काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ चैतमा भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ । भ्रमण तीन दिन अर्थात् २५ गतेसम्म हुनेछ । दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक गृहकार्यपछि ओलीको भ्रमण मिति तय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच २४ चैतमा हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुने बताइएको छ । सोही दिन ओलीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति वैंकया नायडुसहित भारतीय उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दिल्लीबाहिरसमेत जाने कार्यक्रम हुने गरेकामा ओली भने २५ चैतमा दिल्लीबाटै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । तर, दुवै देशले औपचारिक रूपमा भ्रमणको मिति घोषणा गर्न बाँकी छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका राजनीतिक काउन्सिलर हरि ओडारीले प्रधानमन्त्री भ्रमणको तयारी भइरहेको, तर मिति नटुंगिएको बताए । दिल्लीस्थित कार्यबाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीकै लागि दिल्ली फर्किंदै छन् । भ्रमणमा हुने औपचारिक एजेन्डाबारे गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारीपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओली ७ देखि ११ फागुनसम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । उनीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पनि राजकीय भ्रमण गरेका थिए । देउवाभन्दा अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् । ‘प्रधानमन्त्री भ्रमणको मिति चाँडै नै घोषणा गर्दै छौँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले तीनपटक फोनबाट मौखिक निमन्त्रणा दिएका छन् भने केही दिनअघि कूटनीतिक च्यानलबाट औपचारिक पत्र पठाएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै ७ पुस र ६ माघमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीको सहजीकरणमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि टेलिफोन गरेर निमन्त्रणा गरेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै १८ माघमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं पठाएर ओलीलाई निमन्त्रणा गर्दै सम्बन्ध सुधारको पहल गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गएपछि द्विपक्षीय कूटनीतिक च्यानलमा कुराकानी भएको थियो ।

दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ओलीको भ्रमणका लागि २४ देखि २६ चैतको मिति भारतले प्रस्ताव गरेको थियोे । तर, नेपालले एक दिन पहिला हुने जवाफ पठायो । भारतले ओलीको अनुकूल हुने गरी २३ चैतदेखि २५ सम्म भ्रमण गराउने वचन दिइसकेको छ ।

यस्तो थियो ओलीको पहिलो भ्रमण
७ फागुन ०७२ मा दिल्ली आएका ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच भोलिपल्ट अर्थात् ८ फागुनमा हैदराबाद हाउसको ‘डेकन स्विट’मा ३५ मिनेट एकान्त वार्ता भएको थियो भने हैदराबाद हाउसकै ‘कन्फरेन्स रुम’मा आधा घन्टा औपचारिक वार्ता भएको थियो । दुवै भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट संविधानमा स्वागत नगरेकोमा चासो व्यक्त भयो भने भारतीय पक्षले सीमांकन चाँडो टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो । भेटवार्तामा मोदीले दशकौँको संघर्षपछि नेपालको संविधानको रचना र घोषणा हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै तारिफ गरेका थिए ।

उनले संविधानको सफलता सहमति तथा संवादमा निर्भर रहेको र सबैलाई साथमा लिएर अघि जान आग्रह गरेका थिए । ओलीले भारतसँग असमझदारी समाप्त भएको बताएका थिए । तर, भारतले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्न नमान्दा र संविधान संशोधनबारे ओलीले उल्लेख गर्न असहमति व्यक्त गर्दा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएको थिएन । तर, उक्त भ्रमणमा सात विषयमा सम्झौता भएको थियो ।

यी थिए सम्झौता
-भारतले भूकम्पपछि दिने करिब २५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान रकम सदुपयोगसमबन्धी सम्झौता

– तराई क्षेत्रका १७ वटा सडक पूर्वाधार बनाउने सम्झौता

-नेपाल संगीत तथा नाट्य एकेडेमी र भारतको संगीत नाटक एकेडेमीबीच समझदारी

– काँकडभिट्टा–बंगलाबन्द करिडोरमार्फत नेपाल र बंगलादेशबीच पारवहनका लागि आपसी पत्राचार आदनप्रदान

– सिंघाबाद र बिसाखापट्टनम बन्दरगाहसम्म रेल यातायात र सिंघाबादबाट बंगलादेश हुँदै नेपालमा रेल पारवहनका लागि भारतले सहयोग गर्ने सहमति

– मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन, भारतबाट नेपालमा ८० मेगावाट बिजुली थप

– नेपाल–भारत संयुक्त उच्चायोेगको निर्णयअनुसार भारतका सांसद भगतसिंह कोस्यारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा तथा नेपालका तत्कालीन सांसद राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य रहेको प्रबुद्ध समूह गठन

ओली–मोदी सम्बन्धका उतारचढाव
१७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियोे । निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आकलन दिल्लीको थियो । त्यसबीचमा दुवैतर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो ।

वाम गठबन्धनले पाएको जनमतपछि मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरे । स्रोतका अनुसार भाजपा महासचिव राम माधव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मोदीका तर्फबाट प्रयत्न गरे । ओलीका तर्फबाट नेताद्वय विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर प्रयत्न गरे । गत ६ पुसमा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दिल्ली गएर मोदी र ओलीबीच टेलिफोन वार्ताको तारतम्य मिलाए । ६ माघमा भने नेपाल डेस्क हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेलाको प्रयत्नमा मोदी र ओलीबीच पाँच मिनेट टेलिफोन वार्ता भयो।

त्यो बैठक जहाँबाट सम्बन्ध बिग्रियो
-१ असोज ०७२ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भएर आएका विदेशसचिव एस जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै बालकोटस्थित केपी शर्मा ओलीनिवास पुगे र ओलीसँग अढाइ घन्टा वार्ता गरे । जयशंकरमार्फत मोदीको सन्देश थियो– ‘संविधान जारी गर्ने समयसीमा (३ असोज) साता–दश दिन लम्ब्याएर भए पनि मधेसीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्‍यो ।

अन्यथा भारतले संविधानलाई स्वागत गर्दैन, त्यो अवस्थामा नेपालमा चैन हुँदैन ।’ चेतावनी शैलीको उक्त सन्देश सुरुमै अस्वीकार गर्ने नेता ओली थिए । ओलीले विदेशसचिवको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ओलीले विशेष दूत पठाउने मोदीको निर्णयलाई आफू संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने कदमका रूपमा बुझे । नभन्दै असोज तेस्रो साता ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा विपक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले उम्मेदवारी दिए । ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएन ।

-नाकाबन्दी सामना गर्ने ओली सरकारको निर्णयको नेपालमा प्रशंसा भयो । आम रूपमा ओलीले साथ पाए । अन्ततः भारतले माघमा नाकाबन्दी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबीचमा संविधान संशोधन पनि भयो, तर मधेसी मोर्चाले स्वागत गरेन । भारतले भने एक कदमअघि भन्दै प्रशंसा गर्‍यो । नाकाबन्दी अन्त्यका लागि ओलीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई तीनपटक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एकपटक भारत पठाए ।

ओलीको दूतका रूपमा विनोद चौधरी, अर्जुनप्रसाद बास्तोला, अर्जुन कार्कीसमेतले विभिन्न स्तरका भारतीय अधिकारीसँग वार्ता गरे, तर सम्बन्ध सुधार भएन । अन्तिममा सेनाका तत्कालीन युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशक हिमालय थापा नेतृत्वको गोप्य सैनिक मिसनको प्रयासमा भारत नाकाबन्दी खोल्न तयार भयो । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री दिल्ली गएका वेला औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी अन्त्य भयो ।

भारतले कसरी फेर्‍यो अडान ?
संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास असफल भयो । संसद्ले नै अस्वीकार गरिसकेपछि निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा पनि सहमत भए । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए जसलाई भारतले समर्थन ग¥यो । उक्त समर्थनसँगै संविधान संशोधनसँग जोडिएको भारतको अडान परिवर्तन भयो ।

ओली–मोदी सम्बन्धमा उतारचढाव

१७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियोे । निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आकलन दिल्लीको थियो । त्यसबीचमा दुवैतर्फबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भयो ।

वाम गठबन्धनले पाएको जनमतपछि मोदीले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरे । स्रोतका अनुसार भाजपा महासचिव राम माधव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मोदीका तर्फबाट प्रयत्न गरे । ओलीका तर्फबाट नेताद्वय विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर प्रयत्न गरे ।

गत ६ पुसमा भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी दिल्ली गएर मोदी र ओलीबीच टेलिफोन वार्ताको तारतम्य मिलाए । ६ माघमा भने नेपाल डेस्क हेर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव सुधाकर दलेलाको प्रयत्नमा मोदी र ओलीबीच पाँच मिनेट टेलिफोन वार्ता भयो। आजको नयां पत्रिकामा खबर छ ।