यो साता नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यसका साथै नेपाली कांग्रेसले चैत्रको दोस्रो साताको सुरुवातीमा पार्टी पराजयको समीक्षाका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने भएको छ । यो केन्द्रीय समितिको बैठकसँगै नेपाली कांग्रेसले एउटा बाटो तय गर्नेछ । अहिले भनेको केन्द्रीय समिति, महासमिति बैठक बोलाउनुपर्नेदेखि महाधिवेशन हुँदै नेतृत्व हस्तान्तरणसम्ममा विषय बहस र छलफल भएका छन् । तर ती प्रक्रियाको सुरुवात वैधानिक हिसाबबाट नभई सडकमा असरल्ल उठाइएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको दुईवर्षे कार्यकालको पनि समीक्षा आवश्यक छ । दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्ने थलो पनि केन्द्रीय समिति नै हो । केन्द्रीय समितिका सबैले म म भनेर समीक्षा गर्दै निर्वाचनको समीक्षामा जुट्न आवश्यक छ ।

पार्टीमा विधिको विषय उठाउनेहरू पनि विधान विपरीत सडकमा सस्तो लोकप्रियताका लागि उठाउँदै आएका छन् । यो दुई वर्षको अवधिमा सबैले विधानलाई बिचरो बनाए । पछिल्लो राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार चयनका लागि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा रामचन्द्र पौडेलले सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रबाहेक विधान विपरीत भयो भन्नेहरूले पनि विधानलाई बिचरो बनाएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पार्टीको आन्तरिक छलफलका लागि यो दुईवर्षे अवधिमा पेस भएको एउटा मात्र आधिकारिक दस्तावेज भनेको पौडेलको त्यही सभापतिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्र हो ।

राज्यको सत्ता अब कांग्रेसका हातबाट गुमेको छ । पार्टीको सत्तामा सभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिशाली बनेका छन् । ४० प्रतिशत गुटको नेतृत्व गर्दै १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार बनेका देउवा पछिल्लो संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंहलाई पराजित गर्दासम्म अझ शक्तिशाली बने । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी इतिहासकै कमजोर बन्यो । तर पार्टी नेतृत्वले थप शक्ति आर्जन गर्नुलाई आम कांग्रेसजनले सहजतापूर्वक लिएका छैनन् ।

पार्टीका युवा केन्द्रीय सदस्य सभापति देउवाविरुद्ध सक्रिय छन् । तर, उनीहरू विभिन्न गुट, उपगुट र समूहमा विभाजित हुँदा त्यो विरोध प्रभावकारी देखिएको छैन । यसरी आवाज उठाउने युवाहरू र अन्य नेताहरू किन कमजोर बनिरहेका छन् त ? यसको मुख्य कारण भनेको नै सभापतिले विधान विपरीत गरे भन्नेहरूले पनि विधानसम्मत कुनै विषयलाई उठाएका छैनन् । पार्टी सभापतिले विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएनन्, महासमितिको बैठक बोलाएनन् । तर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनका लागि सडकमा तमाशा नदेखाई वैधानिक बाटो नअपनाउँदा फेरि पनि सभापति नै शक्तिशाली भएका हुन् । युवा केन्द्रीय सदस्यहरू आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सभापति देउवामाथि नैतिक दबाब बनाउन र त्यसअनुसारको अभियान सञ्चालन गर्न असफल छन् । सभापतिविरुद्ध बाहिर वक्तव्यबाजी गरे पनि उनीहरूले विधानअनुसार महासमिति बैठक वा विशेष महाधिवेशन बोलाउन पहल गरेको छैनन् । त्यही भएर फेरि पनि सभापति शक्तिशाली बन्दै गएका छन् ।

कांग्रेसको विधानको दफा ४२ अनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र दुई तिहाई बहुमतबाट पदमुक्त पनि गर्न सक्छन् । त्यस्तै, पार्टी नीतिका विषयमा बहस चलाउने हो भने पनि दफा २० अनुसार ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यले चाहेमा तीन महिनाभित्र महासमिति बैठक बसाउन सक्छन् ।

अब एउटा प्रश्न उठ्छ, पार्टी सभापति शक्तीशाली हुँदै जाने तर पार्टी सभापतिले विधान विपरीत गर्दा खबरदारी गर्नेहरू कमजोर हुन् त ? उनीहरू कमजोर भएकै कारणले सभापतिविरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि जुटाउन नसकेका वा महासमिति बैठक बोलाउनका लागि ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । होइन भने पार्टी सभापति विधानविपरीत गर्दा विरोध गर्नेहरूले पनि वैधानिक बाटोबाट काम गर्ने हो भने बलियो बनिन्छ भन्ने जानकारी नभएको त अवश्य होइन होला । विधान विपरीत कामको विरोध विधानभन्दा बाहिर रहेर गर्दा बलियो बन्ने आधार हुँदैन । विधानको पालना गराउनका लागि वैधानिक बाटोबाट नै विरोध र खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको वैधानिक बाटो पनि विधानले देखाएको छ । पहिलो बाटो विधानअनुसार सभापतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास गराउने । त्यो भएन भने नियमित महाधिवेशन कुर्ने । यी दुवै वाटोका लागि आम कांग्रेसजनले पत्याउने र पार्टी सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्ययोजना आवश्यक छ । त्यो कार्ययोजना केन्द्रीय समिति, महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने देखि अर्ली महाधिवेशन हुँदै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई बहसमा ल्याइँदै गर्दा आएको छैन । अबको कांग्रेस कस्तो हुने भन्ने कार्ययोजनासहित केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहस र छलफल गराउन आवश्यक छ ।