काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएपछि यसअघि विभागलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार फिर्ता लिएको छ ।

मन्त्रालयले ३० फागुनमा पत्रै पठाएरै विभागलाई प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिएको हो । अब राजस्व अनुसन्धान विभागसँग राजस्व चुहावट ऐन २०५२ र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ ले दिएको अधिकार मात्र छ ।

०५० सालमा स्थापना भएको विभागलाई राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने कार्यादेश छ । अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई भन्सार अधिकृत, कर अधिकृत र अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

राजस्व चुहावटका स—साना मुद्दालाई विभागस्तरमै सल्टाउन विभागलाई तीन वटा प्रशासकीय निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिएको हो ।

प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता भएसँगै अब विभागले आफ्नो प्रशासकीय निर्णयको अधिकार गुमाएको छ । यसअघि कर अधिकृत निर्णयकर्ता समेत हुनसक्ने भए पनि अब विभागले राजश्व चुहावट र विदेशी विनियमको ऐन प्रयोग गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।

राजस्व छली गरेको आरोपमा कुनै ट्रकलाई नियन्त्रणमा लियो भने विभागका भन्सार अधिकृतले प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरेर समस्या सल्टाउन आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार पनि गुमेको छ ।
ऐनअनुसार विभागलाई तीन महिना अनुसन्धान गर्ने तथा त्यसमा एक महिना समय थप गर्न सकिने अधिकार छ ।

अनुसन्धान अधिकृतको निर्णयमाथि सरकारी वकिलको राय लिएरमात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलको राय लिएको एक महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।