्ने निश्चित छैन । सुरुमा ५० देखि बढीमा ९० अर्बमा सकिने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागत बढाएर जीएमआरले एक खर्ब ४० अर्बभन्दा माथि पु¥याएको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आईएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको थियो । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्न रणनीतिक साझेदार अहिलेसम्म भेटिएको छैन । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको पनि १० वर्ष बितिसकेको छ ।  भारत निकासी प्रयोजनका लागि सरकारले माथिल्लो कर्णाली अघि बढाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित बनाउनेछ । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को दुई मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाई दिनेछ ।