नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो भारत भ्रमणअगावै दुई पार्टीका बीचमा एकता गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेकपा माओवादी–केन्द्र एकताबाट तर्कियो । माओवादीले एकताका लागि भागबन्डा गर्दा बराबरीको हैसियत खोज्यो । यसरी माओवादीले बराबरीको हैसियत खोजेर एकता रोक्नुको पछाडि धेरै कारण रहेको माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन् । जसमध्येको प्रमुख कारण भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट दुई तिहाइ मत लिइसकेपछि माओवादीको हैसियतलाई स्वीकार नगर्नु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा दुई तिहाइको विश्वास प्राप्त गरिसकेपछि माओवादीलाई खास महत्व नदिएको माओवादीको बुझाइ छ ।

अर्को भनेको माओवादीले ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा ओलीले चाहे जति शक्तिशाली बन्नबाट रोक्ने रणनीतिका कारण पनि एकतालाई रोकेको बताइएको छ । भारतलाई रिझाउनका लागि ओलीले गरेका सबै सम्झौताको भागीदार आफू नहुनका लागि माओवादीले तत्काल एकता रोकेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।

अर्को कारण भनेको माओवादीले बराबरीको हैसियत खोजेपछि झन्डैझन्डै ४० प्रतिशत हाराहारीको भागबन्डा पार्ने रणनीति हो । यसो भएमा पार्टी एकीकरण भए पनि माओवादीको शक्ति यथावत् रहनेछ । ४० प्रतिशत पु¥याउने हैसियतमा एकता भएमा एमालेसँग पछि पनि कुरा नमिलेमा पार्टी विभाजनको बाटो कायम रहने विश्लेषण माओवादी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीको हैसियत स्वीकार नगरेको पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट भइसकेको छ । त्यो भनेको सरकारका ३० जना सचिव सरुवा गर्दा माओवादी मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई ओलीले सरुवा गरे । जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा समेत खटपट सुरु भएको छ । उक्त विषयमा माओवादीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विरोध जनाउने निर्णय गरेका छन् । माओवादीतर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले शुक्रवार राति गृहमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादलको पुल्चोकस्थित सरकारी निवासमा भएको माओवादी मन्त्रीहरूको भेलाले सचिव सरुवा गर्ने निर्णयको आन्तरिक विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले सचिव सरुवाको निर्णयमा मन्त्रीको अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन् । माओवादीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर विरोध जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्री भारत जानुअगाडि पार्टी एकता घोषणा वैशाख ९ मा गर्ने निर्णय ग¥यो । तर सांगठनिक तथा अन्तरिम विधानमा भने अझै सहमति जुटन सकेको छैन । त्यसैगरी जनयुद्ध र चुनाव चिन्हमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ ।