देशान्तर विशेष संवाददाता
आदर्श राजनीति जहिले पनि एजेन्डा र सिद्धान्तले निर्देशित हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो एजेन्डा र सिद्धान्तलाई जनताबाट अनुमोदन गराउँछन् । जनताबाट जसको एजेन्डा र सिद्धान्त स्वीकृत हुन्छ उसले नै आवधिक रूपमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्छ । तर, नेपाली राजनीति फेरि एकपटक दलहरूको सत्तामुखी चरित्र र नेताहरूको पदलोलुपताको सिकार बन्नेतर्फ उन्मुख भएको छ । सत्ता टिकाउन र सत्तामा पुग्न जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्ने अनि जनअनुमोदित सिद्धान्त र एजेन्डालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने क्रम नेपाली राजनीतिमा फेरि सुरु भएको छ । यतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही सत्तामुखी राजनीतिको मियो बनेका छन् र उनी आफ्नो सत्तालाई दुई तिहाईको समर्थन जुटाउन आफ्नो विगतको अडान, एजेन्डा र राजनीतिक चरित्र बिर्सिर्दै ‘लम्पसारवाद’तर्फ उन्मुख भएका छन् । योसँगै उनलाई समर्थन गर्न लालायित देखिएका राजनीतिक दलहरू पनि जनताको अभिमतलाई पन्छाएर सत्ता र पदको लोभमा आफ्ना एजेन्डा र सिद्धान्त बिर्सिएर अघि बढिरहेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज (आइतबार) प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् र सम्भवतः उनले आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई सांसद्को समर्थन प्राप्त गर्नेछन् । ओलीले दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त गरेमा नेपाली राजनीतिको इतिहासमा दुई तिहाई समर्थनको सरकार बनेको यो दोस्रो परिघटना बन्नेछ । २०१५ सालको आम निर्वाचन पछि जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक दुई तिहाई बहुमतमा एकल दलको सरकार बनाएको थियो । दोस्रो पटक ओलीले त्यो सौभाग्य पाउँदैछन् । तर दुर्भाग्य, दुई तिहाई प्राप्त गर्न उनले आफ्ना एजेन्डा, सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिनु परेको छ । उनी र उनको दललाई मत दिनेहरूको भावनालाई कुल्चेर त्यसको मूल्यमा उनले दुई तिहाईको सौभाग्य पाउँदैछन् । उनलाई समर्थन गर्ने दलहरूले पनि आफ्ना मतदाताको भावनालाई सत्तासँग साटेर ओलीलाई त्यो सौभाग्य प्रदान गर्दैछन् ।

शनिबार अबेरसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दा ओलीलाई वाम गठबन्धनको सहयात्री एवं सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित मधेस केन्द्रित दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता दल (राजपा)ले पनि समर्थन गर्दैछन् । यी दुई दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । संघीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियतमा रहेका पाँचमध्ये अब चार वटा दल सत्तापक्षीय हुनेछन् भने विपक्षीको मोर्चा केवल नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्नुपर्नेछ । चार राष्ट्रिय दलको समर्थन हुँदा सजिलै ओलीले २०७ सांसद्को समर्थन प्राप्त गर्नेछन् । यसमा पनि वाम गठबन्धनमै सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक–एक जना सांसद्को समेत समर्थन ओलीले नै पाउँदैछन् । अर्थात् कुल २७५ मध्ये २०९ सांसद्को समर्थन ओलीलाई प्राप्त हुनेछ । जबकि दुई तिहाईका लागि १८४ सांसद्को समर्थन भए पुग्छ । अर्थात् ओलीले दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन पाउँदैछन् । यस मानेमा ओलीले इतिहास रच्दैछन् । तर, यस प्रकारको अप्राकृतिक दुई तिहाई समर्थनबाट बनेको सरकारले मुलुकमा स्थिरता र समृद्धि ल्याउला भन्ने आशा गर्नु बाञ्छनीय नभएको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ छ ।

अप्राकृतिक गठबन्धनको शृंखला
एमाले त्यस्तो दल हो जसले सत्तामा पुग्न र टिक्न जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्दै आएको छ । एमालेको सिद्धान्त र अडान मौसमी हुने गरेका छन् । विगतमा साम्यवादी व्यवस्थाका लागि लडेका एमाले नेताहरूमा सैद्धान्तिक विचलन आएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । कुनैबेला साम्यवादी गणतन्त्रका लागि हतियार उठाएका एमाले नेताहरू पछि राजतन्त्रको छातामुनि आइपुगे । दरबारभक्तिमा एमालेले मण्डलेहरूकै बराबरीमा थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निरंकुशताको सूत्रपात गर्दा त्यसलाई साथदिने काम एमालेले पनि गरेको इतिहास धेरै पर छैन । प्रतिगमन आधा सच्चिएको विश्लेषण गर्दै एमाले सत्तामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री पदका लागि तत्कालीन एमाले नेतृत्व माधव नेपाल प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनलाई अलपत्र पारेर दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्न पुगे । यद्यपि त्यो कदम उनका लागि फलदायी भएन । त्यसपछि भएको दोस्रो जनआन्दोलनका बेला सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्किरहँदा केपी ओली बालकोट निवासमा बसेर ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन…’ भन्दै आन्दोलनविरुद्ध कटाक्ष गर्न तल्लीन थिए । त्यही एमालेले शान्ति प्रक्रियाका बेला माओवादीसँग मिलेर सबैभन्दा बढी सत्ताभोग गर्ने दल बन्यो । सत्ताका निम्ति एमालेले जुनसुकै बेला पनि सिद्धान्त र अडान परिवर्तन गर्ने काम गर्दै आएको छ । त्यसैले एमालेलाई लिंग नभएको दल भन्ने आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । सत्ता उपभोगका लागि एमालेले अनेकौं गैरसैद्धान्तिक सम्झौताहरू गर्दै आएको अनेकौं दृष्टान्तहरू इतिहासको पानामा सुरक्षित छ । पछिल्लो समयमा पनि एमालेले सत्ताकै लागि अडानहरू परिवर्तन गर्दै आएकोे छ । अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति एमालेले गर्दैछ । एमाले–माओवादी–फोरम–राजपाको बन्दै गरेको गठबन्धन मूल रूपमा अवसरवादीहरूको गठजोड बाहेक कुनै पनि सैद्धान्तिक धरातलमा अडिएको पाइँदैन । सरकारमा सत्ता स्वार्थीहरूको ‘ग्याङ’ खडा हुँदैछ छ र त्यसको नेतृत्व ओलीले गर्दैछन् । एमाले, माओवादी र मधेसवादीहरू दलहरूको चरित्रलाई एक–एक गरी केलाउँदै जाने हो भने उनीहरू एउटै रसायनले बनेको पाउन सकिन्छ, त्यो हो अवसरवाद । सत्तामा पुग्ने अवसरको खोजीमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई गौण ठान्ने उनीहरूको प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

लोकतन्त्रमाथि खतरा
लोकतन्त्रमा दुई तिहाई बहुमतको आफ्नै प्रकारको सौन्दर्य र आकर्षण हुन्छ । कुनै पनि दलले आफ्नो सिद्धान्त र एजेन्डाको बलमा दुई तिहाई ल्याउन खोज्नु र ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । तर जब प्रलोभन र स्वार्थको बलमा जबर्जस्ती दुई तिहाईको गठजोड खडा गर्ने प्रयास हुन्छ त्यतिबेला त्यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारिदिन्छ । सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर अप्राकृतिक रूपमा खडा गरिएको दुई तिहाईको बहुमतले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पारिदिन्छ । हाल वाम गठबन्धन बनाएर सत्ता सञ्चालनका लागि सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र किन दुई तिहाईको समर्थन जुटाउन लागिपरेका छन् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसले नेपाली कांग्रेसलगायतका पूर्ण रूपमा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूको मनमा चिसो पसेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला यसलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीमार्फत मुलुकलाई साम्यवादमा धकेल्ने अभ्यास सुरु भएको अर्थमा व्याख्या गर्छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनअघि र पछिका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरूले देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका बढेको उनको बुझाइ छ ।

‘माओवादी विलीन भएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्दै छ, त्यसमा प्रचण्ड राष्ट्रपतीय पक्षधर हुन्’, कोइरालाले भने, ‘अब मधेसी मोर्चा पनि सरकारमा जाँदैछ, त्यसमा उपेन्द्र यादव पनि राष्ट्रपतीय पक्षधर भएपछि कतै देशमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको कसरत त भइरहेको छैन ?’ दुई तिहाईको सरकार बनाउन भइरहेको प्रयास तथा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन अगाडि एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले आफूलाई शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प होइन भनेर केपी ओलीले बोलेका कुरा र अहिलेका गतिविधि संयोग मात्रै होइनन् ।’ राष्ट्रपतिका असंवैधानिक कदम बढ्दै जानु र प्रधानमन्त्रीले शक्ति सञ्चयको अभ्यास सुरु गर्नुले पनि देशमा एकदलीय निरंकुश शासनको सुरुवातका लक्षणहरू देखिन थालेको उनको तर्क छ । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय शक्ति सञ्चयको एउटा कदम भएको उनको तर्क छ । समग्रमा मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख भएको कोइरालाको जिकिर छ ।