तीनतहको सरकार गठनपछि पदाधिकारीलाई खुवाउनपर्ने तलव भक्ता र सेवा सुविधामै राज्यको ढुकुटीको धरै रकम खर्चहुने भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीयतह,सात प्रदेश र संघिय संसद तथा संघिय मन्त्रीपरिषदका पदाधिकारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने तलव भक्ता र सेवा सुविधामा ठूलो धनराशी खर्चहुने अनुमान अर्थमन्त्रालयले गरेको भएपनि यसको एकिन तथ्यांक अझै निकाल्न सकेको छैन ।

आगामी वर्षको बजेट आएपछि मात्रै पदाधिकारीका लागि लाग्ने कुलखर्च निकाल्न सकिने अर्थको अनुमान छ । ७ सय ५३ स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई विगत १० महिना देखि अर्थले तलव भक्ता र सेवा सुविधा दिदै आएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले चालुवर्षको बजेटबाट स्थानीय निकायलाई दिएको दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँले नपुगेर थप बजेट माग हुन थालेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएको ७ देखि १० महिनामा पुर्वाधार बिकासमा लगानी हुन सकेको छैन ।

यो संरचना तयारकै लागि पनि यो रकमले नपुग्ने भएपछि थप ३ खर्ब रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । गठबन्धन सरकार गठन भएपछि देशले आर्थिक बिकासमा फड्को मार्ने उद्घोष गर्दै आएको एमाले र माओबादीले भने अनुसारको बिकास ुरुगर्न मात्रै पनि खरबौ रकमको आवस्यकता देखिएको छ ।

खर्चबढि भएर धन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीय निकाय र प्रदेशको राजस्व संकलनका आधारमा संघबाट जाने अनुदान अहिले नै घटाउनु पर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिईदै आएको तलव र भक्तामा मात्रै मासिक ५७ लाखको हाराहारीमा खर्च हुदै आएको छ ।

सांसदलाई नै समस्या

प्रदेश र संघिय संसद बनेपछि नेपालमा सांसदको संख्या ८ सय ८४ पुगेको छ । प्रदेश र केन्दमा गरी राज्यले अब बिधिवत रुपमा ८ सय ८४ जना सांसद पाल्नै पर्छ ।

नयाँ संविधान र त्यसको आधारमा निर्माण भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका आधारमा प्रत्येक्ष तर्फ ३ सय ३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ २ सय २० गरी सात प्रदेशमा कुल ५ सय ५० जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

प्रदेश सांसदका लागि सरकारले प्रत्व्यिक्ति ४५ हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । यो बाहेक अन्य सुबिधाहरुपनि दिईएको छ । मासिक तलव मात्रै प्रदेश सांसदका लागि २४ लाख ७५ हजार र वार्षिक २९ करोड ७० लाख पुग्छ । संघिय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी ३ सय २४ जनासांसद रहने छने भने उनिहरुको पछिल्लो पारिश्रमिक सरकारले तोकेको छैन ।

संघिय सांसदको तलबमात्रै ६० हजार माथि पुग्ने अर्थको अनुमान छ । सरकारले अर्थको अनुमान अनुसार तलब निर्धारण गरे मासिक २ करोड हालाहारी र वार्षिक २४ करोड ४८ लाखको हारारी पर्न आउछ ।

यता, सरकारले प्रदेशमा रहने सबै पदाधिकारीको सेवा—सुविधा र तलबमान तोकेर सातै प्रदेशमा पठाएको छ । सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकेको छ ।

यसैगरी, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको तलब ४७ हजार तोकिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन । यस अनुसार सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ६ वटा मन्त्रालयमा ४२ जना मन्त्री रहनेछन् ।

प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन । प्रदेशसभाका सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार कायम गरिएको छ भने विपक्षी दलका नेताको पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तलबमान कायम गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यको मासिक तलबमान ४५ हजार कायम गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रीलाई आवासको सट्टा मासिक १२ हजार दिइनेछ ।

मुख्यमन्त्रीले फर्निचरबापत एकमुष्ट १५ हजार र दैनिक भ्रमणभत्ता २५ सय पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूलाई दुई हजार भत्ता दिइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारीको तलबमान तोकेर पठाएको जनाएको हो ।

प्रदेश सरकारले यही तलबमानअनुसार प्रदेशका सबै पदाधिकारीको तलब सुविधा तोक्ने कार्य अझै बाँकिनै छ । केन्द्र सरकारले तलब तोक्दा एकरूपता कायम गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशका सबै पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाले त्यस्तो कानुन नबनाए सम्म सेवा—सुविधा तोक्न सहज बनाउनका लागि मात्रै अहिलेको तलबमान तयार पारिएको हो ।

यसैगरी केन्द्रीय मन्त्रीपरिषदको आकार सानो भएपनि आर्कष तलव सुविधा तौक्ने तयारी सरकारले गरेको छ । संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसार केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रपरिषदको आकार बढिमा २५ जनाको हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयमात्रै २७ जना बढीको हुने छ । प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक,दैनिक भक्ता,मोबाईलखर्च, पत्रपत्रिका खर्च धारा,बक्ति लगायतका खर्चमात्रै मासिक ५ लाख बढिहुने संसख सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बाहेक अन्यमन्त्रीहरुको तलव भक्ता सहितको मासिक खर्च ३ लाख बढीहुने बताईएको छ । मन्त्रीहरुको निजि सचिवलयल खर्च पनि निकै ठूलो हुनेछ । यसअघिका मन्त्रीहरुको सचिवलय ७ देखि ९ जनाको हुदै आएपनि अब उनिहरुको निजि सचिवलय मात्रै १३ सदस्य भन्दा बढिहुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थलाई तीन खर्ब चाप
एकातिर पधाकिारी पाल्न चालू वजेटबाट खर्च निकाल्न समस्या भईरहेको आवस्थामा तीन खर्ब भन्दा बढी गैरबजेटरी मागले अर्थ मन्त्रालय समस्यामा परेको छ ।

केन्द्रको मन्त्रीपरिषदले पुर्णता नपाउदै तीनै तहबाट ३ खर्ब माथिको गैरबजेटरीमाग आएको अर्थको भनाईछ । विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका बजेट मागको सम्बोधन गर्न नसिकने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयसँग जथाभावी बजेट माग हुनथाले पछि रकम नभएको र दिन पनि नमिल्ने भन्दै अर्थले पन्साउदै आएको छ । थप बजेट मागमध्ये सरकारले पूरा गर्नुनै पर्ने दायित्व स्थानयितह र प्रदेशमा गरी एक खर्ब अझै आवस्यक छ ।

माग भएका बजेटमध्ये केही जायज भएपनि स्वेच्छिक अवकासका लागि ४० अर्ब बजेट चाहिएपछि अर्थ समस्यामा परेको हो । सरकारले यो दायित्व पूरा नगरी नहुने अवस्थामा छ । प्रदेशबाट सिँचाइ र सडकका लागि मात्रै ४० अर्ब थप बजेट माग आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता,चालु खर्चले सिमा नाघेको अवस्थामा सरकारको पूँजीगत खर्च भने निरासाजनक छ । व्यापार घाटा दैनिक रुपमा बढ्दै गएर आर्थिक असन्तुलनको चाप बढीरहेको छ ।

अर्थका अनुसार हालसम्म पूँजीगत खर्च ६६ अर्ब १९ करोड मात्र खर्च भएको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रहेपनि लक्ष्यको १९ दशमलव ७५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड लक्ष्य राखिएकोमा २५ अर्ब पाँच करोड मात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको १७ दशमलव ८६ प्रतिशतमात्र हो । अझ यो खर्चमा बजेटमार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ समावेश भएको छैन । कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य नियमित कार्यमा गरिने चालु खर्च भने ५० प्रतिशत भन्दा माथि उक्लिएको छ ।