पूर्व विदेशसचिव सिबालको विश्लेषणमा अब्बासीको भ्रमणले ओलीको अडानमा थप बल पुगेको छ । क्षेत्रीयस्तरमा मेरा पनि मित्रहरू छन् है भनेर भारतलाई देखाउने अवसर ओलीले पाएका छन् । उनीहरूलाई देखाएर भारतले आफूमाथि दिन सक्ने दबाबलाई असफल बनाउने बाटो उनीसँग रहनेछ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । पाकिस्तानी विदेश कार्यालयको आधिकारिक वक्तव्यअनुसार यो भ्रमण क्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बनाइराख्ने ‘तदारुकता तथा सक्रिय प्रयास’ हो । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछिको पहिलो ठूलो विदेशी टोलीको भ्रमण हो यो । पाकिस्तानी विदेश कार्यालयको वक्तव्यले नेपाललाई ‘महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुलुक तथा नजिकको मित्र’ को रूपमा उल्लेख गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ ‘आत्मीयता, अपसी सद्भाव र साझा चासोका विषयजस्ता विशेषताले हाम्रो सम्बन्धलाई बाँधेको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय फोरमहरूमा हामीले एकअर्काप्रति देखाएको सहयोगले दुई देशलाई अक्षुण्ण राखेको छ ।’

अब्बासीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर भारतले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर, जानकारहरू भने विकसित परिवेशमा अब्बासीको भ्रमणलाई भारतले नजिकबाट नियालेको बताउँछन् । यस भ्रमणलाई भारतले चासोका साथ हेर्नुका मुख्य तीन कारण छन् ।

ओलीलाई चीनपरस्तको रूपमा हेरिनु

नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतका लागि प्रिय छैनन् । यसर्थ, चीनपरस्त नेताको रूपमा उनलाई हेरिएको छ । भारतका पूर्वविदेश सचिव कन्वाल सिबालका अनुसार ‘भारतविरुद्धको पाकिस्तान–चीन प्रयासमा नेपाल पनि जोडिने डर अहिले छ ।’ अर्कोतर्फ, भारतविरोधी कदमलाई विभिन्न माध्यमबाट पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको छ । भारतविरुद्ध लड्न जइस इ महोमेद तथा लस्कर इ तोइबाजस्ता आतंकवादी समूहलाई पाकिस्तानले सहयोग गरेको छ । जइस इ महोमेद आतंकवादी समूहको नाइकेलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको सूचीमा पर्न नदिन चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग तथा बचाउ गरेको भारतको बुझाइ छ ।

चीन र पाकिस्तानसँग अस्थिर सीमा भएकाले नेपालमा अधिकारका लागि हुन सक्ने राजनीतिक आन्दोलनले आफूलाई असर नगरोस् भन्ने तर्क भारतको थियो । नेपाल–भारत सीमा खुला भएका आधारमा त्यसो भन्नु स्वाभाविक थियो । नभन्दै तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई देखाएर नयाँदिल्लीले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगायो ।

पाकिस्तान र चीनको साथमा नेपाल उभिएको खण्डमा तथा भारतको चासोमा नेपाल गम्भीर नभइदिएमा भारतका लागि झनै खतरा बढ्नेछ । नेपालले यसअघि नै चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसैगरी, नेपालमा भारतीय इन्टरनेट सेवाको एकाधिकारलाई चीनले गत जनवरीमा तोडेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपाली सीमा हँुदै आउँने रेलमार्ग चीनले बनाउनेबारेको बहस पनि नेपालमा बढेको छ । यस्तो भएको अवस्थामा भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालले व्यापारका लागि भारतीय मार्गमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

भ्रमणले दिने सन्देश

हालै सम्पन्न नेपालको चुनावी नजिताबाट वाम गठबन्धनले प्रस्ट बहुमत ल्याएपछि र ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की भएपछि केही महिनायता भारतले ओलीसामु विभिन्न प्रस्ताव राखेको छ । यही सिलसिलामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गत महिना नेपालको भ्रमण गरिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ओलीसँग धेरैपटक टेलिफोन वार्तालाप गरेका छन् । तर, ओलीले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई दिएको हालैको एक अन्तर्वार्ताअनुसार उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । जसले गर्दा भारतसँग बहस गर्ने मामिलामा ओलीलाई थप बल पुगेको छ । ओलीले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध र खुला सीमा छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई हामी अझ बढाउँदै लानेछौँ । तर, हाम्रा दुईवटा छिमेकी छन् भन्ने यथार्थलाई हामीले बिर्सिएका छैनौँ ।’

उनले फेरि थपे, ‘हामी एउटै देशमा भर पर्न चाहन्नौँ किनभने हामीसँग अर्को पनि विकल्प छ ।’ यसरी हेर्दा, पूर्व विदेशसचिव सिबालको विश्लेषणमा अब्बासीको भ्रमणले ओलीको अडानमा थप बल पुगेको छ । क्षेत्रीयस्तरमा मेरा पनि मित्रहरू छन् है भनेर भारतलाई देखाउने अवसर ओलीले पाएका छन् । उनीहरूलाई देखाएर भारतले आफूमाथि दिन सक्ने दबाबलाई असफल बनाउने बाटो ओलीले पाएका छन् । दक्षिण एसिया तथा एसियाली क्षेत्रमा सम्बन्ध मजबुत बनाएर भारतले नेपालमा गर्न सक्ने हस्तक्षेपलाई ओलीले निस्तेज बनाउन खोजेको भनाइ सिबालको छ ।

गत अगस्ट २०१६ मा आफ्नो सरकार ढाल्न भारतले भूमिका खेलेको ठम्याइ ओलीको छ । सेप्टेम्बर २०१५ मा बनेको नेपालको संविधानलाई लिएर नयाँदिल्ली र काठमाडौंबीच टकराव आएको थियो । मधेसी, थारू र जनजाति गरी लगभग ५१ प्रतिशत नेपालीलाई नयाँ संविधानले विभेद गरेको दाबी नयाँदिल्लीले ग¥यो । वास्तवमा, चीन र पाकिस्तानसँग अस्थिर सीमा भएकाले नेपालमा अधिकारका लागि हुन सक्ने राजनीतिक आन्दोलनले भारतलाई असर नगरोस् भन्ने तर्क भारतको थियो ।

नेपाल–भारत सीमा खुला भएको आधारमा त्यसो भन्नु स्वाभाविक थियो । नभन्दै, तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई देखाएर नयाँदिल्लीले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । नेपाल जाने पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुलाई भारतले रोक्यो । यसको बदलामा, ओलीले चीनस“ग हात बढाए । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नेदेखि विभिन्न सम्झौतामा ओलीले हस्ताक्षर गरे । ओलीले नेपाली राष्ट्रपतिले गर्ने भनिएको भारत भ्रमणमा सहयोग गरेनन् ।

भारतस्थित नेपाली राजदूतलाई समेत स्वदेश फिर्ता गरे । त्यसपछि, ओली सरकार छाड्न र कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन भारतले प्रचण्डलाई उकासेको आरोप भारतलाई लाग्ने गरेको छ । केही रिपोर्टका अनुसार नाकाबन्दीबाट नेपालमा बढेको भारतविरोधी भावनालाई ओलीले सदुपयोग गरे ।

पाकिस्तान नेपालको सहयोग चाहन्छ

रोकिएको सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न पाकिस्तान नेपालको सहयोग चाहन्छ । पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध अत्यन्तै खराब छ । सन् २०१३ देखि भारत र पाकिस्तान सरकारस्तरीय वार्ता ठप्पप्रायः छ । यद्यपि, सन् २०१५ मा मोदीले पाकिस्तानको भ्रमण गरे । दश वर्षपछि पाकिस्तानको भ्रमण गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नै हुन् । दुई देशको सम्बन्धलाई इंगित गर्दै पूर्वविदेशसचिव सिबलले भनेका छन्, ‘पाकिस्तान र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धले कुनै अर्थ राख्दैन ।’

अब्बासीले इस्लामाबादमा सार्क सम्मेलन आयोजना निमित्त ओलीको सहयोग लिन सक्छन् । सार्क सम्मेलन २०१६ मै हुनुपथ्र्यो । तर, भारतले सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्वीकार ग¥यो । त्यसलगत्तै बंगलादेश र अफगानिस्तानले पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पाकिस्तानले अतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै सहभागी हुन नसक्ने जिकिर गरे । आठ देश सम्मिलित अधिकांश सार्क सदस्य राष्ट्र भारतको पक्षमा उभिएपछि सम्मेलन स्थगित गर्न पाकिस्तान बाध्य भएको थियो । अझै पनि पाकिस्तानले नै सार्कको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि नेपालको सहयोग पाएको खण्डमा पाकिस्तानका लागि थप बल पुग्ने कुरा सिबाल बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, विगतमा नेपाल र पाकिस्तानलगायत धेरै सार्क राष्ट्रले चीनलाई पनि सार्कमा ल्याउन जोड गरेका थिए । सन् २०१४ को सार्क सम्मेलनभन्दा अगाडिसम्म त्यस्तो जोडलाई भारतले विफल बनायो । यदि पाकिस्तान र नेपालले माल्दिभ्स (अहिले माल्दिभ्ससँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन) लगायतका सार्क सदस्य राष्ट्रलाई समर्थनमा लिएर चीनलाई सार्कमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको खण्डमा अब पनि भारतले विगतमा झैँ प्रतिवाद गर्न सक्ला त ?

(भारतको मिन्ट दैनिक पत्रिकाका लागि विदेश मामिला सम्बन्धमा एलिजाबेथ रोच लेख्ने गर्छिन् । यसअघि एजेन्सी फ्रान्स पे्रस, बिजनेस इन्डिया टिभीलगायतमा उनले काम गरिसकेकी छिन् ।) 
नयाँ पत्रिका