काठमाडौं : झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यसका साथै ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको छ भने विभिन्न विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारको यो निर्णयस“गै वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली अझै बढी शक्तिशाली हुने देखिएको छ।

सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत थियो भने राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकाय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थिए।

 अब गुप्तचर, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीमातहत।

सरकारले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन चरणमा ल्याएको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १७ वटा मन्त्रालयले गर्ने विस्तृत कार्यजिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। सरकारले यसअघिको कार्यविभाजन नियमावली २०७२ लाई भने खारेज गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्वयनका लागि बुधबारै सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ।

हालै स्वीकृत नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर) दिइएको छ। अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्ने अधिकार हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर आँच आएको ठहर गर्दै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको हो।

लामो समयदेखि गृहमन्त्रीहरूले अनुसन्धान विभागलाई भर्तीकेन्द्र बनाउँदै आएको र अक्षम तथा अनुसन्धानमा कुनै दक्खल नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपराध नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लागेको थियो। विगतका गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयले पनि राष्ट्रिय गुप्तचर निकायलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसकेकाले गृह मन्त्रालयबाट उक्त अधिकार खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको एक सचिवले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना २०५० सालमा भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न यसको स्थापना भएको थियो। सुरुमा कर, राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तहकिकात र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस विभागले आव ०६५÷६६ देखि भने गैरकर राजस्वसमेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्ने तथा समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको थियो। यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको हो। यो विभागका कुनै महानिर्देशकले पनि पूरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण दोस्रो संशोधन ऐन २०७० अनुसार यसले जोसुकैको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्छ। यसको पनि काम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको ती सचिवले जानकारी दिए।

यसैगरी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्दै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयकै जिम्मेवारीमा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका अधिकार :

– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर)

– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने)

– राजस्व अनुसन्धान विभाग (राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने)

– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग (कालोधन छानबिन गर्ने)

– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने

– विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने

– सुरक्षा मामिला तथा परराष्ट्रसम्बन्धी अधिकार

– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय

– अन्तरप्रदेश विवाद समाधान

– संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन

– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सबै काम

– शासकीय प्रबन्ध सुधार

– सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम

– मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन