काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल संसद्मा पेस नगरे पुन: सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस गरे पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अगाडि नबढाएपछि केसीलगायत सरोकारवाला सशंकित छन्।

संविधानले तोकेको समयसीमा घर्किंदै गएका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका सम्बन्धमा मौनता साधेपछि यसबारे आशंका उब्जिएको केसीले बताए । ‘स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका लागि कानुन बनाउन माग राख्दै म पाँच पटक सत्याग्रह बसिसकेको छु,’ उनले भने, ‘यसमा तलमाथि गर्न दिइने छैन, अझै पनि समय छ । सरकारले यसलाई रोकतोक नगरी संसद्मा पेस गरोस् । संसद्ले अनुमोदन पनि गरोस् ।’

अध्यादेश यो महिनाको अन्त्यसम्म संसद्मा पेस नभए आफू पुन: सत्याग्रहमा उत्रने केसीले बताए । सरकारले अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी पेस भएको अध्यादेश सदनबाट अस्वीकृत भए स्वत: खारेज हुन्छ । स्वीकृत भएपछि संसद्ले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेछ । संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वत: खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापाले अन्य अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएर चिकित्सा अध्यादेश छाड्नुले सरकार यसप्रति उदासीन देखिएको संकेत मिलेको बताए । ‘सरकारले यसलाई संसद्मा पेस नगर्ने वा गरेर पनि बहुमतको दम्भ देखाएर पारित नगर्ने सुरसारमा छ भने त्यो गलत हुनेछ र ठूलो विरोधको सामना गर्न‘पर्नेछ,’ थापाले भने, ‘नागरिक समाज र डा. केसीको लामो आन्दोलनपछि यो अध्यादेश आएकाले यसको विशिष्ट महत्त्व छ । अझै पनि म सरकारलाई एक जनप्रतिनिधिका नाताले आग्रह गर्छ‘, यो अध्यादेश पेस गरियोस् ।’

अध्यादेशका दुई प्रावधान आफ्नो चाहनाप्रतिकूल रहेकाले सत्तारूढ एमालेले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको छ । एमाले सरकार नेतृत्वमा रहेकाले संसद्बाट यो अध्यादेश अनुमोदन र प्रतिस्थापित नहुने खतरा रहेको थापाको विश्लेषण छ । ‘अध्यादेशले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ,’ थापाले भने, ‘उपत्यकामा पहिल्यै त्यति संख्यामा मेडिकल कलेज भएकाले यो प्रावधानले एमालेको चासोमा परेको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक लगाउँछ ।’

अध्यादेशको अर्काे दफाले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ, जसका कारण दुर्गा प्रसाईंको लगानीमा खोलिएको प्रस्तावित मेडिकल कलेज ‘बीएन्डसी’ सञ्चालनमा ल्याउन पनि बाधा पर्ने देखिन्छ । ‘यो कलेजमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको समान चासो छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले डा. केसीले उठाएका मागमध्ये यी दुई प्रावधानको त्यतिबेलैदेखि विरोध हुँदै आएको हो ।’

आफ्नो स्वार्थ साध्न देशको स्वास्थ्य नीतिमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने अध्यादेश रोक्न नहुने उनी बताउँछन् । अध्यादेश पेस गर्ने आधिकारिक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले भने यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । ‘यो अध्यादेश संसद्मा पेस हुन्न भन्ने आशंका बिलकुल गलत हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘केही समयपछि यो उचित प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।’