अटेर गरे जागिरबाटै हटाइन्छ : मन्त्री पण्डित

खटाएको प्रदेशमा नगएर निजामती कर्मचारीले सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले पछिल्लो एक महिनामा १ हजार ६८ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, ३० प्रतिशत कर्मचारीले सरकारी आदेशलाई अस्वीकार गरेका छन् । सरकारी आदेश नमान्ने कर्मचारी काठमाडौंका आकर्षक कार्यालयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका बढी छन् । नापी, मालपोत र राजस्व कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।

खटाएको कार्यालयमा २४ घन्टाभित्र पुगेर काम सम्हाल्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, ती कर्मचारीले सुरुमा त रमाना लिनै मानेनन् । बल्लतल्ल रमाना लिए पनि प्रदेशमा हाजिर हुन अटेर गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनायो ।

गत ३ माघमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएसँगै सरकारले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न कर्मचारी खटाउन थालेको थियो । त्यसपछि एक महिनामा मन्त्रालयले मात्र हजार ६८ जना विभिन्न तहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगातार ताकेता गर्दासमेत खटाएकामध्ये ३० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् ।

कहिलेसम्म पुग्नुपथ्र्यो कर्मचारी ?
सामान्य प्रकारको सरुवामा कर्मचारी खटाएको कार्यालयमा कम्तीमा ३५ दिनको समय पाउँछन् । सरुवा भएपछि साबिकको कार्यालयबाट रमाना लिएर बुझबुझारथ गर्न २१ दिन समय पाउँछन् । त्यसबाहेक पनि सात दिन बाटाको म्याद हुन्छ । ३५ दिनसम्म पनि हाजिर नभए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कारण सोध्न सक्छन् । रमाना लिएको ९० दिनभित्र पनि कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीको जागिर नै जान्छ । त्यसो त, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारी सरुवा भएपछि पनि बिरामी बिदा लिएर बस्न सक्ने सुविधा दिएको छ । तर, सरकारले प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीका हकमा भने यो सुविधा नदिने गरी निर्णय गरेको थियो । तोकेको २४ घन्टामै उपस्थित हुनुपर्ने हो ।

बिरामी खुरुक्क गए, पहुँचवाला यतै रोकिए
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खरै बढुवा भएका र एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि बसेका कर्मचारीलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो । यो सरुवामा बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएकादेखि वर्षौँदेखि आकर्षक कार्यालयमा बसेका कर्मचारीसम्म थिए । बिरामी बरु तोकेको कार्यालयमा हाजिर भइसकेका छन्, तर आकर्षक कार्यालय हाँक्दै आएकालाई पाइला चाल्न गाह्रो भएको छ । ‘बिरामी कर्मचारीसमेत खटाएको ठाउँमा पुगिसकेका छन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव युवराज कट्टेलले भने, ‘आकर्षक कार्यालयबाट सरुवा गरिएकामध्ये केही कर्मचारी अझै प्रदेशमा हाजिर भएका छैनन् ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आकर्षक कार्यालयमा बसेका, मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच राख्ने कर्मचारी अहिले सरुवा रद्द गराउने दौडधुपमा छन् ।

खल्तीमा रमाना बोकेर सिंहदरबार फन्को मार्दै
सामान्य प्रशासनले प्रदेशमा खटाएका कति कर्मचारी पुगे भन्ने विवरण संकलनका लागि सातजना अधिकृत खटाएको छ । ती कर्मचारीसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूले विवरण संकलन गरिरहेका छन् । उक्त टोलीका अनुसार रमाना लिएका ३० प्रतिशत कर्मचारी प्रदेशमा पुगेका छैनन् । यीमध्ये ३३ जनाले बाटामै रहेको जवाफ दिएका छन् । कोही कर्मचारी भने खल्तीमा रमाना बोकेर सरुवा बदर गराउन सिंहदरबार फन्को मार्दै छन् । उनीहरूलाई अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्न सक्ने भए पनि सरकारले आँट नगरेको मन्त्रालयको गुनासो छ । ती सहसचिव भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई न प्रदेशमा जान रहर छ, न सरकारकै डर छ । अराजक कर्मचारीलाई दण्डित नगर्दा कर्मचारी प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि बलिया देखिएका छन् ।’

सरुवाविरुद्ध अन्तरिम आदेश पनि
आकर्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेशमा सरुवा गरेपछि श्रम विभागमा कार्यरत उपसचिव निर्मला थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइन् । सर्वोच्च अदालतले पनि थापाको सरुवा नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यसअघि उपसचिव थापालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो । तर, उनले त्यतिवेला पनि शक्तिकेन्द्रको बलमा सरुवा बदर गराएकी थिइन् । उपसचिव थापाले प्रदेशमा गरिएको सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अदालतको आदेशविरुद्ध थापालाई प्रदेशमा पठाउनुपर्ने कारणसहित भ्याकेटमा गएको छ । यस घटनाले कर्मचारी अराजकताको स्तर देखाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र समूहले एकजना पनि खटाएन
सरकारले स्वीकृत गरेको प्रदेशको अस्थायी दरबन्दीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकजना परराष्ट्र सेवाका प्रोटोकल अफिसर रहनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकजनाका दरले तत्काल ७ जना अफिसर खटाउनुपर्ने थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेतासमेत गरेको छ । तर, परराष्ट्रले अहिलेसम्म एउटा प्रदेशमा पनि अफिसर खटाएको छैन । परराष्ट्रले प्रदेशमा कर्मचारी नखटाउँदा विभिन्न देशका राजदूतले संघीय मन्त्रालयको अनुमतिविनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्न थालेका छन् ।

सम्बन्धित प्रदेशमा आफ्ना कर्मचारीको विवरण नै छैन
सरुवा भएका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित प्रदेशमा नपुग्ने अर्को समस्याको पाटो छ । कर्णाली र प्रदेश २ मा यो समस्या छ । कर्णालीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म गरी २१५ दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर, सरुवा गरेर पठाइएका धेरैजसो कर्मचारीको नाम अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । कर्णालीमा २१५ मध्ये ११० कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन् । प्रदेश २ का मन्त्रालयमा पनि सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारी पुगेका छैनन् र उनीहरूको नाम पनि प्रदेशका सम्बन्धित कार्यालयलाई थाहा छैन ।

कार्यालय हाजिर नभई कता हराए कर्मचारी ?
सामान्य प्रशासनले करिब ७० प्रतिशत कर्मचारी खटाएका कार्यालयमा पुगेको जनाएको छ । बाँकी कर्मचारी गोजीमा रमाना बोकेर सरुवा बदर गराउन भन्दै मन्त्री, मुख्यसचिवलाई भेट्दै हिँडिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । खटाएको ठाउँमा नजाने ३० प्रतिशत कर्मचारी को हुन् र किन प्रदेशमा गइरहेका छैनन् भन्नेबारे मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने मानेन । प्रवक्ता नीता पोखरेल खटाइएका कर्मचारी जाने प्रक्रियामै रहेको बताउँछिन् । ‘हामीले प्रदेशमा खटाएका साथीहरूलाई फोन गरेर ताकेता गरिरहेका छौँ, उहाँहरू जाने क्रममै हुनुहुन्छ होला,’ उनले भनिन् ।

तर, मन्त्रालयको निर्णयमा भने ती कर्मचारीलाई २४ घन्टाभित्र खटाएको प्रदेश कार्यालयमा पुगेर हाजिर हुने भनिएको छ । निर्देशनअनुसार कर्मचारीले तत्काल रमाना लिनुपर्ने र रमाना लिएको २४ घन्टाभित्र खटाएको प्रदेश कार्यालयमा हाजिर भई काम गर्नुपर्ने थियो ।

मुख्यसचिव नै बाधक
मन्त्रालयका एक सहसचिवले कर्मचारी खटाएको प्रदेशमा नजानुमा मुख्यसचिवसमेत जिम्मेवार रहेको बताए ।

‘स्थानीय तहमा करिब १५ सय कर्मचारी सरुवा गरिएकामा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले करिब दुई सय कर्मचारीको सरुवा बदर गरिदिएका थिए । त्यतिवेला मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीकै सिफारिसमा पनि केही कर्मचारीको सरुवा बदर भएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सहसचिवले भने, ‘अहिले पनि सरुवा भएकामध्ये कोही मुख्यसचिवको र कोही प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।’

अघिल्ला सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले गरेको सरुवा बदरको नजिर देखाउँदै कर्मचारीहरू शक्तिकेन्द्र धाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही कर्मचारीले त अझै पनि सरुवा भएको पत्र नबुझेको र केहीले रमाना नबुझेको मन्त्रालयले जनायो ।

अहिलेको सरुवा कस्तो ?
सरकारले सचिवस्तरको निर्णयबाट कर्मचारीलाई २४ घन्टाभित्र प्रदेशमा हाजिर हुन भनिएको हो । अन्य सरुवामा जस्तो अहिलेको सरुवामा कर्मचारीले साबिकको कार्यालयमा बुझबुझारथ दिनुपर्दैन । उनीहरूलाई साबिककै कार्यालयबाट तलब खाने गरी २४ घन्टाभित्र प्रदेश कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन भएको हो । यसकारण सामान्य सरुवा प्रक्रियामा जस्तो ३५ दिनको सुविधा नपाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा बताउँछ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि नजाने कर्मचारीलाई अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्न सकिने जनाइरहेको छ । मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘उनीहरूविरुद्ध अनुशासन उल्लंघनको कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ, गयल कट्टी वा सेवाबाट बर्खास्तसमेत गर्न सकिन्छ ।’

अटेर गरे जागिरबाटै हटाइन्छ : मन्त्री पण्डित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सेवाबाटै हटाउने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कर्मचारीले कि जागिर खान्छन्, कि सेवाबाट बाहिर जान्छन् ।’ उनले खराब कर्मचारीप्रति आफूमा कहिले पनि दयामाया नआएको बताए । मन्त्री पण्डितले भने, ‘मलाई खराब कर्मचारीको कहिल्यै माया लाग्दैन ।’

उनले आइतबार कर्मचारी सरुवा भएको कति दिन भयो हेर्ने र साबिकको कार्यालयमा हाजिर बन्द गरिदिने बताएका छन् ।

मन्त्री पण्डितले ऐनमा भएका छिद्र देखाएर नबस्न पनि कर्मचारीलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले आवश्यक परे फास्टट्र्याकबाट ऐन संशोधन गरेर भए पनि खराब कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।नयाँपत्रिका