काठमाडौं । वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरी प्रदूषण गर्ने ३२ उद्योगलाई वातावरण विभागले जरीवना सहित कारवाही गरेको छ । ती उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम ५० हजार रुपैँया जरिवाना गरेर कारबाही गरिएको वातावरण विभागले जनाएको छ ।

विभागले बुधबार कार्यालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा २० वटा प्लाष्टिक उद्योग र ब्यापारी, २ वटा दूध उद्योग, २ वटा फर्मेन्टेसन उद्योग, २ वटा टेक्सटाईल उद्योग, २ वटा सरफेस फिनिसिङ्ग उद्योग, १ वटा सिमेन्ट उद्योग र ३ वटा अन्य उद्योग गरी ३२ वटालाई कारवाही गरिएको विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।

यस आर्थिक वर्षको चैत २० गतेसम्म जम्मा ७० वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको स्थलगत वातावरणीय अनुगमन तथा निरीक्षण भएको छ । १३ वटा सिमेन्ट उद्योग, ९ वटा खाद्य उद्योग, ८ वटा सरफेस फिनिसिङ्ग उद्योग, ७ वटा फर्मेन्टेसन उद्योग, ६ वटा होटलको अनुगमन भएको छ ।

यस्तै ४ वटा दाना उद्योग, ३ वटा प्लाष्टिक उद्योग, २ वटा अस्पताल, २ वटा छाला उद्योग, २ वटा फर्मास्यूटीकल उद्योग, २ वटा चिनी उद्योग, २ वटा पेन्टस् उद्योग, २ वटा साबुन उद्योग, २ वटा पेपर उद्योग, १ वटा टेक्सटाईल उद्योग, १ वटा दुग्ध उद्योग, १ वटा ईट्टाभट्टा, ३ वटा अन्य उद्योग गरी जम्मा ७० वटा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको प्रदूषण स्थितिको अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यसरी अनुगमनमा परेका जम्मा १० उद्योगहरुले मात्र वातावरणीय नियम कानुनको पालना गरेको, ३९ उद्योगहरुले आंशिक पालना गरेको र १६ उद्योगहरुले पूर्ण रुपमा वातावरणीय नियम कानुनको पालना नगरेको विभागको भनाई छ ।

यस बर्ष सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगको अनुगमन गरिएको छ विभागका महानिर्देशक दवाडीले जानकारी दिए । चैतसम्म श्री अरनिको आँबु खैरेनी सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज प्रा. लि, कमला रोलिङ मिल्स प्रा. लि. टंकिसिनुवारी मोरङ , काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजु औद्योगिक क्षेत्र काठमाडौं , श्री हारती एग्रिगेट इण्डष्ट्रीज प्रा लि शुक्ला गण्डकी नगरपालिमा, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको श्री विष्णु टेक्सटाईल प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रीज उद्योग कारबाहीमा परेका हुन् ।

काठमाडौं जम्मा ५ वटा उद्योगहरुलाई प्रदूषण गरेको कारणले कारबाही गरिएको विभागको भनाई छ ।

यस्तै प्रदेशगत रुपमा प्रदेश नं. १ मा १२ वटा, प्रदेश नं. २ मा १४ वटा, प्रदेश नं. ३ मा ११ वटा, प्रदेश नं. ४ मा १२ वटा, प्रदेश नं. ५ मा २० वटा र प्रदेश नं. ७ मा १ वटा गरी जम्मा ७० वटा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा खासै उद्योग नभएकोले प्रर्दूषण सम्बन्धी कुनै पनि अनुगमन नभएको विभागले जनाएको छ ।

वातावरण विभागको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन तथा अनुगमन शाखाले हालसम्म १ सय २६ वटा उद्योग र परियोजनाहरुमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । जसमध्ये ८ वटा परियोजनाहरुलाई वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १८ बमोजिम कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ भने बाँकी ११८ वटा आयोजनाहरुलाई वातावरणीय अनुगमन पश्चात सुझाव दिइएको छ ।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्पतालहरुको अनुगमन भएको छ । ६५ वटा अस्पताल, २३ वटा जलविद्युत आयोजन, १० वटा सडक आयोजना, ९ वटा उद्योग, ८ वटा अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त भवनहरुको अनुगमन भएको छ । यस्तै बाँकी ११ वटा विभिन्न आयोजनाहरु सिंचाई, ल्यान्डफिल साइट लगायतको अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले हालसम्म २२ विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेको जनाएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६ वटा, २०७१/७२ मा ५ वटा , आव २०७२/७३ मा ६ वटा, आव अघिल्लो वर्ष ३ वटा र यो बर्ष हालसम्म २ वटा गरी जम्मा २२ वटा आयोजनाहरुको वातावरणीय परिक्षण सम्पन्न गरिएको विभागको भनाई छ ।

वातावरण विभागले गत मंसिर १३ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रदूषण गर्ने सवारी साधनको परीक्षण शूरु गरेको छ । मंसिर देखि चैत १५ गते सम्म १२ सय ३४ वटा गाडी जाँच गर्दा ६ सय ६९ वटा पास भएको र ५६५ वटा फेल भएको विभागको भनाई छ ।

बिभागले यातायात व्यवस्था बिभाग र ट्राफिक प्रहरीसंग संयुक्त रुपमा काठमाडौँ रिंग रोड़ भित्रका ग्रीन स्टिकरको लागि तोकिएको स्थानहरुमा वाताबरण विभागँंग रहेको ओपासिटी मिटर र ग्याँस एनालाइजरको सहयोगले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको जाँंच गरिहेको जनाएको छ ।