काठमाडौं । जन्ममिति विमादमा परेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफुसंग दोस्रो नागरिकता नभएको बताएका छन । आफुमाथि जन्ममितिलाई लिएर चौतर्फी आक्रमण भएरहेका बेला पराजुलीले आफुसंग दोस्रो नगरिकता भएको प्रमाण कसैले फेलापारे प्रधान्यनयनधीशपद त्याग्न आफु तयार रहेको समेत बताएका छन ।

उनले आफु अगाडी असत्यको प्रचार हुँदा समेत उनिहरुबाटै सत्यता बाहिर आओस भनेर पर्खिरहेको पनि देशान्तरलाई बताए । पराजुलीले आफुभन्दा अगाडी प्रधानन्यायाधीश भएकी शुशिला कार्कीले २००९ सालको मिति कायम गराउनु असत्य र खेद जनक भएको बताएका छन ।

उनले आफुले पहिलो पटक २०३० साल साउन २१ गते नागरिकता लिएको र तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयका सेक्सन अफिसर विजय भट्टराईले सबै प्रमाण पत्रका आधारमा २०१० साल बैशाख १६ को जन्ममिति कामय गरी नगरिकतादिएको बताए ।

२०३० सालमा लिएको नगरिकता हराएपछि २०५३ सालमा काठमाडौंबाटै हराएको नागरिकताको पैतिलिपि लिएको आफ्नो नागरिकताको नम्बर ४४१ नै काम रहेको पराजुलीको भनाईछ । प्रतिलिपिलिदा प्रतिलिपि लिएको मिति समेत खुलाईको छ ।

पराजुलीले आफुले बशमासी गर्न चाहेको भए अझै एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने अवस्था समेत रहेको बताए । उनले आफु प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम आएपछि न्यायापरिषद ऐन २०७३ को दफा ३० अनुसार आफ्नो जन्ममिति २०१० साल बैशाख १६ गते कायम गरेको बताए ।

न्यायापरिषद ऐनमा कुनैपनि न्यायाधीको शैक्षिक प्रमाण पत्र र नागरिकतामा उमेर नमिले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कायम भएको पछिल्लो जन्म मितिका आधारमा उमेर कायम गर्न पाउने अधिकार तोकिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पत्र लेखेर पराजुलीले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको बेहोरा प्रमाणित गरिदिएको पत्रमा उनको जन्ममिति २०११ साल वैशाख १३ उल्लेख छ । तर, उनले आईएल र बीएल उत्तीर्ण गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुका आधारमा जन्ममिति कायम गराएका छन ।

न्यायपरिषद ऐन आनुसार पछिल्लो जन्ममिति कायम गराई प्रधानन्यायाधीश भएका भए पराजुली थप करिब एक वर्ष पदमा रहन पाउँथे । तर उनले २०१० साल वैशाख १६ लाई कायम गरेका छन ।

पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश हुन भन्दा अगाडी जिल्ला अदालत हुदै उच्च अदालत र सर्बोच्चको न्यायाधीश हुदापनि यहि जन्ममिति कामय रहेको बताए । उनले न्यायपरिषदका केहि बुलेटिनहरुमा परिषदले गल्तीले जन्ममिति फरक छापिदिएकाले सञ्चारमाध्यामले यसैलाईमात्र आधार बनाएको बताए ।

उनले कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश प्राय मिडियामा नजाने र उसका बिषयमा सोध्नुपरे त्यसको जवाफ न्यायपरिषदले दिने बताए । उनले आफु सहिभएकाले आफुबिरुद्धका कुराले कुनै असर नपारेपनि परिवारमा भने मानसिक असर परेको बताए । पराजुलीले सनैदखि आफुनो पठाई एकै ठाउँ र स्थीर नभएको पनि बताए ।

उनले आफु १० वर्षको हुदा पिता र २० वर्षको हुदाँ माता गुमाएपछि अध्यायनका लागि धेरै ठाँउ भौतारीनुपरेको बताए ।
उनले आफु प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरेका ३९ बुँदे प्रतिबद्धतामा धरैजासो पुरा भएको दाबी पनि गरेका छन । उनले प्रशासकिय अदालत गठनमा ढिलाई हुँदा केहि काम हुन नसकेको बताए ।

निराधार बिषयमा बिगत केहि समय यता सर्बोच्च अदालतमाथि निरन्तर आक्रमण भईरहेका छन । पराजुली माथि सडकबाट बिभिन्न आरोप र गाली गलौज हुदा समेत र सरकार र राजनितिकदलहरु मुकदर्शक बनिरहेका छन ।

न्यायपालीका माथि भइरहेका आक्रमणको प्रकृति हेर्दा जनताको न्याय पाउने अन्तिम आस्थाको धरोहर सस्था धरासायी बनाउने उदेश्यले पे्ररित भएको देखिन्छ । सम्मानित अदालतको सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिमाथि यसरी प्रहुदा कार्यपालिका संचालन गर्ने दलहरु र तीनका नेताले कानमा तेलहालेर बस्दा संबिधान र बिधिको शासनन् नमान्नेहरु सडकबाटै न्यायालय समाप्त पार्ने धम्की दिईरहेका छन ।

आज सडकबाट प्रधानन्यायाधीश माथि प्रहार गर्नेहरुलाई खुल्ला छाडीदिने हो भने जनताले बिस्वस गरेर पठाएको प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तै आक्रमण नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

राज्य छ र यसले आफ्नो उपस्थिति जनाईरहेको अनुभूती गर्छ भने उसले यस्ता उश्रृखल गतिबिधिहरु नियन्त्रण गर्नुपर्छ । किन भने प्रधानन्यायाधीश माथि आक्रमणको श्रेखला सुरु हुदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि सडक बाट प्रधानमन्त्रीमा बसीरहन नदिने धम्कि आईसकेका छन ।

प्रधानन्यायाधीश हटाउन अनसन बस्नेहरु प्रधानमन्त्री हटाउने अनसनमा पनि बस्ने संकेत गरि सकेका छन । व्यक्ति गलत छ भने त्यसको उपचार गर्ने पनि बिधि र प्रक्रिया हुन्छन । बिधि र प्रक्रियामा पनि नजाने र संबिधान पनि नमान्ने प्रबृति मौलाउने हो भने भरखर बामे सर्दै गरेको संबिधानको पालना कसरी सम्भव हुन सक्छ ? यसप्रति सम्बन्धीत निकायहरुको चासो जना आवस्यक भईसकेको छ ।