काठमाडौं । संविधानको प्रारम्भमै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर उल्लेख भएकोमा वर्तमान सरकारले भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवसको बिदा खारेज गरेको छ । केही धार्मिक तथा जातीय पर्वको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने क्रममा सरकारले संविधानको प्रस्तावना र प्रारम्भमा नै उल्लिखित लोकतन्त्र र गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित महŒवपूर्ण इतिहासलाई पर्वझंै गरी सार्वजनिक बिदाको सूचीबाट हटाएको हो । अाजकाे राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहने उल्लेख छ भने संविधानको प्रारम्भमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर परिभाषित गरिएको छ । वर्तमान सरकारले भने धार्मिक तथा जातीय पर्वझैं लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र दिवसलाई पनि एउटै तहमा राख्दै हटाएको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकता संयोजन समितिबाट ७ माघमा सुशासन र विकासको प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन गठित एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमध्ये गणतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने र अन्य ऐतिहासिक दिवसमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने तर सार्वजनिक बिदा नदिने सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने गणतन्त्र दिवसमा बिदा दिने सुझावविपरीत संविधान दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने र अन्य दिवसमा बिदा नदिने निर्णय गरेको हो । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृह मन्त्रालयमार्फत अन्य जातीय तथा धार्मिक दिवस जस्तै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बिदा हटाउने प्रस्ताव गएको थियो ।नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएकै बेला यस्तो निर्णय हुन गएको हो । गणतन्त्र दिवसको बिदा कटौती गरेकोमा माओवादी केन्द्रका विभिन्न भातृ संघ संगठनले भने विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले संविधान र इतिहासको मर्ममा नै प्रहार गरेको बताउँदै आएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवससहित दर्जन संख्यामा सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको थियो । १ मे अर्थात् १८ वैशाख अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, ३ असोज संविधान दिवस, २४ फागुन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, २० फागुन महाशिवरात्रि, १७ वैशाख बुद्ध जयन्तीको सार्वजनिक बिदा भने यथावत राखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य मणि थापाले सार्वजनिक बिदाको फेहरिस्त हटाउनै पर्ने आवश्यकता भए पनि कुन हटाउने र कुन राख्ने भन्ने सन्तुलन नमिलेको बताए । ‘धेरै बिदा भएकै हो, त्यो फेहरिस्त नहटाई नहुने हो तर कतिपय व्यवस्था बोकेको दिवसलाई हटाउने विषयमा अलिक बहस जरुरी थियो, त्यो मिलेको छैन,’ उनले भने ।
वाम विश्लेषक हरि रोका भने राष्ट्रिय गौरव बोकेकाबाहेक अझै अरू दिवस तथा पर्वलाई पनि हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘बिदै बिदाले काम गर्ने प्रणाली नै ध्वस्त भएको छ, राष्ट्रिय गौरवबाहेकका सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

कहिले कसलाई बिदा

सरकारले दसैंमा तीन दिन बिदा कटौती गरेको छ । ३० आश्विनदेखि ३ कात्तिक अर्थात् फूलपातीदेखि एकादशीसम्म मात्र अब दसैं बिदा हुने भएको छ । तिहारको तीन दिन सार्वजनिक बिदा यथावत राखिएको छ ।

१५ जेठ गणतन्त्र दिवस, २२ भदौ निजामाती सेवा दिवस, २७ पौष राष्ट्रिय एकता दिवस, १६ माघ शहीद दिवस, ७ फागुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र २१ जेठ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मनाइने तर कार्यालय भने नखुल्ने सरकारले निर्णय लिएको छ ।

सरकारले किरात तथा लिम्बुहरूको उभौली, चण्डी, इस्लाम धर्मालम्बीहरूको इद, इसाईको क्रिसमस डे, गौरापर्व, ल्होसार, तमु ल्होसार, माघे संक्रान्ति, ग्याल्बो ल्होसार, सिरुवा पावनी, धवथाम्बु छेउचिकलगायत पर्वलाई सार्वजनिक बिदाबाट हटाएर सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगालिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र सार्वजनिक बिदा हुने पर्वका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । महिलालाई मात्र हरितालिका र जितिया पर्वमा बिदा दिने भएको छ । वसन्त पञ्चमी २७ माघमा शिक्षण संस्थाहरूका लागि बिदा दिने निर्णय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसमा अपांगता भएका कर्मचारीका लागि र गुरु नानक जयन्ती ७ मंसिर र फाल्गुनन्द जयन्ती २५ कात्तिकमा सम्बन्धित धर्मालम्बीलाई मात्र बिदा दिने भएको छ । गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा, घोडेजात्राका दिन काठमाडौं उपत्यकामा मात्र बिदा हुने भएको छ ।