बाँकी २० जनालाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक सुभास निरौला, लेखा प्रमुख अनिल दास र वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। २०७१ चैत २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको यो मुद्दा एक महिनादेखि विशेषको नियमित सुनुवाइमा थियो।

मुद्दामा अख्तियारले दुई बहालवाला र एक पूर्वसचिव, बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशकलगायत २३ जनाबाट ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। विशेषले निरौलालाई ७ वर्ष कैद, ८० लाख ५१ हजार ३ सय ६२ जरिवाना र ५४ लाख ५९ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बिगो भराउन फैसला गरेको छ। दासलाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख २९ हजार ५४ जरिवाना र २४ लाख ३७ हजार ४१५ रुपैयाँ बिगो हुने ठहर गरेको छ। खनालसँग १ लाख ५४ हजार २२४ रुपैयाँ जरिवाना उठाउने फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए।

अख्तियारले १० विषयमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये मदिरा खरिद गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण रूपमा बिल पेस गरेको, व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरेको र नक्कली टिकट काटी बिल भुक्तानी गरेको विषयमा मात्रै भ्रष्टाचार पुष्टि भएको हो। निरौलाको संलग्नता तीनवटै शीर्षकमा पाइएको छ। लेखा प्रमुख दासले व्यक्तिगत कार्यमा खर्च भुक्तानी र नक्कली टिकटमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ। ट्राभल्सका प्रबन्धनिर्देशक खनाललाई नक्कली टिकट बनाइदिएको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित जरिवाना गरिएको हो। अन्य सबै आरोपितले सफाइ पाएका हुन्।

बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक निरौला मुख्य रहेको यो मुद्दाको प्रारम्भिकछानबिन संसदको लेखा समितिले गरेको थियो।उसले फाइल अख्तियारमा पठायो। तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले यस्तो गम्भीर मुद्दामा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नगरेका केही सचिव तथा सहसचिवलाई जबरजस्ती मुछेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका थिए। ठूलो संख्यामा प्रतिवादी देखाउने र इमानदार कर्मचारीमाथि समेत मुद्दा चलाएर त्रस्त बनाउने लोकमान रणनीतिलाई तीन जनाबाहेकका हकमा विशेष अदालतले ‘आरोप ठहर हुन नसक्ने’ फैसला गरेको हो। सरकारी कर्मचारीका हकमा उनीहरूले अब नियमित काम गर्न पाउनेछन्। मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन भएको अवधिको तलबसमेत पाउनेछन्।

वन सचिव शरदचन्द्र पौडेललाई अख्तियारका तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले प्रतिशोधकै कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछेका थिए। गृह प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक हुँदा नै लिएको अडानका कारण उनी कार्कीको निसानामा परे। कार्कीले त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन डेस्कबाट कर्मचारी हटाएर प्रहरी बललाई जिम्मेवारी दिन चाहेका थिए। स्रोतका अनुसार त्यसमा पौडेलले कडा असहमति जनाए। कार्कीको योजनाका पक्षमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमसमेत थिए तर पौडेलकै अडानलेत्यो रोकियो।

अर्कातिर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार तयार गरिएको नियमावलीको मस्यौदालाई विवादास्पद पृष्ठभूमिका निरौलाले आफूखुसी संशोधन गराएका थिए। उनको कदमलाई तत्कालीन पर्यटन सचिव गणेश जोशीले रोकिदिए। उनका ठाउँमा सरुवा भएर गएका सुशील घिमिरेलाई समेत निरौलाले दबाब दिए।

बोर्ड सदस्य रहेका डिल्ली शिवाकोटीलगायतले असहयोग गरेपछि घिमिरेले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई नियमावली संशोधनका लागि हस्तक्षेपकै शैलीमा दबाब दिएका थिए। त्यही विवादमा अख्तियारले सचिव घिमिरेलगायतलाई जबरजस्ती भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको थियो।

अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी हानि पुर्‍याएको आरोपमा सदस्य डिल्ली शिवाकोटी, टीकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगोको प्रतिवादी बनाएको थियो। बोर्डको कार्यकारी समितिका पदाधिकारीमाथि गैरकानुनी खर्च अनुमोदनबाहेक नियमावली संशोधनका क्रममा भएको हानिनोक्सानीको ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो पनि थपिएको थियो। घिमिरेसहित बोर्डका पदाधिकारीमाथि ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी थियो।

सचिव घिमिरे, वन मन्त्रालयका सचिव पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालविरुद्ध दायर मुद्दा ठहर हुन नसक्ने फैसला विशेषले गरेको छ। घिमिरे पर्यटन सचिवका हैसियतले बोर्डका अध्यक्ष थिए। अर्याल पर्यटन मन्त्रालयको कानुन सहसचिव थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनसहित अन्य दुई सहसचिवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी र वन सचिव मेघबहादुर पाण्डेले पनि सफाइ पाएका छन्। यी सबैलाई नियमावली संशोधनको आरोप लगाइएको थियो।

अख्तियारले पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीमाथि भने फाइल अनियमितताको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। यस प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरेर अनियमितता भएको पुष्टि गरेको थियो। पूर्वकार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, कामु कार्यकारी प्रमुख सुभास निरौलासहित अन्य ९ जना यो भ्रष्टाचार अभियोगमा परेका थिए। उनीहरूमाथि गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाईटिकटलगायत अनियमितताकोआरोप थियो।

तीन वर्षको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २०६८/६९ देखि ७०/७१ सम्मको आर्थिक कारोबारलगायत निर्णय प्रक्रियाको अनुसन्धान गरेको थियो। निरौलाविरुद्ध सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबी थियो। ३३ करोड ७२ लाख बिगो मागदाबीमा परेका निरौला करिब एक करोड रुपैयाँको कारोबारबाहेक बोर्डमा भएका सबै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका हुन्।

निमित्त निर्देशक अनिल दास १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरविरुद्ध १६ करोड ५४ लाख बिगो मागदाबी भएको थियो। यीबाहेक वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापा, आदित्य बराल, काशीराज भण्डारी र प्रबन्धकहरू ध्रुव राई, लक्ष्मण गौतम, लीलाबहादुर बानियाँ र दिवाकरविक्रम राणालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो।

निरौलाले कर्मचारीलाई थाहै नदिई उनीहरूका नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लाखौं रकम निकालेको मन्त्रालयकै छानबिनले पत्ता लगाएको थियो। करिब दुई करोड रुपैयाँ निरौलाको संलग्नतामा निकालिएको छानबिनमा भेटिएपछि अख्तियारले करिब १५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिइएको दाबी गरेको थियो, जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ। बोर्डमा अनियमितता भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले २०७१ वैशाखमा गठन गरेको छानबिन समितिले ‘इन्टर्न’ का नाममा मनोमानी कर्मचारी भर्ना गरी अनियमितता गरेको पत्ता लगाएको थियो। बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने मागसहित भएको पर्यटन व्यवसायीको आन्दोलनले बोर्डको कामकारबाही करिब दुई महिना अवरुद्ध भएको थियो। आन्दोलन सकिएलगत्तै कामु प्रमुख निरौलाले बाउन्सर टोलीको सुरक्षा घेरामा बोर्डमा कब्जा जमाएका थिए।

बोर्डको अनियमितताबारे छानबिन सुरु गरेको संसदको लेखा समितिले २०७१ कात्तिकमा निरौलालाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो। बोर्डको आर्थिक विनियम २०७० ले कार्यकारी प्रमुखलाई असीमित अधिकार दिएको भन्दै लेखा समितिले त्यसको आडमा खरिद कानुन उल्लंघन, गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी कागजातका भरमा निकासीलगायत क्रियाकलापबाट भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

यस्तोसम्म बेथिति थियो कि ताप्लेजुङको तिम्बुङपोखरी महोत्सवमा आयोजकका हैसियतले पर्यटन बोर्डको टोली पुग्यो। तर, डिनरका नाममा काठमाडौंको क्याटरिङ कम्पनी अमृत भोगको बिल पेस गरियो। यस्तै, ‘नेपाल बन्द(मासु च्युरा’ शीर्षकमा पटक(पटक बिलहरू पेस भएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।