खर्च गर्न नसकिने भन्दै झन्डै २ खर्ब बजेट घटाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रबैंकलाई महँगो कर्जामा ऋण उठाउन निर्देशन दिएका छन् । चालु वर्षको खर्च धान्न समस्या भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रबैंकलाई महँगो ब्याजमा ऋण उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारी खातामा रहेको कुल ९४ अर्बमध्ये स्थानीय निकायलाई अनुदान दिएपछि अहिले सरकारी खातामा जम्मा १९ अर्बमात्र बाँकी रहेको छ । अब सरकारी खातामा सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने १९ अर्ब रकममात्रै रहेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि स्थानीय निकायलाई अनुदान पठाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आदेश दिएपछि रकम घटेको जनाएको छ ।

सरकारी कोषमा १९ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको र यो न्यून भएकाले सरकारले खर्च जोहो गर्न ऋण लिन लागिएको अर्थले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रबैंकलाई चैत २१ गतेसम्म नौ प्रतिशत ब्याजमा नागरिक बचतपत्र बिक्री गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

यो महँगो ब्याजको नागरिक बचतपत्र २०७९ ख’ हो । राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजमा सिन्डिकेट लगाएर ऋण उठाउन लागेको हो । वाणिज्य बैंकहरूले महँगो ब्याज दिँदा सरकारले ऋण उठाउन नसक्ने भएकाले बैंकहरूलाई भने ब्याजमा कडाइ गरिएको छ । देश संघीयता कार्यान्वयनसँगै खर्चका सीमा बढेको र आयस्रोत बढ्न नसक्दा सरकारले खर्चको समस्यामा परेको छ ।

नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, टे«जरी बिललगायत मौद्रिक उपकरणबाट राष्ट्रका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार परेको छ । यसअघि सरकारले एक खर्ब १४ अर्ब ७९ करोड आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ ।

सरकारले बजेट स्रोतका लागि चालु आवमा एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट स्रोत जुटाउने भनेको थियो । तर, त्यसलाई बजेटबाट हटाएर अर्थमन्त्री खतिवडाले चलाखी गरेको बंैकर्सहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले वित्तीय बजार तरलता अभावमा परेको समयमा सरकारले आफ्नो खर्च जोह गर्न यस्तो बचतपत्र खुला गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्रबैंकले पनि वित्तीय बजारलाई नियन्त्रण गर्न लगानीयोग्य पुँजी संकुचन हुने गरी कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तरदर कसिलो बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैंकहरू लिने निक्षेप र दिने कर्जाको ब्याज अन्तरलाई पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा उतारचढाव नहोस् भन्न स्प्रेडदर तोकिएको बताए पनि यसलाई मान्न बैंकहरू तयार देखिएका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तपछि आर्थिक वर्षको कुनै समयमा औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन प्रकारको कारबाही गर्ने परिपत्र गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर कायम नराख्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा खोल्न नदिने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने बाहेकका पुनर्कर्जा सुविधा नदिने र उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने राष्ट्रबैंकले जानकारी दिएको छ । तर, बैंकर्सहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने र निक्षेपको ब्याजदर नबढाउँदा न्यायिक नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने परिपत्रमा सीसीडी रेसियोलाई दैनिक गणना गर्ने र त्यसको मूल्यांकन मासिक रूपमा गरेर ८० प्रतिशत काटेमा हर्जना गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रबैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उल्लंघन गरेको रकमको हदसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अब सीसीडी रेसियो गणना गर्दा हकप्रद र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बिक्री गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोबापतको रकम प्राथमिक पुँजीका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।

यसअघि प्रिमियमबापतको रकम बोनस सेयरका रूपमा दिएपछि मात्रै पुँजीका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको साढे दुई अर्ब, तीनवटा प्रदेशसम्मका १० जिल्लालाई समेट्ने विकास बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब २० करोड र तीन प्रदेशलाई छोएका पाँचवटा जिल्ला समेटेका बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

बैंकहरूलाई नाफाको आधारमा बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलनमा रोक लगाएपछि सरकारलाई चालु खर्च धान्नका लाथि आवश्यक ऋण उठाउन सहज भएको छ । राष्ट्रबैंक कर्मचारीका अनुसार नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग नआएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उत्पादकमूलक लगानी घटाउँदै लगेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले रातारात दबाब दिएपछि यो साता कायम रहेका वाणिज्य बैंकहरूमा पनि ब्याज सिन्डिकेटको प्रकरण उत्कर्षमा पुग्यो । बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आबद्ध बैंकहरूले एनआईसी एसिया बैंकसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय ग¥र्यो ।

एनआईसी एसियामा ब्याजदरको विषयलाई लिएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले पनि दबाबमा राजीनामा गरे । एनआईसी एसियाले संघमा ब्याजदर नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सम्झौता विपरीत काम गरेको संघले निर्णय ग¥यो ।

एनआईसी एसियाले साधारण बचतको ब्याजदर १० प्रतिशत पु¥याएलगत्तै संघले बैठक बोलाएर साधारण बचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत माथि नलैजाने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार एनआईसी एसियाले ब्याजदर ८ प्रतिशतमा नै फर्काएको थियो ।

तर त्यसअघिको बैठकले मुज्ञती निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा माथि नजाने भनी गरेको निर्णयलाई टेकेर एनआईसी एसियाले १२ प्रतिशतको ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि यहाँ पनि ब्याजदरको सिन्डिकेट सुरु भएको हो ।

सरकारी खर्च अभावका कारण बैंक—बैंकबीच ब्याजमा सिन्डिकेट लाग्ने गरेको यस्ता घटना विरलैमात्रै पाइन्छन् । विवाद चर्किएको तीन दिनसम्म कुनै कदम नचाली बसेको राष्ट्रबैंकले पनि अन्ततः मध्यमार्गीको भूमिका निभाउँदै सबै बैंकहरूलाई ब्याजदरमा सिन्डिकेट लागु ग¥यो ।

एनआईसी एसिया बैंकलाई एक्लो बनाएको उपलक्ष्यमा भोजको आयोजना गरेको बैंकर्स संघले राष्ट्रबैंबाट ब्याजको स्प्रिडदरको सीमा तोकिएपछि थाहा पाए ।

राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघका अध्यक्षसहित एनआईसी एसियाका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सोही छलफलमा एनआईसीले बढी ब्याजदर नदिने गरी सहमति गरियो । सहमतिअनुसार अब एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत तथा बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिने छैन ।

त्यस्तै यसअघि मुद्दतीमा खाता खोलिसकेकालाई एकवर्षे अवधिको भएकाले सो अवधिसम्म त्यति नै ब्याजदर दिने तर नयाँलाई ११ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने सहमति भएको छ । १० प्रतिशत बचतको ब्याजदर भने ८ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि बैंकर्स संघमा बचतमा ८ तथा मुद्दतीमा ११ प्रतिशत बढी ब्याजदर नदिने गरी सहमति भएकोमा एनआईसीले ५ दिनअघि बचतमा १० र मुद्दतीमा १२ प्रतिशतको योजना ल्याएको थियो । त्यसपछि संघ र बैंकबीच विवाद बढेपछि राष्ट्रिय ऋण उठाउन राष्ट्रबैंकले स्प्रिडदरको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

एक सातामा सरकारले सहजरूपमा राष्ट्रिय ऋण उठाउने निर्णयसँगै राष्ट्रबैंकले तोकेको स्प्रिडदरको सीमा र बैंक—बैंकबीच ब्याजको सिन्डिकेटको मारमा कर्जावाला परेका छन् ।

राष्ट्रबैंकले कडाइ गरेपछि बैंकहरूले पनि कर्जा लगानी घटाएका छन् । देशमा कायम २८ वाणिज्य बैंकमध्ये सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकबाहेक अरू सबैले यतिबेला कर्जा रोकेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले तरलता अभावमा नयाँ र ठूला कर्जा प्रवाह रोक्नु परेको बताएका छन् । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढ्दै गएको र पछिल्लो समय यसमा सुधारसमेत आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

बैंकहरूले सीसीडी ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ८० प्रतिशत सीसीडी रेसियो नघाउने जरिबाना तिर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकले नयाँ कर्जा लगानी रोकेका छन । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदै गएपछि कर्जा विस्तारमा कमी आएको बैंकर्सहरूको भनाइ छ ।

कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात कसिँदै गएपछि कर्जा विस्तारमा बैंकहरू पछि हटेका छन् । यसले देशभित्र बनिरहेको धेरैजसो आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक अधिकांश बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । समग्र वित्तीय बजार नै यतिबेला लगानीयोग्य पुँजी हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्न डराइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा निक्षेप बढ्न नसक्नु र कर्जाको माग बढनुले पनि बैंकहरू हैरान देखिएका छन् । बजार माग धान्न सक्ने अवस्थामा अहिले कुनै पनि बैंक छैनन् । हिमालयन, नबिल, इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल, एसबीआईलगायत ठूला बैंकले समेत कर्जा प्रवाह रोकेका छन् ।

तरलता अभावका विषयमा अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रबैंकले केही पहल गर्ने अवस्था पनि नरहेको बैंकहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर पुँजी संकलन गरेका थिए ।

बैंकहरूबीच तरलता तान्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि बैंकर्सहरूले फागुन २८ गते बचतको ब्याजदर आठ प्रतिशतभन्दा माथि नलाने भद्र सहमति गरेका थिए । यसअघि नै बैंकर्स संघले मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर नदिने निर्णय गरिसकेको थियो ।

गहिरिँदो वित्तीय संकटमा